जागतिकीकरणानंतर खुला व्यापार हेच निरपवाद असे तत्त्व असल्याचे सांगितले जात होते; परंतु वास्तवात प्रत्येक देशाने या खुल्या नि उदार धोरणाच्या बाबतीत प्रसंगोपात अपवाद केलेले आहेत. सध्या गव्हाच्या निर्यातीच्या बाबतीत जे काही घडते आहे, ते याचे नमुनेदार उदाहरण.

परंतु हा अपवाद करतानाही परिस्थिती नीट समजून घेत त्याविषयीची स्पष्टता ठेवली तर देशाची भूमिका जगाला पटवून देणे सोपे जाते, अन्यथा समोर येतो तो धोरणसंभ्रम. दुर्दैवाने गव्हाच्या बाबतीत भारत सरकारचे तसे झाले आहे.

रशिया-युक्रेनमधील लांबलेल्या युद्धाने जगभरातील अर्थकारणाचा डोलारा हेलकावे खातो आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी ‘भारत जगाला गहू पुरवेल’, अशी हमी दिली. तथापि, देशातील उन्हाच्या तडाख्याने हैराण जनतेच्या ताटातील चपातीदेखील करपू लागली. गहू आणि आट्याच्या दरात 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.

ग्राहकवर्ग अस्वस्थ झाला. या वाढत्या महागाईमुळे दरनियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव येणार हे उघडच होते. त्यामुळे आधी निर्यातीला मुभा जाहीर करणाऱ्या सरकारने निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले. निर्यातीला प्रोत्साहनाने तडाखेबंद खरेदी होत होत असतानाच सरकारने 13 मे रोजी तातडीने हा निर्णय घेतला.

मात्र, जेव्हा बंदरात जहाजांमध्ये गहू भरलेला आहे, हजारो ट्रक तो उतरवून घेऊन निर्यात होण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे निदर्शनाला आले तेव्हा त्यात शिथिलता आणली गेली. या घडामोडींतून जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांच्या अभ्यासातील त्रुटी, तसेच धोरणनिश्चितीतील उणिवा समोर आल्या.

शेतकरी, शेतमाल यांच्याबाबत धोरण ठरवताना बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा लागतो. भविष्यातील परिणामांचा अभ्यासाधारित अंदाज ही बाब महत्त्वाची ठरते. त्यात यंत्रणा मागे पडते तेव्हा धोरणात धरसोड दिसते.

त्यामुळेच गहू, कांदा, सोयाबीन पेंड यांच्या निर्यातीबाबतचे निर्णय अंगलट आले होते. पाच वर्षांत आपण गहू निर्यातीत मोठी आघाडी घेतली. व्यापाऱ्यांत उत्साह होता. परिणामी, गव्हाचे भाव तेजीवर स्वार झाले.

मात्र, आस्मानी आणि सुलतानी संकटांवर मात केली तरच बळीराजाच्या खिशात काहीतरी पडते. जागतिक परिस्थिती अनुकूल असतानाच उन्हाने रौद्र रूप धारण केल्याने देशाचे एकूण गहू उत्पादन सव्वाबारा कोटी टनांवरून दहा कोटी टनांपर्यंत घसरेल, याची भीती आहे.

त्यातून निर्यातीबाबत फेरविचाराची परिस्थिती निर्माण झाली. खरेतर पोषक वातावरण, चांगले पाऊसमान, दर्जेदार बियाणे, सरकारने यथायोग्य दिलेली किमान आधारभूत किंमत यामुळे गव्हाच्या उत्पादनात आपण आघाडी घेतली आहे.

आता निर्यातबंदीमुळे मर्यादित प्रमाणात केलेले करारमदार, पतपत्रांमध्ये दिलेली हमी, तसेच शेजारील देशातील गरजा लक्षात घेऊन त्यांना गव्हाचा पुरवठा केला जाणार आहे. खरेतर कोरोनाकाळात आपण मोठ्या प्रमाणात अनुदानरूपाने गव्हाचा पुरवठा केलेला आहे. सरकारी गोदामात त्याचा साठा घटतोय, हे लक्षात घेऊनच राज्यांना जिथे गहू व तांदूळ यांचे गुणोत्तर 60ः40 होते, ते 40:60 तसेच जिथे 75:25 होते तिथे 60:40 करण्यात आले.

यावरूनच देशांतर्गत बाजारपेठेत आणि सरकारच्या गोदामातील गव्हाच्या साठ्याची कल्पना येते. म्हणूनच आता सरकारने अन्नधान्य महामंडळाला खरेदीसाठी गुणवत्तेबाबत तडजोडी करा, तुटलेल्या गव्हाचे प्रमाण जास्त असले तरी त्याची खरेदी करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

चीन आणि भारत गहू उत्पादनातील जगातील पहिल्या दोन क्रमांकाचे देश आहेत. मात्र त्याच्या निर्यातीत रशिया, युरोप, अमेरिका, कॅनडा यांचा गेल्या पाच वर्षांतील वाटा 60 टक्के आहे. मात्र,2021-22 या वर्षांत त्यात दहा टक्क्यांची घट आली आहे.

त्याची जागा आपण घेऊ पाहात होतो. पण त्याला निर्यातबंदीने ब्रेक लागलाय. आपल्या घोषणेनंतर शिकागो बाजारपेठेत गव्हाच्या दराने उसळी घेतली. त्यामुळेच जर्मनीने आपल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

जी-7 संघटना तसेच अमेरिकाही भारताने बंदी मागे घ्यावी, या मताची आहे. चीनने मात्र भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. मात्र, कोरोनानंतरच्या काळात जगभरातच अन्नपुरवठा साखळीची वीण उसवली आहे. युक्रेनने सूर्यफुलाच्या तेलाच्या निर्यातीला वेसण घातली आहे. इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात पूर्णतः थांबवली आहे.

परिणामी, खाद्यतेलात तेजी आली. आपल्याकडेही अन्नप्रक्रिया उद्योगांसह सामान्य ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो आहे. खरेतर जागतिकीकरण झाले म्हणजे सगळेच खुले असे नव्हे. त्यालाही व्यवहाराची चौकट आलीच.

पण व्यापार हा भरल्यापोटीच शक्य असतो. देशातील जनतेला उपाशी ठेवायचे आणि निर्यातीतून पैसा कमवायचा याला उफराटेपणा म्हणतात. जागतिकीकरण कितीही व्यापक झाले तरी त्याला देशांतर्गत गरजांच्या पूर्ततेनंतरच अग्रक्रम द्यावा लागतो. आपण खरेतर कृषिप्रधान जरी असलो तरी जागतिक बाजारपेठेतला आपला वाटा तुलनेने खूपच कमी आहे.

त्याला सरकारची धोरणे आणि त्यांच्या संरचनात्मक व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारखे देश आक्रमकपणे शेतमालाच्या विक्रीबाबत धोरण आखतात. त्याला व्यावसायिक तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या, मार्गदर्शकांच्या शिफारशी, तसेच भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत कोणते वारे वाहील, हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत पीकपद्धतीचे नियोजन करतात.

अशी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आपल्याला गरजेची आहे. तरच गहू असू दे नाही तर कांदा, त्याच्या निर्यातीबाबत धोरण ठरवताना धरसोड आणि त्यातून बळिराजाच्या पोटावर मारावे लागणार नाही.