उच्च फलोत्पादन उपक्रमांना चालना देऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी सरकार आता त्यांना सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांना जास्तीत जास्त 90 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना केवळ 75 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. (90 percentage subsidy to farmers on micro irrigation project government increased the grant)

या प्रकल्पांतर्गत, पात्र शेतकरी सूक्ष्म सिंचन, सौर ऊर्जा पंप, प्लास्टिक लॉ-टनल, मल्चिंग, फर्टिगेशन, पर्णसंवर्धनासाठी ई-मित्र किंवा राज किसान साथी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहात. याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित कृषी पर्यवेक्षक किंवा उद्यान विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

फलोत्पादन विभागाचे जिल्हा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद समोटा यांनी सांगितले की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या राजस्थान जल क्षेत्र उपजीविका सुधार प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार हा लाभ देणार आहे. कालव्याच्या पाण्याचा योग्य वापर करून शेतकऱ्याला कमीत कमी क्षेत्रातून अधिक उत्पन्न मिळावे, हा यामागील शासनाचा हेतू आहे.

या प्रकल्पात उद्यान विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या योजनेतून ठिबक सिंचन किंवा मिनी स्प्रिंकलर आणि स्प्रिंकलर सिंचन यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन संयंत्रांच्या स्थापनेवर 70 ते 75 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

याशिवाय राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार प्रकल्प (RWSLIP) कडून 15 टक्के अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्प क्षेत्रातील गॅल्व्हानिया, रामसागर गंवार, रामसागर, लांबहृसिंह आदी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.