नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) माध्यमातून देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल होण्याची शक्यता आहे. यावेळी केवळ फिटमेंट फॅक्टर किंवा महागाई भत्ता (DA) वाढवण्यावरच नव्हे, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये एका नवीन आणि लवचिक पेन्शन रचनेबाबत (New Pension Structure) सखोल चर्चा सुरू आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वय जसजसे वाढेल, तसतशी त्यांच्या पेन्शनच्या रक्कमेतही घसघशीत वाढ केली जाणार आहे.

शेवटच्या पगाराच्या ६७% पेन्शन मिळण्याची शिफारस

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनेरीने (NC-JCM) आठव्या वेतन आयोगाकडे सादर केलेल्या आपल्या ज्ञापनात सेवानिवृत्तांसाठी सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार मागितला आहे.

त्यानुसार, सध्या मिळणारी ५०% पेन्शनची मर्यादा वाढवून ती शेवटच्या पगाराच्या (Last Pay Drawn) किंवा गेल्या १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ६७% करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार निवृत्तीनंतर दर ५ वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% अतिरिक्त वाढ देण्याचाही विचार सुरू आहे.

वयावर आधारित असा असेल पेन्शनचा नवीन फॉर्म्युला

नवीन नियमांनुसार, वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मिळणारी पेन्शन खालीलप्रमाणे वाढू शकते:

• ६५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: शेवटच्या पगाराच्या ७०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

• ७० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: ही पेन्शन ७५% पर्यंत वाढवली जाईल.

• ७५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: शेवटच्या पगाराच्या ८०% रक्कम दिली जाईल.

• ८० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: पेन्शनची रक्कम ८५% होईल.

• ८५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: कर्मचाऱ्यांना ९०% पेन्शनचा लाभ मिळेल.

• ९० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: कर्मचाऱ्याला शेवटच्या मूळ पगाराच्या तब्बल १००% पेन्शन दिली जाईल, म्हणजेच जितका पगार होता तितकीच पूर्ण पेन्शन सुरू होईल.

स्वतःची पेन्शन योजना निवडण्याचे स्वातंत्र्य

या ऐतिहासिक प्रस्तावामध्ये कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता देण्यावर एकमत झाले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार देशातील तीन प्रमुख पेन्शन प्रणालींपैकी एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते.

यामध्ये पूर्णपणे सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित असणारी आणि गॅरंटीड परतावा देणारी 'जुनी पेन्शन योजना' (OPS), बाजारपेठेतील चढ-उतारांवर आधारित असणारी 'राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली' (NPS) आणि एनपीएसचा अंशदान मॉडेल असूनही निश्चित पेन्शनची हमी देणारी 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम' (UPS) यांचा समावेश आहे. कर्मचारी आपल्या आर्थिक नियोजनानुसार यातील एक पर्याय निवडू शकतील.

१.१ कोटींहून अधिक लोकांना फायदा

८ व्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशी लागू झाल्यास देशातील तब्बल १.१ कोटींहून अधिक आजी-माजी केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे. भारतात वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत एकूण सात वेतन आयोग स्थापन झाले आहेत.

जानेवारी १९४६ मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती, त्यानंतर दर १० वर्षांनी नवीन आयोग येतो. याच पार्श्वभूमीवर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, याच्या अंतिम निर्णयाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.