CBI in Odisha Train Accident : ओडिशातील बालासोर येथे  दि. २ जून रोजी झालेल्या रेल्वे अपघाताचा तपास आता सीबीआयने हाती घेतला आहे. अपघाताची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयचे 10 सदस्यीय पथक मंगळवारी बालासोर येथे पोहोचले.

यादरम्यान सीबीआयच्या पथकाने ट्रॅक आणि सिग्नल रूमची पाहणी केली. यानंतर बहनगा बाजार रेल्वे स्थानकावर तैनात असलेल्या रेल्वे अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. सीबीआयने आता या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपूर-हावडा एक्सप्रेस आणि मालगाडीचा समावेश असलेल्या रेल्वे अपघातासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाच्या शिफारसी, ओडिशा सरकारच्या संमती आणि आदेशानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

केंद्र सरकार. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टमशी छेडछाड केल्याचा आणि अपघातामागे तोडफोड झाल्याचा संशय असलेल्या प्राथमिक तपासात अधिकाऱ्यांना आढळून आल्याने तपास केंद्रीय तपास संस्थेकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आला.

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालीद्वारे ट्रेनची उपस्थिती ओळखली जाते. अधिका-यांनी सांगितले की एजन्सीला या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा आणि फॉरेन्सिक तज्ञांच्या मदतीची आवश्यकता असू शकते, कारण त्यांच्याकडे रेल्वेच्या कामकाजाबाबत फारसे कौशल्य नाही.

माहितीनुसार, सीबीआयने स्थानिक पोलिसांची स्वतःची एफआयआर म्हणून पुन्हा नोंद केली आहे आणि तपास सुरू केला आहे. केंद्रीय एजन्सी तपासानंतर दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एफआयआरमधून आरोप जोडू किंवा हटवू शकते. सीबीआय अधिकाऱ्यांसोबत फॉरेन्सिक टीमने सिग्नल रूपच्या कर्मचाऱ्यांशीही बोलून विविध उपकरणांचा वापर आणि त्यांच्या कामाच्या पद्धतींबाबत माहिती घेतली.

विशेष म्हणजे 2 जून रोजी ओडिशातील बालासोर येथे दोन पॅसेंजर ट्रेन आणि मालगाडीच्या अपघातात एकूण 278 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता आणि 1100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

 “सीबीआय गुन्ह्यांच्या तपासासाठी असते, अपघातांच्या नाही”

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चार पानी पत्र लिहून 11 मुद्दे उपस्थित केले आहेत आणि असा युक्तिवाद केला आहे की सीबीआय गुन्ह्यांचा तपास करते, रेल्वे अपघातांचा नाही.

ते म्हणाले, रेल्वेमंत्र्यांचा दावा आहे की त्यांना अपघाताचे मूळ कारण कळले आहे, परंतु त्यांनी अद्याप सीबीआयला तपास करण्याची विनंती केलेली नाही. सीबीआय गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आहे, रेल्वे अपघात नाही. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही कायदा अंमलबजावणी एजन्सी तांत्रिक आदेश आणि राजकीय अपयशांसाठी जबाबदारी निश्चित करू शकत नाही.