Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी CAA बाबत नरेंद्र मोदी सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. CAA संदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, न्यायालय 9 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. CAA संदर्भात एकूण 237 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सॉलिसिटर जनरल यांनी वेळ मागितला

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका आणि अर्जांना उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यांनी युक्तिवाद केला की, एकूण 237 याचिका आहेत. स्टेसाठी 20 अर्ज आले आहेत. मला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे. ते म्हणाले की सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे कोणीही त्यांचे नागरिकत्व गमावणार नाही. याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे.

सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला

एसजी मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्राला किमान चार आठवड्यांचा वेळ हवा आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. स्टे अर्जांना प्रतिसाद देण्यासाठी ही वेळ खूप जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, जर नागरिकत्वाबाबत प्रक्रिया सुरु झाली तर ती परत घेता येणार नाही. आत्तापर्यंत वाट पाहिली असेल तर जुलैमध्ये न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाट बघता येईल, असे ते म्हणाले. एवढी काय काय घाई आहे? असा सवालही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात उपस्थित केला.