पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) विधानसभा निवडणुकीनंतर (Assembly Election) झालेल्या हिंसाचाराच्या (West Bengal Violence) प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने (Kolkata High Court) आज आपला निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने हिंसाचाराच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर आपला निकाल दिला आहे .निवडणुकीनंतर सीबीआय (CBI) हिंसाचाराची चौकशी करेल, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे.(CBI will investigate West Bengal violence: Kolkata High Court)

सीबीआय अनैसर्गिक मृत्यू, खून आणि बलात्कारासह अतिमहत्त्वाच्या इतर गुन्ह्यांची चौकशी करेल, तर तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी 3 सदस्यीय एसआयटी ची स्थापना करण्यात आली असून चौकशी समिती आपला अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हे प्रकरण हाताळतील असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे .

3 ऑगस्ट रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने हिंसाचाराशी संबंधित जनहित याचिकांवर आपला निकाल राखून ठेवला होता. कोर्टाने संबंधित पक्षांना त्याच दिवशी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यास देखील सांगितले होते . न्यायालयाने आज आपल्या निर्णयात राज्य मानवाधिकार अहवालाला मान्यता दिली असून हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी गठित एसआयटी आपला अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाकडे सादर करणार आहे. इतर काही तक्रार असल्यास ती विभागीय खंडपीठासमोर आणावी लागेल. यासह, उच्च न्यायालयाने हिंसाचार पीडितांना भरपाई देण्याचे निर्देशदेखील दिले आहेत.

न्यायालयाने मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल स्वीकारला

राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर हिंसाचारादरम्यान झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने एनएचआरसी अध्यक्षांना दिले होते.चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ममता बॅनर्जी सरकारला दोष दिला आहे. बलात्कार आणि हत्येसारख्या प्रकरणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि या प्रकरणांची सुनावणी बंगालबाहेर केली जावी, असे त्यांनी आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे.समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, इतर प्रकरणांचीही चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाने केली पाहिजे. संबंधितांच्या खटल्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करावे, विशेष सरकारी वकील तैनात करावे आणि साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे. मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल आज मान्य करत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरण लवकरच सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावे.

आयोगाचा अहवाल ममता सरकारने नाकारला

आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकीनंतर हिंसाचाराच्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. 2 मे रोजी विधानसभेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या अनेक शहरांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. टीएमसीने मोठ्या प्रमाणावर खोटा जनादेश मिळवून विजय मिळवल्याचा आरोप केला गेला होता तेंव्हा तृणमूलचे समर्थक प्रतिस्पर्धी भाजप कार्यकर्त्यांशी भिडले आणि कथितरित्या हिंसाचारात सहभागी झाले होते असा आवाहल या समितीने दिला होता मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने या आरोपांना "हास्यास्पद, निराधार आणि खोटे" असे संबोधले आणि म्हटले की एनएचआरसीने समितीची स्थापना "सत्ताधारी व्यवस्थेविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित आहे "