गोव्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांकडून आमच्या काही अपेक्षा...

अपूर्वा प्रदीप दामले

पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज, मडगाव, द्वितीय वर्ष (बीएससी बायोटेक्नॉलॉजी)

14 फेब्रुवारी रोजी विधानसभा निवडणुका झाल्या. ‘गोव्यात वेगळ्याच प्रकारची खिचडी!,’ ‘अमुक मतदारसंघात तमुक पक्षाचा उमेदवार कोण?’ असे अनेक मथळे वृत्तपत्र वाचताना ठळक दृष्टीस येतात. अशावेळी या साऱ्या बातम्या दूर सारून, मनात विचार येतो की गोव्याची नागरिक या नात्याने, आगामी मुख्यमंत्र्यांकडून माझ्या काय अपेक्षा असाव्यात?

‘मुख्यमंत्री’ या संज्ञेवरूनच पदाचे वजन आणि जबाबदारी दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी जबाबदार, दूरदर्शी व कर्तव्यनिष्ठ राज्यसेवक व राष्ट्रनिष्ठा, समावेशकता, धैर्यशीलता हे गुण अंगी जोपासलेच पाहिजेत. त्यांचे स्वतःचे आचार तर शुद्ध असले पाहिजेतच. परंतु त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळही याच गुणांनी युक्त व राज्याच्या सेवेसाठी तत्पर असणे गरजेचे आहे. गोवा (Goa) राज्य छोटे असले, देशातील बाकी राज्यांच्या तुलनेने विकसित असले तरीदेखील प्रगतीला भरपूर वाव आहे. उलट, आम्ही विविध क्षेत्रांंत प्रगती साधून, ‘मूर्ती लहान; पण कीर्ती महान’ या प्रसिद्ध सुवचनाचा इतर राज्यांना साक्षात प्रत्यय आणून देऊ शकतो.

गोव्याचा इतिहास व संस्कृती (Culture) जोपासून पुढील पिढीकडे तो सुपूर्द करणे, हेही मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे कर्तव्य असले पाहिजे. पोर्तुगीजांच्या अगोदरचा कदंब राज्यातील ''समृध्द गोमंतक'' देखील नवीन पिढीला समजावा ही अपेक्षा आहे. यासाठी अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, संग्रहालयांचे निर्माण, लोककलेची जोपासना या गोष्टी सरकार राबवू शकते. त्यामुळे पुरातत्त्व शास्त्राकडेदेखील आमच्यासारख्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल आणि इतिहास संशोधनास गती मिळेल.

गोव्याची संस्कृती खचित गोव्याच्या भूगोलाशी जोडली गेली आहे. फातर्पा, मंगेशी, शांतादुर्गा यासारखी प्रसिद्ध देवस्थाने, तसेच सिद्धनाथ, चंद्रेश्वरसारखे पर्वत यांच्या बाबतीत सरकारने संगोपनासहितच नवीनता व विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. यामुळे पर्यटनालासुद्धा प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबरीने समुद्र किनाऱ्यांची नीट देखरेख ठेवून, स्वच्छता राखून, पर्यटकांचे मन शक्य तेवढे आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे.पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरीदेखील सरकारने आपली करप्रणाली वैविध्यपूर्ण ठेवावी. ठप्प झालेले खाणकाम क्रमाक्रमाने सुरू करावे. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्नही काही प्रमाणात आटोक्यात येईल. त्याचबरोबर वाहतूक सुविधा, रस्ते, पूल, यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास, थेट परदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देईल आणि रोजगाराची वाटही मोकळी करेल. खाणकाम, पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेसाठी मदतगार असल्या तरीदेखील त्यामुळे पर्यावरणास जे नुकसान होते, त्याकडे नवीन मुख्यमंत्र्यांनी डोळेझाक करू नये.

प्राचीन काळापासूनच आपण निसर्गाचे पूजन करत आलो आहोत. परंतु विकास आणि विस्ताराच्या नादात आपण निसर्गाची जी अपरिमित हानी केली आहे त्याचे परिणाम, जागतिक तापमानवाढ इत्यादी रूपाने आपण ते भोगतो आहोतच! जंगलात राबवण्यात येणाऱ्या मोले प्रकल्पामुळे निसर्गाची हानी होईलच, पण पूर्ण भारतभर याची चर्चा झाल्यामुळे गोव्याच्या प्रतिमेलादेखील धक्का बसला आहे. म्हणून जरी विकासाच्या वाटेमध्ये पर्यावरणाचे थोडे नुकसान झाले, तरीही त्याच्या भरपाईकडे नवीन सरकारचा कल असावा. पर्यावरण जतन व अर्थव्यवस्था हातात हात घालून पुढे जावी, याची दक्षता मुख्यमंत्र्यांनी जरूर घ्यावी.

गोव्यातील शेती व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा घटक बनू शकतो. परंतु सरकारकडून त्या दृष्टिकोनातून धोरण अवलंबिलेले दिसत नाही. परिणामस्वरूप आम्ही बहुतांश भाजी-फळे, धान्ये इतर राज्यांतून आयात करतो. त्यामुळे सरकारने जलसिंचन, कुंपण यासाठी जे सरकारी अनुदान असेल ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, वैज्ञानिक साधनांचा शेतीमध्ये उपयोग व्हावा, तसेच रानटी जनावरांपासून शेताच्या संरक्षणासाठी नवीन मुख्यमंत्र्यांनी अग्रेसर राहून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व समृद्ध बनवावे. शेतीसहितच आरोग्य व शिक्षण विभाग भक्कम असणे अपरिहार्य आहे. भारत सरकारचे विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था नीती आयोगाद्वारे 2019-2020 या काळासाठी ''स्टेट हेल्थ इंडेक्स'' जाहीर करण्यात आला. लहान राज्यांच्या श्रेणीमध्येदेखील गोव्याचा क्रमांक, मागील वर्षाच्या तुलनेत २ पदे घसरून यंदा चौथ्या स्थानी आला आहे. तर नीती आयोगाच्या ''स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स''मध्येदेखील गोव्याला अद्वितीय किंवा उल्लेखनीय कामगिरी बजावता आलेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांत प्रगतीला विशेष वाव आहे. आगामी सरकारने या दोन्ही विभागांमध्ये अनुकूल सुधारणा राबवाव्यात व नीती आयोगाच्या या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये गोव्याला अव्वल पद प्राप्त करवून द्यावे. ही दोन्ही क्षेत्रे अत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे त्यांना लवचिक व सक्षम बनविण्याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कल असावा; जेणेकरून कोरोना महामारीसारखी भीषण संकटे आल्यावरदेखील आरोग्य व शिक्षण विभाग डळमळता कामा नयेत.

या साऱ्याबरोबरच गोव्यामध्ये बळकट होत चाललेली भ्रष्टाचाराची मुळे नवीन मुख्यमंत्र्यांनी समग्रपणे कापून काढावीत, ही प्रत्येक प्रामाणिक नागरिकाची सरकारकडून अपेक्षा असेल. त्यासाठी ई-गव्हर्नन्सची कल्पना मुखमंत्र्यांनी अंमलात आणून खोलवर रुजवावी. तसेच महागाईमुळे गोव्याचे सामान्य नागरिक अत्यंत त्रस्त झाले आहेत. साहजिकच महागाई कमी व्हावी, अशी गोमंतकीयांची तीव्र इच्छा आहे. गोव्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करून नवीन मुख्यमंत्र्यांनी महागाईवर तत्परतेने उपाय योजावा आणि गोवेकरांना या तणावातून जलद मुक्त करावे.

एकंदरीतच नवीन मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय; गोव्याला संस्कृती, कला, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण जतन, ई-शासन, संगणकीकरण, शेती, आरोग्य, शिक्षण या सर्व क्षेत्रांत प्रगतिपथावर नेणे, हेच असले पाहिजे. गोव्याच्या विकासाच्या मार्गात सर्व गोमंतकीयांना समाविष्ट करून घेऊन सर्वांच्या साथीने गोव्याला स्वयंपूर्ण, सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवावे, हीच गोव्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांकडून गोमंतकीयांची अपेक्षा आहे.