रायपूर: उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येच्या धोरणावरुन (Population Control Bill) देशात जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाबाबत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) म्हणाले की, एकेकाळी कॉंग्रेसच्या नसबंदी कार्यक्रमास विरोध करणारा भाजप आज लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाची शिफारस करताना दिसतोय. दरम्यान, लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी असे धोरण देशभरात आणण्याची मागणी होत आहे. (Bhupesh Baghel has criticized the Bharatiya Janata Party over the Population Control Bill)

विरोधीपक्ष लोकसंख्या धोरणावर टीका करीत आहेत, तर योगी आदित्यनाथ सरकारने त्याला सध्याच्या काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. यावर भूपेश बघेल म्हणाले की, नसबंदीच्या कार्यक्रमाला भाजपाने विरोध दर्शविला होता, जर 70 च्या दशकात हा नसबंदीचा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवला असता, तर आज लोकसंख्या इतकी वाढली नसती. लोकांमध्ये जागरूकता असल्याशिवाय लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे समस्या सुटणार नाहीत.

आज भारतीय जनता पक्ष लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक आणण्याचा निर्णय घेताना दिसतोय, मात्र कॉंग्रेस सरकारने यापुर्वीच 'हम दो हमारे करो' हा नारा दिला होता. त्यामुळे यात काही नवीन नाही. जर आपल्याला लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर केवळ धोरण बनवण्याचे काम होणार नाही. आपण लोकांना जागरूक केले पाहिजे जागरूकता आल्यानंतर कोणत्याही धोरणाची गरज भासणार नाही लोकसंख्या नियंत्रणावर धोरण आणून केवळ या विषयाला राजकीय रंग दिले जात आहे, जे अगदी चुकीचे आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करून नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. विशेष म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाबाबत सत्ताधारी नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) मध्ये मतभेद सुरू असताना, दुसरीकडे त्याला विरोधी पक्षातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) घटकपक्षांचे समर्थन मिळत आहे. विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) देखील मसुद्याच्या तरतुदीवर आक्षेप घेतला आहे. या सर्व चर्चेदरम्यान यूपीसारखा कायदा राष्ट्रीय स्तरावर आणण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.