प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (High Court) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत नवी प्रणाली तयार करताना घरातील सून किंवा विधवा सून यांना कुटुंबाच्या श्रेणीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच 5 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशात बदल करण्याचे निर्देशही सरकारला देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कुटुंबात मुलीपेक्षा सुनेचा जास्त अधिकार आहेत. परंतु, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) अत्यावश्यक वस्तू (वितरणाचे नियमन नियंत्रण) आदेश 2016 मध्ये, सूनेला कुटुंबाच्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आलेले नाही आणि या आधारावर, राज्य सरकारने 2019 चा आदेश जारी केला आहे.

यामुळे या अधिकारानुसार घरातील सूनेला अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. कुटुंबात मुलीपेक्षा सुनेला जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. मग सून विधवा असो वा नसो. मुलगी (घटस्फोटित किंवा विधवा) प्रमाणेच ती देखील कुटुंबाचा एक भाग आहे. उच्च न्यायालयातील या आदेशात उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुपरा), सुधा जैन बनाम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, गीता श्रीवास्तव बनाम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यांचा यावेळी अभ्यास करण्यात आला असून याचिकाकर्त्या पुष्पा यांचा अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. देवी यांच्या नावाने रेशन दुकान देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याचिकाकर्त्या पुष्पा देवी यांनी आपण विधवा असल्याचा अर्ज उच्च न्यायालयात केला आहे. त्यांची सासू महादेवी देवी ज्यांच्या नावावर रेशनचे दुकान आहे. 11 एप्रिल 2021 रोजी त्यांच्या सासूचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहिले. ती आणि तिची दोन मुलं पूर्णपणे सासूवर अवलंबून होती. सासूच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबात असा एकही स्त्री-पुरुष उरला नाही की, ज्यांच्या नावावर रेशन दुकान देता येईल. त्यामुळे ती तिच्या सासूची कायदेशीर वारस असून तिच्या नावावर रेशन दुकानाचे वाटप करण्यात यावे. अशी याचिका तिने न्यायालयात दाखल केली होती.

प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्याला निवेदन दिले होते

प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्याचे निवेदन रद्द केले होते. याचिकाकर्त्याच्या रेशन दुकानाच्या वाटपाबाबत संबंधित प्राधिकरणाला निवेदन दिले होते. परंतु, उत्तर प्रदेश सरकारच्या 5 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशानुसार, घरातील सून किंवा विधवा सून यांना कौटुंबिक श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आलेले नाही, असे म्हणत प्राधिकरणाने तिचे प्रतिनिधित्व नाकारले होते. त्यामुळे सुनेला रेशन दुकान देता येत नाही असे त्या आदेसात सांगण्यात आले होते. मात्र या सगळ्या प्रकरणावर तोडगा काढून आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत नवी प्रणाली तयार करताना घरातील सून किंवा विधवा सून यांना कुटुंबाच्या श्रेणीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.