पंजाब आणि हरियाणामध्ये स्वतंत्र उच्च न्यायालयांच्या मागणीबाबत हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी शनिवारी सांगितले की, 'हरियाणा आणि पंजाबचं एकत्रित उच्च न्यायालय चंदीगडमध्ये (Chandigarh) आहे. मात्र त्याचा जागेअभावी विस्तार होत नाहीये.' (Bhagwant Mann supported Manohar Lal Khattar's demand for an independent High Court for Haryana)

दरम्यान, 'हरियाणाचे वेगळे उच्च न्यायालय असावे, अशी आमची मागणी आम्ही लावून धरली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनीही यावर संमती दिली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे,' असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री खट्टर पुढे म्हणाले की, ''आम्ही सध्याच्या पंजाब आणि हरियाणा (Haryana) उच्च न्यायालयाचे तीन भागात विभाजन करण्याचा विचार करत आहोत. जर दोन्ही राज्यांचे स्वतःचे उच्च न्यायालय असू शकते आणि चंदीगडलाही स्वतःचे एक छोटे उच्च न्यायालय असू शकते. तसेच आमच्या मागणीवर निर्णय गृह मंत्रालय घेईल.''

त्याच वेळी, दिल्लीतील उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त परिषदेमध्ये हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, ''न्यायपालिका सार्वजनिक हिताची बनवणे आणि प्रलंबित खटले कमी करण्यावर चर्चा झाली. यासोबतच न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा आणि न्यायाधीशांच्या गरजा पूर्ण करण्यावरही चर्चा झाली. अजेंड्यात एकूण 7 बाबी होत्या, त्यावर एकामागून एक चर्चा झाली. ही खुली चर्चा होती.''

न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज : पंतप्रधान मोदी

तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषेच्या वापरावर भर देताना सांगितले की, 'यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि ते त्यांच्याशी अधिक जोडले जातील.' दिल्लीत मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, 'न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास तर वाढेलच शिवाय त्यांना त्याच्याशी अधिक जोडलेलेही वाटेल.'