गोव्यात (Goa) ‘फिल्म सिटी’ बनविण्याची तसेच जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी केली होती. त्यादृष्टीने जमिनीची पाहणी करण्याचेही ठरले होते. पण पुढे त्याचे काय झाले हे अद्याप कळू शकले नाही.

इफ्फी म्हणजे भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामुळे आपले गोवा राज्य सध्या ‘सिनेराज्य’ बनून देशी - विदेशींचे मनोरंजन करत आहे. प्रसिध्द सिने तारे-तारकांचे जवळून दर्शन होणार आहे. सिनेमोत्सवामुळे गोवा राज्यातील आतिथ्यशीलता, समुद्र किनारे आणि शांतता यामुळे सर्वांना हवाहवासा करणार आहे; पण गोव्यातील कलाकारांना, त्यांच्या कलागुणांना, त्यांच्या चित्रपटसृष्टीशी निगडित कौशल्याला हवा तसा वाव न दिल्यामुळे त्यांच्यातील जणू हवाच काढून घेतली गेली आहे. यामुळे गोव्यात होणाऱ्या या महोत्सवात गोवेकर कुठे? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य गोवेकरांपासून चित्रपटसृष्टीशी कलेमुळे जवळीक असलेल्या कलावंतांनाही पडला आहे. हे आताच नव्हे, तर गेली १७ वर्षे ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे सुरू आहे.

१७ वर्षांपूर्वी स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात एका उदात्त हेतूने हा चित्रपट महोत्सव गोव्यात आणला. खरे तर हा महोत्सव केरळ, तामिळनाडूसारख्या राज्यात गेला असता, पण पर्रीकरांनी दिल्लीश्‍वरांकडे गोव्याची समर्पक बाजू मांडल्यामुळे तसेच बॉलिवूड, हॉलिवूडलाही गोव्याचे आकर्षण असल्यामुळे हे साध्य झाले. त्यानंतर कॉंग्रेस राज्य आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही महोत्सवाची आगेकूच यशस्वीपणे हाताळली. पण पर्रीकर काय किंवा कामत काय, त्यांनी त्यावेळी गोव्यात ‘फिल्मसिटी’ बनविण्याची तसेच जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची घोषणा पर्रीकर यांनी केली होती. त्यादृष्टीने जमिनीची पाहणी करण्याचेही ठरले होते. पण पुढे त्याचे काय झाले हे अद्याप कळू शकले नाही. हा मुद्दा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोव्याला देशातील फिल्म डेस्टिनेशन बनवण्यासाठी येथे फिल्मसिटी उभारण्यासाठी प्रयत्न करू. मुख्यमंत्री पुढे असेही म्हणाले की, भारत सरकारच्या मदतीने किंवा सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलचा वापर करून फिल्मसिटी तयार केली जाऊ शकते. जेणेकरून गोव्यातील सर्व कलाकारांना फिल्‍म एडिटिंग, फिल्म फोटोग्राफी, सिनेमॅटोग्राफी, दिग्दर्शन, अभिनय आदी गोष्टींमध्ये वाव मिळेल. मुख्यमंत्र्यांची ही कल्पना स्तुत्य आहे आणि ती प्रत्यक्षात येणे ही गोमंतकीय कलाकारांच्या दृष्टीने फारच चांगली गोष्ट आहे; पण ही घोषणा म्हणजे निवडणुकीचे आश्‍वासन ठरता कामा नये. खरे तर फिल्मोत्सवाची सांगता झाल्यानंतर लगेच या गोष्टीला चालना मिळाली पाहिजे. नपेक्षा दोन मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनात तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांची भर पडली, असे गोवेकरांना वाटता कामा नये. कारण गोमंतकीय कलाकारांना संधी मिळाली पाहिजे, हे स्थानिक मंत्री, मुख्यमंत्र्यांपासून केंद्रातील मंत्र्यांपर्यंत सारेजण गेली १७ वर्षे सांगत आले आहेत आणि कलाकारांचे मात्र बारा वाजवत आहेत, असेच सुरू आहे.

आता हेच पहा ना, चित्रपट महोत्सवाची घोषणा झाल्यावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई हे सांगत आले होते की, स्‍थानिक चित्रपट निर्माते व महोत्सवाशी संबंधित स्थानिकांना वाव मिळाला पाहिजे. पण कसले काय अन् फाटक्यात पाय असेच झाले. शेवटी दबाव वाढला तेव्हा महोत्सव सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी इफ्फीत गोवा विभागातील पाच चित्रपटांच्या निर्मात्यांची घोषणा करण्यात आली. वस्तुतः ऑगस्ट-सप्टेंबरच्या दरम्यान सरकारने इफ्फीमध्ये स्थानिकांच्या कलागुणांना संधी दिली जाईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे कोरोना महामारीच्या काळातही खूप मेहनत घेऊन चित्रपट निर्मिती केली होती. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. देशाची ७५ वर्षे साजरी करताना निदान महोत्सवाची सांगता झाल्यानंतर १९ डिसेंबर हा गोवा मुक्तिदिनाचा मुहूर्त साधून ज्या गोवेकर कलावंतांनी निर्मिती, दिग्दर्शन, सिनेमा, फोटोग्राफी, अभिनय यामध्ये या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी परिश्रम घेतले, त्यांच्या कलेचे कौतुक करावे व निवडलेल्या पाच चित्रपटांबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सबळ नसलेल्या या कलाकारांनाही चित्रपट अनुदान देऊन त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी विनंती करावीशी वाटते.

इतकी वर्षे झाली तरी सरकार काय किंवा गोवा मनोरंजन सोसायटी काय यांच्यामध्ये नियोजनाचा अभाव जाणवतो. आता हेच पाहाता महोत्सवाच्या उद्‍घाटन सोहळ्यास प्रसारमाध्यमांना मज्जाव करून सरकारने विरोधकांच्या हाती जणू जळते कोलीतच दिले आहे. त्याचा फायदा घेत कॉंग्रेसचे गिरीश चोडणकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले, आतापर्यंत विमानतळ, रेल्वे व शेती ही तिन्ही क्षेत्रे सरकारने खासगी कंपन्यांना भागीदारीत देऊन टाकली आहेत. प्रसार माध्यमांना दूर ठेवून त्यांना नियंत्रणात ठेवण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणून मनोरंजन संस्थेने व मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माफी मागावी व समारोपप्रसंगी हे असेच सुरू राहिले तर कॉंग्रेस पक्ष प्रसारमाध्यमांना पाठिंबा देत मोठे आंदोलन उभारील. मुख्यमंत्र्यांनी सावध पवित्रा घेत समारोपप्रसंगी प्रसारमाध्यमांना प्रवेश दिला जाईल. ही भूमिका घेतल्याने एका अर्थी बरेच झाले म्हणायचे.

या साऱ्या गोष्टींवरून एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे इफ्फीमध्ये गोमंतकीय चित्रपटांसाठी गोवा विभाग सुरू करूनही तो असून नसल्यासारखाच आहे. निदान ही चूक ५३ व्या इफ्फीमध्ये होता कामा नये, याची दखल आतापासूनच घेतली पाहिजे व त्याचे लेखी पडसाद उमटले आहेत, हे गोवेकरांना समजले पाहिजे. निदान यापुढे तरी इफ्फी गोव्यात आहे, हे खरे, पण त्यात गोवेकर कुठे आहेत, हा प्रश्‍न गोवेकरांना व देश-विदेशातील सिनेरसिकांनाही पडता कामा नये.