Goa Liberation Day: समस्त गोमंतकीयांसाठी आजचा दिवस अभिमानाचा. आपण 63 वा मुक्तिदिन साजरा करत आहोत. पोर्तुगिजांच्या जुलमी जोखडातून गोव्याला मुक्त करण्यासाठी रक्त सांडलेल्या ज्ञात, अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचे स्मरण आणि शौर्याला अभिवादन करतानाच, मिळालेल्या स्वातंत्र्यात आपले योगदान किती व काय आहे, या संदर्भात समाजव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने चिंतन करणे क्रमप्राप्त आहे.

एकदा मागे वळून पाहून काय कमावले आणि गमावले याचे सिंहावलोकन करण्यासाठी काही क्षण विसावण्याचा हा टप्पा. पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्यात स्‍वयंपोषी विकासाचा पाया रचला. पुढे मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, प्रतापसिंग राणे यांनी ती कमान खांद्यावर घेतली.

पर्रीकरांनी विकासाला ‘मनोहारी’ आयाम देण्याचा यत्न केला. डॉ. प्रमोद सावंत हे मुख्‍यमंत्रिपदी विराजमान झालेले तेरावे व्यक्ती आहेत. आक्रमक नसले तरीही आपली स्वतंत्र छाप पाडण्याचा त्यांचा नक्कीच प्रयत्न राहिला आहे. आजच्या गोमंतकाचे बाह्य रूप न्याहाळता भौतिकदृष्ट्या चौफेर विकास होताना दिसतो; परंतु तो पूरक कदापि म्हणता येणार नाही.

समाजमनाच्या अंतरंगात बरीच चलबिचल जाणवते. एकीकडे संपन्नतेची स्वप्ने आणि दुसरीकडे अस्वस्थ समाज असा कमालीचा विरोधाभास हे सध्याचे वास्तव आहे. सामाजिक पोत कमालीचा बदलतो आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

केवळ राज्यशकट हाकण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रमोद सावंत यांनी ‘स्वयंपूर्ण’ मोहिमेद्वारे स्वतंत्र ठसा उमटवण्याचा जरूर प्रयत्न केला आहे. ‘समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग’. एखाद्या संकल्पनेला सरकारी इच्छाशक्तीची जोड मिळाल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात, हे त्यातून दिसले आहे. सरकार वा ‘प्रशासन तुमच्या दारी’च्या प्रयोगांमुळे सामान्यांना मंत्री, आमदारांचा थेट संपर्क होतो.

त्याचवेळी कामचुकार प्रशासनाची ओळखही मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच झाली असावी. कौशल्य विकास योजनेंतर्गत तरुणांना सरकारी व खासगी क्षेत्रात प्रशिक्षण भत्त्यासह नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयातून प्रथमच श्रमशक्तीला चालना देण्याचा सरकार पातळीवर प्रयत्न दिसला. सरकारी नोकऱ्यांचा फुगा फोडण्याच्या प्रयत्नांना देखील दाद द्यायला हवी.

‘हॅलो गोंयकार’सारख्या कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट भिडण्याचे धैर्यही मुख्‍यमंत्र्यांनी दाखवले. आरोग्य क्षेत्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्रगती साध्य होत आहे. सरकार म्हणून ह्या प्रयत्नांचे कौतुक करतानाच काही मुद्यांकडे लक्ष नक्कीच लक्ष वेधावेसे वाटते.

सत्ता हे साधन आहे; परंतु ते साध्य असल्याच्या धारणेतून सुरू असलेली वाटमारी व नागरी हिताआड येणारी कृती थांबायला हवी. जटिल प्रश्नांवर दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून चिकित्सा आणि उपाय अनिवार्य आहेत. दुर्दैवाने विकासाच्या पोटात पारंपरिक घटक अस्तित्वहीन होत आहेत, जे ‘नीज गोंयकार’ आहेत.

प्रतीकांच्या आडून धार्मिक सलोख्याला पोखरण्याचे सूत्रबद्ध षड्यन्त्र सुरू आहे. एकतेचे उदाहरण ठरलेल्या गोव्याला ते परवडणारे नाही. राजकीय स्वार्थासाठी केंद्रासमोर लाचार होऊन म्हादईचा केलेले सौदा पुढील पिढ्यांच्या घशाला कोरड पाडणार आहे. पेडणेवासीयांच्या डोक्यावरून विमान जाते, पण प्यायला पाणी नाही, अशी विदारक स्थिती आहे. ऐन हिवाळ्यात अनेक भागांत पाणीटंचाई सुरू होते; पण भूजलभरणासाठी उपाय करण्याची प्रशासनाला बुद्धी होत नाही. रस्त्यांचा दर्जा ढासळतोय. रस्ताकाम पैसे खाण्याचे कुरण ठरले आहे.

पर्यटनाच्या नावाखाली गैरधंद्यांना ऊत आला आहे. गोमंतकीय संस्कृतीचे लचके तोडले जात आहेत. जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात आणि गोमंतकीय भूमिहीन होतोय. जमीन हडप करणारे आजही मोकाट आहेत. न्या. जाधव अहवाल सरकारच्या उशाशी आहे, पण कारवाईचा पत्ता नाही.

मुक्तीनंतर साठ वर्षे उलटूनही सार्वजनिक स्मशानभूमीचा प्रश्न सुटलेला नाही. कोर्टाने उगारलेला बडगा आणि लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानेच कूळ-मुंडकारांची सरकारला आठवण आलीय. स्वतंत्र मामलेदार व यंत्रणेमार्फतच प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो. वंचितांच्‍या मुखाला पाने पुसू नका. समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने गोवा बलशाली बनावा. प्रश्न सोडविण्यासाठी मुळाशी जाण्याची तसदी आवश्यक आहे.

वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये आज वैचारिक अभिसरण होताना दिसत नाही. कामगारांचे प्रश्न काय आहेत याची जाणीव अन्य नोकरदारांना-व्यावसायिकांना नसते वा ते जाणून घेण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. म्हणूनच जिव्हाळा, आपुलकी, संवेदनांचा क्षय होतोय.

प्रत्येक गोष्टीची किंमत मोजावी लागते, हे गृहीत धरूनही गोमंतकीय आज जी किंमत मोजत आहेत व पुढेही मोजावी लागणार आहे ती पाहता, या बदलाला ‘विकास’ म्हणावे का, हा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. गोमंतकीयांना स्वत्व विसरून विकास नको, मिळवलेली मुक्ती दीन करणारे मुक्तिदिन नको. गोव्याची अस्मिता आणि नैसर्गिक स्रोत जपून विकास हवा आहे.