Bilkis Bano case: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या दोषींना फाशीच्या शिक्षेनंतर जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती. मग 14 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका कशी झाली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

उर्वरित कैद्यांना 14 वर्षांच्या कारावासानंतरही सुटका का मिळाली नाही, असा सवाल न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारला आहे.

2002 मध्ये गोध्रा दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात 11 जण दोषी आढळले होते.

देशातील तुरुंग कैद्यांनी भरलेली आहेत, मग त्यांना सुधारण्याची संधी का दिली जात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बिल्कीसच्या दोषींसाठी तुरुंग सल्लागार समिती कशाच्या आधारावर स्थापन करण्यात आली? असा सवाल देखील सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित करत, सल्लागार समितीचा तपशील मागितला.

बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी आता 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

गुजरात सरकारच्या समितीच्या अहवालानंतर, 15 ऑगस्ट 2022 रोजी, बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व दोषींना मुदतीपूर्वी सोडण्यात आले. दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, परंतु गेल्या वर्षी गुजरात सरकारने शिक्षा माफीच्या धोरणाखाली त्यांची सुटका केली. सुटका झालेल्यांपैकी काहींनी 15 वर्षे तर काहींनी 18 वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत.

सर्व दोषींना वेळेपूर्वी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. अन्यायकारक निर्णय म्हणत बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती.