गोव्याचे नवे सरकार कुणाच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणार आहे, याविषयीची उत्सुकता कायम असतानाच मोपा आणि मये येथे जनआंदोलन आकार घेत असल्याचे दिसते. जीवघेणा उष्मा असतानाही लोक रस्त्यावर उतरताहेत, पोलिसांचे भय नाकारून प्रस्थापितांच्या विरोधात सक्रिय आंदोलनाचा मार्ग चोखाळताहेत, यात नवे काय, असा प्रश्न येथे पडेल.

पण दुर्बलांचा आवाज चिरडण्याची प्रवृत्ती सनातन असल्याचा आणि संधी मिळेल तिथे ती डोके वर काढत असल्याचा प्रत्यय या दोन्ही घटना देतात. दोन्ही घटनांतील प्रस्थापितांच्या कृतीचा राजकीय क्षेत्रातून निषेध झालेला आहे आणि मोपा तसेच मयेवासीयांना न्याय मिळायला हवा, अशी मागणीही होत आहे. नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे, खाण व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या परिवारातील एका आमदारानेच ही मागणी केली आहे. पण ते झाले राजकारणापुरते.

राजकारणाच्या पल्याड जात लोकांना पडणारी तोषिस आणि कामगारवर्गाची होणारी कुचंबणा या कोनातून दोन्ही घटनांचा विचार झाला तरच त्यावर काही तोडगा निघू शकेल. सत्तेवर येणाऱ्या नव्या मंत्रिमंडळाने हेही ध्यानात घ्यायला हवे, की खाणी पूर्ववत सुरू व्हाव्यात आणि त्यायोगे बेकार हाताना काम मिळावे, ही निश्चितपणे प्रभावी लोकभावना आहे, पण याचा अर्थ लोकांचे क्षेम आणि सुरक्षा यांचा बळी देत खनिजकर्म करण्याचे मुक्तद्वार येथे कुणालाच मिळणार नाही. तद्वतच मोपासारखा (Mopa) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकार झाल्यावर त्याचा आर्थिक लाभ निम्न स्तरांत झिरपेल, अशी आशा त्या परिसरातील जनतेला असली तरी तिची किंमत कुणी फसवणुकीतून अदा करू पाहात असेल तर ते साध्य होऊ दिले जाणार नाही. दोन्ही प्रकरणे म्हटली तर थोडीशी नाजूक, म्हटली तर निर्ढावलेल्या स्वरूपाची आहेत. मात्र, ताज्या निवडणुकांनी (Election) या समस्यांकडे पाहण्याचे राजकीय आणि सामाजिक परिप्रेक्ष्यही बदललेले आहे. प्रथा-परंपरांना झुगारू पाहणारी नवी पिढी राजकारणात नवा पाट मांडते, तेव्हा समीकरणेही बदलत असतात. तोच अनुभव पुढील पाच वर्षांत येण्याची शक्यता गृहीत धरून समस्या जुन्या असल्या तरी त्यांची उकल नव्या दृष्टिकोनातून करण्यावर सत्ताधीशांनी भर द्यायला हवा.

मोपासाठी काम करणाऱ्यांचे थकित वेतन ही केवळ कंत्राटदार आणि कामगार यांच्यामधली समस्या नव्हे. कामगार स्थानिक असल्यामुळे ती राज्याची समस्या बनते. विमानतळ आंतरराष्ट्रीय आहे, ग्रीनफिल्ड थाटाचा आहे आणि व्यावसायिकतेचे समग्र निकष पाळणारा आहे अशी हाकाटी केली जात असेल तर तो साकारण्यासाठी कष्टणाऱ्यांना उपाशीपोटी ठेवणे रानटीपणाचे ठरते. कुणा कंत्राटदाराला तो अधिकार नाही. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत संबंधित कंत्राटदाराचे कान आताच उपटले तर राज्य सरकार आणखी एक चांगला पायंडा घालेल. मयेची (Mayem) समस्या जनतेच्या सातत्याने होणाऱ्या प्रतारणेशी संबंधित आहे. याआधीच्या खाणींनी उद्ध्वस्त केलेली शेती पूर्वपदावर आणावी, मगच वाहतूक नव्याने सुरू करावी, असे म्हणत मयेतील शेतकरी काही दिवसांपूर्वी रस्त्यावर उतरले होते.

शेती बुजवण्याचा प्रमाद करणारी खाण कंपनी वेगळी आणि लिलावाद्वारे माल उचललेला कंत्राटदार वेगळा, अशी भूमिका सरकारने त्यावेळी घेतली. ती कायद्याच्या कक्षेतली असेलही; पण शेती उद्ध्वस्त होताना डोळ्यांवर पट्टी बांधून राहिलेले सरकार तर वेगळे नाही ना? मुख्यमंत्री वा खाणमंत्री भलेही बदलत असतील; पण खाते तेच राहाते, अधिकारीही तेच राहातात आणि खाणसम्राटांच्या नादी लागून जनतेची होणारी प्रतारणा जुनीच असते. सरकारला खिशात घातले, की गावचा गाव उद्ध्वस्त करायची मोकळीक मिळते, हा खाणपट्ट्यातला समज मध्यंतरीच्या खाणबंदीनेही उणावलेला नाही.

खाणीतला (Mine) माल लादलेले ट्रक नियमांचे पालन करून हाकू नयेत, असे कलम लिलावविषयक करारात तर समाविष्ट करण्यात आलेले नाही ना? मये ग्रामक्षेत्राची लोकसंख्या फार मोठी नाही. राज्यभरातून गाड्या भरून पोलिस आणले तर निषेधाचा सूर लुप्त व्हायला फार काळ लागणार नाही. पण ते अन्यायाला दिलेले पाठबळ ठरेल. नव्या सरकारने कोऱ्या पाटीनिशी, गतकालीन अभिनिवेषांना मागे टाकून नव्याने सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा आहे. मये असो वा मोपा, राज्य कायद्याचे आहे, हे सांगण्याची आयती संधी सरकारकडे चालून आलेली आहे. फाजील लोकानुनय नकोच; पण नियमभंग करणाऱ्यांनाही मोकळीक मिळू नये; मग ते भलेही एकेकाळचे समानधर्मी असले तरी बेहत्तर. नव्या सरकारला हा खमकेपणा जमेल काय?