नवी दिल्ली :  केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा अद्याप कायम असल्याने दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाचा वणवाही शमताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या आंदोलनावरून निर्माण झालेल्या तिढ्यावर उघड नाराजी व्यक्त करताना परिस्थितीमध्ये कसल्याही प्रकारची सुधारणा झाली नसल्याचे म्हटले आहे. या कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा व्हावी हाच आमचा हेतू असल्याचे म्हटले आहे. आम्हाला परिस्थिती समजू शकते त्यामुळे आम्ही चर्चेला प्रोत्साहन देत आहोत, असे न्या. बोबडे यांनी नमूद केले. आजच्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी आम्ही शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत आहोत. दोन्ही पक्षांमध्ये तोडगा निघण्याची शक्यता आहे असे सांगितले.

आज ट्रॅक्टर मोर्चाची रंगीत तालीम

शेतकरी संघटनांनी आज दिल्लीच्या चारही बाजूंनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. २६ जानेवारी रोजी काढण्यात येणाऱ्या मुख्य मोर्चाची ही रंगीत तालीम असेल असे शेतकरी नेत्यांनी आज सांगितले. प्रजासत्ताक दिनी काढण्यात येणाऱ्या मुख्य मोर्चाचे नेतृत्व हे पंजाब आणि हरियानातील अडीचशे महिला शेतकरी करणार आहेत. शेतकरी, सरकारमध्ये शुक्रवारी पुन्हा चर्चा होणार असून तिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांनी पक्के बांधकाम करायला सुरवात केली आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामध्ये शेतकऱ्यांच्या तंबूंचे मोठे नुकसान झाले होते, त्यामुळे त्यांनी पक्के बांधकाम केले आहे.

याचिकांवर एकत्रित सुनावणी

नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्रितरीत्या अकरा जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली आहे. यातील एक याचिका ही दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित आहे. ॲड. एम.एल.शर्मा यांनी या नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.