आमोद कुलकर्णी
आजचा नागरिक जेव्हा अवतीभवती घडणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे पाहून ‘माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात सर्व सुरळीत आहे, तर समाजाशी मला काय देणे-घेणे?’ अशी सोयीस्कर तटस्थ भूमिका घेतो, तेव्हा तो स्वतःच स्वतःच्या सामाजिक विघटनाची पायाभरणी करत असतो.
१९२१ च्या मलबारमधील मोपल्यांच्या बंडाची पार्श्वभूमी आणि त्यावर आधारित स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची ‘मला काय त्याचे?’ ही कादंबरी आजच्या काळाशी जोडताना एका भीषण सामाजिक वास्तवाचा चेहरा समोर येतो. सावरकरांनी शतकापूर्वी ज्या ‘उदासीनतेवर’ आणि सामाजिक संकुचिततेवर कोरडे ओढले होते, तीच मानसिकता आज एका नव्या आणि अत्यंत घातक रूपात आधुनिक भारताला पोखरत आहे.
ऐतिहासिक हिंसेचे आणि जुन्या संघर्षांचे संदर्भ आजच्या प्रगतीशील समाजाला जोडताना कोणत्याही राजकीय अभिनिवेशापलीकडे जाऊन वस्तुनिष्ठपणे पाहणे गरजेचे आहे. आजचा नागरिक जेव्हा अवतीभवती घडणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे पाहून ‘माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात सर्व सुरळीत आहे, तर समाजाशी मला काय देणे-घेणे?’ अशी सोयीस्कर तटस्थ भूमिका घेतो, तेव्हा तो स्वतःच स्वतःच्या सामाजिक विघटनाची पायाभरणी करत असतो.
संकट स्वतःच्या दारावर आल्यावरच जागे होणे हा शहाणपणा नाही, तर समाज एकसंध ठेवण्यासाठी प्रत्येकामध्ये परस्परांबद्दल संवेदनशीलता असणे ही कोणत्याही जिवंत लोकशाहीची प्राथमिक अट असते, हाच या कादंबरीचा मूळ संदेश आहे. कादंबरीच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘मोपल्यांचे बंड’ हे केवळ एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्याचे दूरगामी सामाजिक आणि मानसिक परिणाम झाले. सावरकरांनी दाखवून दिले की, जेव्हा मलबारमध्ये हे हिंसक संकट कोसळले, तेव्हा देशाच्या इतर भागांतील समाज केवळ भौगोलिक अंतरामुळे शांत राहिला.
हा उदासीनतेचा आणि संकुचिततेचा आजार जेव्हा समाजाला दिशा देणाऱ्या घटकांमध्ये पसरतो, तेव्हा परिस्थिति अधिक गंभीर बनते. साहित्याला समाजाचा आरसा मानले जाते आणि लेखणी हे लोकजागृतीचे सर्वात मोठे माध्यम असते. सावरकरांनी स्वतः एका लेखकाच्या भूमिकेतून मोपल्यांच्या बंडाचे कटू वास्तव आणि मानवी वेदना निर्भीडपणे मांडल्या होत्या. मात्र, आजचे साहित्यिक आणि विचारवंत जेव्हा स्वतःचे पुरस्कार, प्रतिष्ठा किंवा विशिष्ट विचारसरणीच्या चौकटीत अडकून पडतात, तेव्हा लेखणीचे मूळ सामर्थ्य नष्ट होते.
समाजात घडणाऱ्या अन्यायावर किंवा हिंसेवर जेव्हा साहित्यिक ‘मला काय त्याचे, मी फक्त ललित लेखन करेन’ अशी भूमिका घेतात, तेव्हा समाज दिशाहीन होतो. हीच अवस्था आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची आणि शिक्षकांची झाली आहे. केवळ व्यावसायिक स्पर्धा जिंकणारी पदवीधर यंत्रणा निर्माण करण्यापलीकडे जाऊन, इतिहास शिकवताना तो केवळ युद्धांच्या किंवा बंडांच्या तारखा म्हणून न शिकवता, भूतकाळातील चुकांमधून भविष्यातील शांतता आणि ऐक्य कसे टिकवायचे, हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवण्यात शिक्षण व्यवस्था अपयशी ठरत आहे.
या बौद्धिक दिवाळखोरीचा आणि उठसूट होणाऱ्या जातीय व धार्मिक वादांचा आजच्या ‘जेन झी’ आणि ‘जेन अल्फा’ या नव्या पिढ्यांवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होत आहे. ही मुले पूर्णपणे डिजिटल, हायपर-कनेक्टेड आणि जागतिक पर्यावरणात वाढलेली आहेत. भूतकाळातील ऐतिहासिक वाद, मोपल्यांचे बंड किंवा परंपरागत चालत आलेली जातीय व धार्मिक समीकरणे या पिढ्यांना आजच्या आधुनिक आणि व्यावहारिक जगात पूर्णपणे निरर्थक वाटतात.
दुर्दैवाने, आपला समाज, आपले राजकारण आणि आपले बुद्धिजिवी आजही ज्या जुन्या जातीय समीकरणांमध्ये अडकलेले आहेत, त्या चौकटींमध्ये हा नवा तरुण वर्ग स्वतःला बसवू शकत नाही. जेव्हा त्यांना अवतीभवती गुणवत्तेपेक्षा, विकासापेक्षा केवळ जातीय वाद आणि ध्रुवीकरण पाहायला मिळते, तेव्हा या पिढ्यांमध्ये एक प्रकारचा प्रचंड मानसिक गुदमरलेपणा निर्माण होतो. हाच तो मुख्य बिंदू आहे जिथे सावरकरांच्या कादंबरीचे शीर्षक नव्या रूपात उभे राहते—हा तरुण वर्ग या जुनाट व्यवस्थांकडे पाहून ‘मला काय त्याचे?’
असे म्हणत, स्वतःच्या शांततेसाठी आणि प्रगतीसाठी थेट युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांची वाट धरतो आहे. पण स्थलांतर हा या समस्येचा फक्त एक पैलू झाला. या सर्व प्रक्रियेत जो तरुण वर्ग देशातच थांबला आहे, त्याची मानसिकता आता एका वेगळ्या टोकाला पोहोचली आहे. आज भारतातील नोकरशाही आणि राजकीय नेत्यांबद्दल या पिढीमध्ये तीव्र असंतोष आणि टोकाची उदासीनता दिसून येत आहे.
व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराने आज अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की, संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेलाच ‘लाचखोर’ समजले जाऊ लागले आहे. आजची नवीन पिढी या भ्रष्ट कारभाराबद्दल प्रचंड जागरूक आहे आणि ही जागृती केवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित नसून, अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तिची पूर्ण तयारी आहे.
या पिढीच्या वैचारिक ताकदीला आणि असंतोषाला आता प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी कमी लेखून चालणार नाही. जर नोकरशाहीने आणि नेत्यांनी यातून बोध घेऊन आपल्या कार्यप्रणालीत ठोस, पारदर्शक बदल केले नाहीत, तर हा असंतोष देशात मोठी अराजकता माजवू शकतो.
