Bilkis Bano Rape Case: केंद्रात आणि गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे. मात्र बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची सुटका करताना दोघांमध्ये सामंजस्य नसल्याची बाब समोर आली आहे. या आरोपींची सुटका करताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आझादीच्या अमृत महोत्सवादरम्यान ज्या कैद्यांच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळाली होती, त्यामध्ये बलात्काराच्या आरोपींचा समावेश नव्हता. असे असतानाही गुजरात सरकारने बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 जणांची सुटका केली.

केंद्राने ही मार्गदर्शक सूचना दिली होती

या वर्षी जूनमध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत केंद्र सरकारने राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्याअंतर्गत कारागृहात दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांची सुटका करण्यासाठी विशेष धोरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, त्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना सोडण्याची तरतूद नव्हती. अशा प्रकारे, तांत्रिकदृष्ट्या, बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सोडता आले नाही. मात्र या प्रकरणात गुजरात (Gujarat) सरकारने आपले धोरण अवलंबत माफी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मे महिन्यात दिलेल्या निर्देशानुसार त्यांची तुरुंगातून सुटका केली.

निकषांचे पूर्णपणे पालन करत नाही

मात्र, असे असतानाही बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांना न सोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या तत्त्वाच्या विरोधात गुजरात सरकार का गेले? इतकेच नाही तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांनाही सोडले जाऊ नये, असाही मुद्दा गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहे. त्यामुळे बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींना हे निकष लागू होत नाहीत.

तर दुसरीकडे, गोध्रा उपजेलमधून बाहेर आल्यानंतर आरोपींचे मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर याचिका दाखल करणाऱ्या राधेश्याम शाह यांनी याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या याचिकेवर सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राधेश्याम म्हणाले की, 'आता मी माझ्या कुटुंबीयांना भेटून नव्या आयुष्याला सुरुवात करणार आहे.'

ही घटना 2002 मध्ये घडली होती

2002 च्या गोध्रा दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. यादरम्यान तिच्या कुटुंबातील काही सदस्यांचीही हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी बिल्किस बानो 21 वर्षांची होती. विशेष म्हणजे, ती पाच महिन्यांची गर्भवती देखील होती. 3 मार्च 2002 रोजी घडलेल्या या घटनेत बिल्किसच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांसह तिच्या निरागस मुलाचीही हत्या करण्यात आली होती. 2008 मध्ये मुंबई सीबीआयच्या (CBI) विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Mumbai High Court) ही शिक्षा कायम ठेवली. बिल्किस बानोच्या कुटुंबीयांनीही आरोपीच्या सुटकेवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या प्रक्रियेबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.