Allahabad High Court On Live-in: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'बाबत मोठी टिप्पणी केली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात खंडपीठाने म्हटले की, ‘कोणताही मुस्लिम पुरुष पत्नी असताना 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाही. इस्लाम अशा संबंधांना मान्यता देत ​​नाही.’

दरम्यान, हा आदेश न्यायमूर्ती ए.आर. स्नेहा देवी आणि मोहम्मद शादाब खान यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती मसूदी आणि न्यायमूर्ती एके श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकेत दोघांनीही या प्रकरणी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये असताना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती.

महिलेला तिच्या पालकांकडे परत पाठवा

आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, प्रथा आणि परंपरा या कायद्याचे समान स्रोत आहेत. घटनेचे कलम 21 रीतीरिवाज आणि परंपरांद्वारे प्रतिबंधित असलेल्या नातेसंबंधाचा अधिकार मानत नाही. या निरीक्षणांसह न्यायालयाने पोलिसांना स्नेहा देवीला सुरक्षिततेत तिच्या पालकांकडे परत पाठवण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, ते प्रौढ आहेत आणि स्वतःच्या इच्छेने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत आहेत, तरीही मुलीच्या भावाने अपहरणाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला आहे. याचिकेत या एफआयआरला आव्हान देण्यात आले. याशिवाय, याचिकाकर्त्यांच्या शांततापूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा आदेश देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली.

शादाबला एक मुलगी आहे

सुनावणीदरम्यान, शादाबने 2020 मध्ये फरीदा खातूनसोबत लग्न केल्याचे न्यायालयासमोर समोर आले. विशेष म्हणजे, त्याला एक मुलगी देखील आहे. शादाबची पत्नी फरीदा सध्या तिच्या आई-वडिलांसोबत मुंबईत राहत आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

खटल्यातील तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, घटनेचे कलम 21 अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये सुरक्षेचा अधिकार प्रदान करत नाही ज्यामध्ये प्रथा आणि परंपरा भिन्न श्रद्धा असलेल्या व्यक्तींना कोणतेही कृत्य करण्यास मनाई करतात. कारण राज्यघटनेच्या कलम 13 मध्येही प्रथा आणि परंपरांना कायद्याचा दर्जा प्राप्त आहे.