भाजपविरोध जितका असंघटित असेल तितकीच त्या पक्षाला श्वास घेण्यासाठी अधिक जागा मिळेल हे सांगायला राजकीय तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. तरीही विसंवाद आणि मानापमानाची नाटके अजूनही रंगताना दिसत आहेत.

तृणमूल काँग्रेस दिवाळीचा मुहूर्त धरून धमाका करणार असल्याचे सांगत असला, तरी त्या पक्षाच्या गळाला आता काँग्रेसमधल्या कार्यकर्त्यांची दुसरी वा तिसरी फळीच लागत असल्याचे दिसते. प्रारंभीचा जोश सरत चालला आहे आणि गुरुवारी येथे येणाऱ्या ममता बॅनर्जींकडे धमाकेदार घोषणा करण्याइतपत दारूगोळा प्रशांत किशोर यांची ‘आयपॅक’ प्राप्त करू शकलेली नाही. गोवा फॉरवर्डला गुंडाळायच्या तृणमूलच्या यत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे दिसते. गोंयकारपणाला बंगालच्या दाव्याला बांधण्यातला धोका विजय सरदेसाईंनी ओळखला असावा, असाही या सावधगिरीचा अर्थ असू शकतो. तृणमूलच्या आक्रमकतेवर मात करण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने आपापल्या उमेदवारीसंदर्भात कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले आहे, त्यामुळे दोन्ही पक्षांतून असंतुष्टांची जावक होण्याची शक्यता तूर्तास तरी मंदावली आहे. ऐन वख्ताला येणारे आगंतुक तृणमूलला परवडणारे नाहीत. ममता बॅनर्जींमधल्या बेरकी राजनिज्ञाला अर्थातच हे माहिती असेल आणि गोव्यात अपेक्षित गणसंख्या गोळा न झाल्यास दुकान आवरून गाव गाठण्याइतके धारिष्ट्यही त्यांच्यात आहे. गोव्यात आल्यावर त्या काय बोलतात, यावरून त्यांचा कल कळेल. गोवा आकाराने लहान असला तरी सहजपणे गिळण्याजोगा मासा नाही, याचा अंदाज त्यांना एव्हाना आलेला असेलच.

काँग्रेसचे राहुल गांधी महिन्याच्या अंती राज्याच्या भेटीवर येत आहेत. स्थानिक पक्षांशी युती करण्याविषयी काँग्रेसच्या अध्यक्ष असलेल्या आपल्या मातोश्रींशी आपण चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिल्लीवारीवर गेलेल्या स्थानिक नेत्यांना दिले आहे. दोन दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा गोव्याने बाळगावी का? सुंभ जळाला, पण पीळ जात नाही; अशीच पक्षाची सध्याची स्थिती आहे. पदरचा पैसा खर्च करून दोन-तीन मतदारसंघांतील निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता असलेल्यांची अन्य पक्षांतून आयात करायची आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे, अशी व्युहनीती काँग्रेस गोव्यात आचरू पाहत असल्याचे आता हळूहळू स्पष्ट होते आहे. निवडणुकीत उमेदवारी देताना पक्ष कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, अशा थाटाची आश्वासने खुद्द पी. चिदंबरम दरेका मतदारसंघात फिरून जरी देत असले तरी शेवटी निवडणूक जिंकण्याची क्षमता हाच बहुतेक पक्षांच्या उमेदवारी वाटपाचा निकष असतो, हे कार्यकर्त्यांनाही माहीत आहे. उसने अवसान आणले म्हणून निवडणुकीत विजय मिळत नसतो. काँग्रेसला मतविभाजन टाळायचे असेल तर समविचारी आणि भाजपच्या वळचणीला जाण्याची त्यातल्या त्यात कमी शक्यता असलेल्या पक्षांशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. गोवा फॉरवर्ड किंवा मगो पक्षाकडे असलेल्या उपद्रवमूल्याला ओळखून कमीत कमी नुकसानीचा हिशेब लावत त्यांच्याशी निवडणूकपूर्व समझोता करण्यास काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची तयारी असल्याचे दिसत नसले, तरी केंद्रीय नेतृत्व या मुद्द्याकडे अभिनिवेशविरहित नजरेने पाहू शकते. राहुल गांधी यांची गोवाभेट या दृष्टीने महत्त्वाची ठरावी. अर्थात त्यासाठी आवश्यक ती पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम स्थानिक नेत्यांनाच करावे लागणार आहे.

काँग्रेसमधील एका गटाची भिस्त भाजपपासून विलग होऊ पाहणाऱ्या काही आमदारांवर आहे. हे आमदार भाजपपासून विलग झाले म्हणजे एकगठ्ठा आपल्याला येऊन मिळतील, अशा स्वप्नरंजनात हा गट असला तरी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व अशा प्रकारच्या राजकारणाला सरावलेले आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीशी लागण्याचे काँग्रेसचे धोरण त्या पक्षाच्या अंगलट येऊ शकते. पक्षाने पी. चिदंबरम यांना गोव्यात आणून पक्षसंघटनेत जान ओतण्याचा यत्न केला, पण जुन्या प्रस्थापितांना बाजूला करण्याच्या धोरणामुळे असंतोषाचा स्तरही जुन्याच पातळीवर आहे. अगदी चिदंबरम जरी झाले तरी निर्वाणीच्या क्षणी येऊन पक्षसंघटना उभारणे त्यांनाही शक्य नाही आणि म्हणूनच जिंकण्याची क्षमता असलेल्या घोड्यांवर पैसा लावण्याची कार्यपद्धती आचरण्याशिवाय त्यांनाही पर्याय नाही. कोट्यवधींचा चुराडा करून निवडून आलेले हे आमदार कालांतराने आपल्या गुंतवणुकीचा परतावा शोधत पक्षशिस्त, निष्ठा, तत्त्‍वप्रणाली वगैरेंना धाब्यावर बसवतात आणि कार्यकर्त्यांना ते मुकाटपणे पाहावे लागले. स्थानिक पक्षांनी हा विश्वासघात गृहीत धरलेला असतो आणि व्यक्तिशः या पक्षाच्या नेत्यांनाही त्यात आक्षेपार्ह असे काही वाटत नाही. काँग्रेसचा अशा प्रकारच्या फंदफितुरीला आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही, त्या पक्षानेच तर या मळवाटेचा महामार्ग बनवला आहे. फरक पडला असेल तर तो इतकाच की, सध्या राष्ट्रीय स्तरावरही या पक्षाला कुणी विचारत नाही. निधीची तीव्र चणचण आणि ढेपाळलेले केंद्रीय नेतृत्व यामुळे तो पक्ष हळूहळू परिघाबाहेर फेकला जात आहे. गोव्याच्या संदर्भात तरी पक्षाने इतक्या दारुण स्तरावर येऊ नये, यासाठी केंद्रीय नेतृत्वालाच काहीतरी धाडसी निर्णय घ्यावा लागेल; अन्यथा न-नाट्याचा फेरप्रयोग सादर झालेला गोमंतकीयांना पाहायला मिळेल.