As per Hindu Law of Succession Mother cannot relinquish right to property on behalf of minor children, Telangana High Court:

तेलंगणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा यांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींच्या समान वारसा हक्काची पुष्टी करणारा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या विभाजनावरून दोन मुली आणि त्यांच्या वडिलांमध्ये झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये न्याय्य वाटा मिळावा म्हणून,मुलींनी आपल्या वडिलांविरुद्ध, हा खटला दाखल केला होता.

मात्र या मुलींच्या आईने मुलींच्या वतीने त्यांचा संपत्तीतील वाटा स्वेच्छेने सोडून दिला होता. आणि बदल्यात आईला 30 हजार रुपये द्यावे असा निर्णय ग्राम पंचायतीने दिला होता.

न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा यांनी त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या पुराव्याकडे आणि भारतातील वारसा हक्कासंबंधीच्या कायदेशीर चौकटीकडे विशेष लक्ष देऊन खटल्याचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले.

या निकालाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या (Hindu Law of Succession) कलम 6 मधील 2005 च्या दुरुस्तीला अधोरेखित केले, जे म्हणते की वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना पुत्रांसारखे समान अधिकार आहेत.

न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा यांनी कायद्याचा हवाला देत म्हटले, "1956 च्या कायद्याच्या बदली कलम 6 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने किंवा नोंदणीकृत दस्तऐवजाने आणलेल्या वाटणीच्या बाबतीत मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे."

वारसा हक्कांचा मौखिक त्याग करणे हे सुधारित कायद्यानुसार स्वीकारार्ह नाही, यावर या निकालाने जोर दिला.

न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा यांनी विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा आणि इतर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत म्हटले, “जोपर्यंत नोंदणीकृत दस्तऐवज कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत न्यायालयात हक्क सोडल्याचा दावा सिद्ध होत नाही."

खटला दाखल केलेल्या मुलींच्या आईने सादर केलेल्या पुराव्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याबद्दल या निकालाने कनिष्ठ न्यायालयांवर टीका केली.

न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा म्हणाले, "दोन्ही न्यायालयांनी असा निष्कर्ष काढला की, फिर्यादींच्या आईने 30 हजार रुपयांच्या बदल्यात आपल्या मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा सोडून दिला. मात्र हा निष्कर्ष चुकीचा आहे."

शेवटी, न्यायमूर्ती पी. श्री सुधा यांनी कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय बाजूला ठेवून मालमत्तेतील 1/3 वाट्यावरील मुलींच्या हक्काची पुष्टी केली.