Budget 2024: केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर करण्यात आला. मात्र, हा सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. एकीकडे या अर्थसंकल्पात लक्षद्वीपबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली. त्याचवेळी मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी कपात करण्यात आली.

भारत सरकारने 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत 22 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. खरेतर, 2023-2024 मध्ये भारताने मालदीवला 770.90 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली. हे 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त आहे.

दरम्यान, 2023 च्या बजेटमध्ये सरकारने सुरुवातीला 400 कोटी रुपयांची तरतूद मालदीवसाठी केली होती. मात्र नंतर त्यात सुधारणा करुन 770.90 कोटी रुपये करण्यात आले. एकप्रकारे भारत गेल्या काही वर्षांपासून मालदीवचा प्रमुख भागीदार आहे. भारताने मालदीवमध्ये संरक्षण, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. इतर अनेक देशांना देण्यात येणारी आर्थिक मदतही कमी केली आहे. मात्र, केवळ मालदीवच नाही तर सरकारने इतर अनेक देशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये 10 टक्क्यांनी कपात केली आहे.

दुसरीकडे, भारताने 2024-2025 साठी परदेशातील मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. त्याचवेळी, मालदीवसोबत सुरु असलेल्या तणावादरम्यान, भारत सरकारने 2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लक्षद्वीपबाबत मोठी घोषणा केली. गुरुवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर सरकार पूर्ण भर देईल. याशिवाय, सरकार देशभरातील पर्यटन क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक करणार आहे.

भारत आणि मालदीवमधील तणाव कसा सुरु झाला?

अलीकडेच पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर मालदीव सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी पीएम मोदींच्या दौऱ्यातील काही फोटोंवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक वाद अधिक गडद झाला. या प्रकरणाचा वाद वाढल्यानंतर या तिन्ही मंत्र्यांना निलंबित करण्यात आले. दोन्ही देशांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मालदीवचे अध्यक्ष मुइज्जू हे पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर मुइज्जू सातत्याने भारताला लक्ष्य करत आहे.

मुइज्जू यांनी मालदीवमध्ये परत येताच पुन्हा एकदा भारताविरुद्ध गरळ ओकली होती. मोइज्जू म्हणाले होते की, आम्हाला धमकावण्याचा परवाना कोणाकडे नाही. ते पुढे म्हणाले होते की, 'आपण एक छोटा देश असू शकतो पण त्यामुळे आपल्याला धमकावण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही.' मात्र, मुइज्जू यांनी कोणाचेही नाव घेऊन थेट हे वक्तव्य केले नाही. मात्र त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतावर निशाणा साधला होता. यानंतर मुइज्जू यांनी भारताला 15 मार्चपूर्वी मालदीवमधून आपले सैन्य मागे घेण्यास सांगितले होते. चीनचे समर्थक मानले जाणारे मुइज्जू यांनी पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. मालदीव सरकारच्या तीन मंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले असताना त्यांचा दौरा झाला होता. या मुद्द्यावरुन भारत आणि मालदीवमध्ये राजनैतिक वाद वाढत आहेत.