Allahabad High Court: अवैध धर्मांतराच्या प्रवृत्तीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गंभीर टिप्पणी केली आहे. धार्मिक मेळाव्यांमध्ये धर्मांतराचा ट्रेंड असाच सुरु राहिला तर एक दिवस भारतातील बहुसंख्य समाज अल्पसंख्याक होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. धर्मांतर करणाऱ्या धार्मिक मेळाव्यांवर तात्काळ बंदी घालावी, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. अशा घटना संविधानाच्या कलम 25 द्वारे दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हे कलम प्रत्येकाला त्याच्या धर्माचे पालन, उपासना आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. मात्र धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही धर्मांतर करण्यास परवानगी देत ​​नाही.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील धार्मिक कार्यक्रमांतून निरपराध गरिबांची दिशाभूल करुन त्यांना ख्रिश्चन बनवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. धर्मांतराच्या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला जामिनावर सोडता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. हिंदूंना ख्रिश्चन बनवल्याचा आरोप असलेल्या मौदाहा, हमीरपूर येथील कैलासचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी हा आदेश दिला.

खरे तर, रामकली प्रजापती यांनी एफआयआर दाखल केला की, याचिकाकर्त्याने मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या त्याच्या भावाला एका आठवड्यासाठी दिल्लीला नेले. त्याला उपचार करुन परत आणू असे सांगितले. पण तो परत आला नाही. जेव्हा तो परत आला तेव्हा त्याने गावातील सर्व लोकांना दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमासाठी नेले, जिथे त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास लावले. त्या बदल्यात तक्रारदाराच्या भावाला पैसे दिले गेले. संविधानाच्या कलम 25 मध्ये धर्माचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून धर्म परिवर्तनाला परवानगी नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. याचिकाकर्त्यावरील आरोप गंभीर आहेत. गावातील सर्व लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, असेही शेवटी न्यायालयाने नमूद केले.