नवी दिल्ली: भारतीय सैन्याने (Indian army) आणखीन 147 महिलांना स्थायी कमिशन पदवी (Standing Commission degree for women) प्रदान केली जाणार आहे. यात एकूण 615 अधिकाऱ्यांपैकी 424 महिलांना स्थायी कमिशन देण्यात आले आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे काही महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रोखण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र सरकारव्दारे (Central Government) दाखल केलेल्या स्पष्टीकरणात्मक याचिकेची स्पष्टता येणे बाकी आहे.

17 फेब्रुवारी 2020 ला या संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. महिलांना लष्करात समान संधी देण्यात यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. सरकारने लष्करात महिलांकडे नेतृत्त्व देण्यास नकारात्मक भूमिका घेतली होती. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता.

या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यात महिलांना समान संधी देण्याबाबत निर्णय घेतला असून याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे. महिलांना शारिरीक मर्यादा, सामाजिक नियम यामुळे महिलांना नेतृत्त्वापासून नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे महिलांबाबतची मानसिकता सरकारने बदलावी आणि महिलांसाठी कमांड पोस्ट पद तयार करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सरकारला दिले आहेत.