अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने OBC च्या 18 जातींचा एससी प्रवर्गात समावेश करण्याची अधिसूचना रद्द केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, समाजवादी पक्ष आणि योगी सरकारच्या काळात या 18 जातींना ओबीसीमधून काढून त्यांना एससीमध्ये समाविष्ट करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

24 जानेवारी 2017 रोजी उच्च न्यायालयाने या जातींना प्रमाणपत्र देण्यास स्थगिती दिली होती. या जातींमध्ये माझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुर्हा गोदिया, मांझी आणि फिशर जातींचा समावेश होतो. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, एससी, एसटी किंवा ओबीसीमध्ये कोणत्याही जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये अखिलेश सरकारने 22 डिसेंबर 2016 रोजी 18 जातींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली.अखिलेश सरकारने जिल्ह्यातील सर्व डीएमना आदेश जारी केला होता की या जातीतील सर्व लोकांना ओबीसी ऐवजी एससी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

नंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 24 जानेवारी 2017 रोजी या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. 24 जून 2019 रोजी यूपीच्या योगी सरकारने पुन्हा एकदा नवीन अधिसूचना जारी करून या जातींना ओबीसीमधून काढून एससी श्रेणीत टाकले. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अनुसूचित जातींची यादी भारताच्या राष्ट्रपतींनी तयार केली होती. त्यात कोणतेही बदल करण्याचा अधिकार फक्त देशाच्या संसदेला आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.