आता लष्करी Military शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही मुलींच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आतापर्यंत या शाळा महाविद्यालयांमध्ये फक्त विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळत असे, पण आता नव्या निर्णयानंतर चेहरामोहरा बदलेल. वास्तविक, NDA नंतर आता मुलींना लष्करी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही (Colleges ) प्रवेश मिळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे, अशा परिस्थितीत हा निर्णय मुलींच्या चांगल्या भविष्यानुसार मोलाचा ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी डिसेंबरपासून राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालयात (RIMC) प्रवेश परीक्षेला महिलांना परवानगी देण्यास सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सांगितले की, मुलींना पुढील वर्षी जूनपासून प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याऐवजी, ती या वर्षापासून सुरू झाली पाहिजे. यापूर्वी आतापर्यंत लष्करी शाळा मुलांच्या शैक्षणिक संस्था होत्या. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मुलींच्या समावेशासाठी RIMC मध्ये इतर संलग्न पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय मदतीसह अतिरिक्त रिक्त जागा अधिकृत करण्याची आवश्यकता आहे.

संपूर्ण योजना राबवली जाईल:

हे टप्प्याटप्प्याने केले जाईल असे सरकारने सांगितले. केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, पुढील वर्षी होणाऱ्या अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षेत मुलींना बसण्याची परवानगी असेल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरासरी 25 जागांसाठी दरवर्षी RIMC साठी स्पर्धा करतात.

250 मुले आणि 100 मुली:

सरकारने सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक सहा महिन्यांत पाच मुलींचा समावेश करून विद्यार्थ्यांची क्षमता 250 वरून 300 केली जाईल. यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात 2 मध्ये, दर सहा महिन्यांनी 10 मुलींचा समावेश केला जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षमता 300 वरून 350 पर्यंत वाढवली जाईल. हे टप्प्याटप्प्याने ठरवलेल्या योजनेच्या आधारे केले जाईल. सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात (affidavit) असे सांगण्यात आले आहे की विस्तार संपल्यावर RIMC मध्ये 250 मुले आणि 100 मुलींचा समावेश असेल.