Live in Partner Security Allahabad High Court: देशात अशा तरुण-तरुणींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, जे लग्न करण्याऐवजी लिव्ह-इनमध्ये राहणे पसंत करत आहेत.

लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी कोणतेही निश्चित वय नाही, त्यामुळे यावर अनेक प्रकारचे भ्रम आहेत. यातच आता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या तरुण-तरुणींना त्यांचे पालकही रोखू शकत नाहीत.

यासोबतच न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, लिव्ह-इन पार्टनर जरी भिन्न धर्माचे नसले तरी पालक त्यांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयांचा संदर्भ देत, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “…हे स्पष्ट आहे की, प्रौढ मुलगा किंवा मुलगी, त्याच्या/तिच्या आवडीच्या व्यक्तीसोबत लग्न करण्यास किंवा राहण्यास स्वतंत्र आहेत.

मात्र, तिचे पालक किंवा त्यांच्या वतीने कोणीही जोडीदार निवडण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकतात, जे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार हमी दिलेल्या जीवनाचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधीन आहे."

दुसरीकडे, न्यायालयाने अधिवक्त्यांनी केलेला युक्तिवाद देखील नाकारला, ज्यांनी किरण रावत आणि अन्य वि. यूपी स्टेट (2023) च्या निकालाचा हवाला दिला होता.

या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना न्यायालयीन संरक्षण मिळू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले नाही.

त्याऐवजी, त्या विशिष्ट प्रकरणात, न्यायालयाने काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे संरक्षण नाकारले होते.

तरुण-तरुणींना सुरक्षा मिळेल

यासोबतच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) उत्तर प्रदेश पोलिसांना लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्याला सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश इतर प्रकरणांमध्ये प्रभावी ठरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लिव्ह-इनमध्ये राहणारे जोडपे अल्पवयीन असल्याचं सांगितलं जात आहे, पालकांना त्यांच्या एकत्र राहण्यावर आक्षेप आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण नोएडातील आहे. वास्तविक, याचिकाकर्त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात संरक्षण याचिका दाखल करण्यापूर्वी गौतम बुद्ध नगर पोलिस स्टेशनमध्ये संरक्षणासाठी अर्ज केला होता.

परंतु त्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण मिळाले नाही. भविष्यात लग्न करण्याची दोघांची इच्छा असल्याचेही ते सांगतात.

त्याचबरोबर लिव्ह इन पार्टनरने सांगितले की, आम्हाला न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले आहे. अशा स्थितीत आई-वडील किंवा नातेवाईकांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे.

लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या तरुणीने सरंक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचे म्हणणे आहे की, तिची आई आणि नातेवाईक तिच्या जोडीदारासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याच्या विरोधात आहेत.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, तिला तिच्या आईकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत, त्यामुळे तिलाही मारले जाण्याची भीती आहे.