POSH Act In India:

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सल्लागार फर्मने सर्वेक्षण केलेल्या भारतातील सर्व कंपन्यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक (POSH) प्रकरणे हाताळण्यासाठी आणि हाताळलेल्या प्रकरणांच्या संख्येचा अहवाल देण्यासाठी अंतर्गत तक्रारी समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल त्यांनी प्रकरणांना "कसे" हाताळले हे नक्की दर्शवत नाही.

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील उत्कृष्टता सक्षम करणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या चौथ्या आवृत्तीत असे दिसून आले आहे की, 2022-23 आर्थिक वर्षात 1,134 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि यातील 996 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

सर्वेक्षण अहवालात असे दिसून आले आहे की, यापैकी किती आरोप सिद्ध केले गेले आणि योग्य कारवाई केली गेली हे स्पष्ट नाही.

"एक सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करणे हे उद्दिष्ट असल्याने, या खात्यावरील स्पष्टता उपयुक्त ठरली असती," असे ते सांगतात.

यामध्ये यांत्रिक पद्धतीने प्रकरणे निकाली काढणे आणि अपुरी शिक्षा यामुळे अनेकदा ते प्रतिबंधक म्हणून काम करत नाही किंवा योग्य कामकाजाचे वातावरण तयार करण्यास मदत करत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

Excellence Enablers द्वारे सर्वेक्षण केलेल्या NIFTY 100 कंपन्यांपैकी (31 मार्च 2022 पर्यंत) 28 कंपन्यांनी मागील आर्थिक वर्षात 0 तक्रारी प्राप्त झाल्याची नोंद केली आहे.

“तक्रारांची अनुपस्थिती एकतर एक आदर्श कार्यस्थळ किंवा या स्वरूपाच्या प्रकरणांची तक्रार करताना कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता दर्शवते,” असे अहवालात सुचवले आहे.

एक्सलन्स एनेबलर्सने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, हे सर्वेक्षण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीवर आधारित आहे. जे प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनीबद्दल सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.

NIFTY 100 कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल आणि वेबसाइट डिस्क्लोजरचा वापर कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांवर परिणाम करणारे आणि प्रकट करणारे पॅरामीटर्स पाहण्यासाठी आधार म्हणून केले गेले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.