Flood in Sattari : सत्तरीला भविष्यात पुराचा धोका कायम आहे. तशी व्यक्त होणारी भीती अनाठायीही नाही. दोन दिवसांपूर्वीच केवळ काही तास झालेल्या पावसाने त्याची पुनर्प्रचिती आली. पर्यावरणीय संवेदनशील पश्चिम घाट परिक्षेत्रातील या तालुक्यात गत चार वर्षांपासून सातत्याने पूरसदृश स्थिती निर्माण होत आहे. त्याचा सामाजिक पातळीवरील विविध घटकांना मोठा फटका बसून, कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. हे वास्तव विदारक असूनही सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाही, हे दुर्दैव आहे. वास्तविक, सत्तरीत उद्भवलेल्या परिस्थितीकडे प्रातिनिधिक स्वरुपात पाहणे उचित ठरेल. पुढील काळात इतर तालुक्यांतही अशी स्थिती निर्माण झाल्यास नवल वाटू नये. जागतिक पातळीवर होत असलेले हवामान बदल व त्याचे दुष्परिणाम वेळोवेळी समोर येत आहेत. त्या अनुषंगाने पावसाचे बदलते स्वरूप ही चिंतेची बाब बनली आहे. त्याची परिणती गोव्यातही दिसून येतेय. गतवर्षी 23 जुलैला गोव्यात ढगफुटी झाली आणि 39 वर्षांतील मोठा पूर आला. तेव्हा आठ तालुक्यांना पाण्याचा वेढा होता. हजारो घरे पाण्याखाली होती. गोव्याची भौगोलिक रचना अशी आहे, की येथे पूर-वादळाचा मोठा फटका बसत नाही, असे पूर्वीपासून एक गृहीतक होते. त्याला गेल्या काही वर्षांत छेद मिळाला आहे.
गोवाच नाही तर महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत यंदा अनाकलनीय पाऊस झाला आहे. अनेक ठिकाणी हा परतीचा पाऊस असणे अपेक्षित होते. परंतु, हल्लीच्या काळात वेगवेगळ्या कारणांनी दर महिन्याला पाऊस पडत आहे. गेल्या दीड वर्षांत हीच स्थिती आहे. हवामान विभागाकडे तशी नोंदही आढळते. दोन दिवसांपासून राज्यात ढगाळ वातावरण, जूनप्रमाणे काळोखी आहे. मॉन्सूनच्या प्रारंभी जे वातावरण असते तशी ही स्थिती आहे. पावसाचे निर्गमन होतानाचे जे पारंपरिक संकेत आहेत त्याहून भिन्न. सातत्याने पडणारा अवकाळी पाऊस ही वातावरण, निसर्गचक्र बदलाची नांदी आहे. त्यातून उद्गृत होणारा संदेश ओळखणे अगत्याचे आहे. ग्लास्गो- यूके येथे मागील वर्षी झालेल्या पर्यावरणीय जागतिक परिषदेत उपरोक्त विषयी विचारमंथन झाले होते. भारतासह 200 देशांच्या सहभागातून किमान समान कार्यक्रम नक्की करण्यात आला. झाडांची कत्तल कमी करणे, किनारी संरक्षण यंत्रणांसारख्या गोष्टींसाठी निधी देऊन जास्तीत जास्त लोकांना हवामान बदलाच्या तडाख्यापासून वाचवणे हे त्यातील ठळक मुद्दे. परंतु, अशा परिषदा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले उचलली जातात का?, हा खरा प्रश्न आहे.
जून ते सप्टेंबर हा रूढ अर्थाने पावसाळा. गोव्यात या कालावधीत सरासरी 115 ते 120 इंच पर्जन्य होते. परंतु, आता पावसाचे चक्र बदलत आहे. प्रारंभी जून कोरडा जातो, जुलैच्या उत्तरार्धात पाऊस वेग घेतो आणि अनेकदा चार महिन्यांचे एकूण पर्जन्यमान केवळ दीड महिन्यांत पूर्ण होते. त्याचा विपरीत परिणाम नागरी जीवनावर होत आहे. अशावेळी शहरांना तळ्यांचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. पंचायती असोत वा शहरे, पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे. सांडपाणी, पावसाचे पाणी वाहून नेणारी गटारे, नाले गाळाने भरले आहेत. अन्यवेळी 15 दिवसांत जितक्या पाण्याचा विसर्ग होतो, तितकेच पाणी पावसाची तीव्रता वाढताच अवघ्या दोन दिवसांत रस्त्यांवरून वाहू लागते. त्याचा निचरा होण्याची व्यवस्थाच खिळखिळी बनल्याने पूरजन्य स्थितीचा सामना करावा लागतोय.
गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भूरुपांतरे झाली आहेत. खाजन जमिनीवरही भराव टाकून बेकायदा टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. परिणामी जलवहनाचे नैसर्गिक स्रोत अडले गेले. पणजीनजीक सांताक्रूझ भागात असे अतिक्रमण प्रकर्षाने दिसून येते. नंदकुमार कामत यांनी वेळावेळी अशा प्रकारांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, सरकारला त्याचे ‘सोयर ना सुतक’. नवी मुंबई येथे विमानतळ उभारण्यासाठी बिल्डर लॉबी, राजकीय नेत्यांचा दबाव असतानाही निसर्गहानी टाळण्यासाठी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ‘ना हरकत’ न देण्याची ठाम भूमिका घेतली होती. तीही केंद्रात, महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता असताना! तशी धमक आताच्या सत्ताधाऱ्यांकडे आहे का? इको टुरिझम, विकासाच्या नावाखाली बिनदिक्कतपणे बेसुमार वृक्षतोड होतेय. डोंगर पोखरले जात आहेत. सत्तरी, काणकोण, पेडणेत वरचेवर असे प्रकार समोर येत आहेत. लोकांनी उठाव करताच त्या-त्या वेळी कारवाईचा फार्स होतो. कालांतराने ‘ये रे माझ्या मागल्या’च. डोंगरांवरील वृक्षसंपदा घटल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया थांबतेय. ते पाणी नागरी भागांत घुसते. राज्यातील बंधारे, धरणेही गाळाने भरली आहेत. ही पात्रे जेव्हा भरतात तेव्हा पाणी कोठे सोडायचे, हा प्रश्न आहेच. पूरप्रश्नाकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास शहरे पाण्याखाली जातील, असे शास्रज्ञ, अभ्यासक सांगत आहेत. ‘ॲमेझॉन’च्या खोऱ्याप्रमाणे भविष्यात भारतातही प्रचंड पाऊस असेल, असेही संकेत मिळाले आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पर्जन्यमानाचे आयाम बदलत आहेत. त्याला सामोरे जाण्यासाठी ठोस नियोजन आवश्यक आहे. ते आपण कधी करणार? भौतिक बदलांचा अभ्यास करून शेतकरी, मच्छीमार, नागरिक यांना व्यापक दृष्टी देत प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष कृती अपेक्षित आहे.
दीड वर्षापूर्वी साट्रे येथे झालेल्या भूस्खलनाने सत्तरीवासीय अचंबित झाले होते. दिल्लीहून भूगर्भ शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर करंझोळ, कुमठळ, माळोली आदी भागांत डोंगरकडा कोसळण्याचे प्रकार घडत आहेत. पर्यावरणीय संवेदनशील भागांत अवाजवी मानवी हस्तक्षेप वाढल्यानेच पूर, भूस्खलन होत आहे. त्याबाबत पर्यावरणवादी टाहो फोडून सांगत आहेत. सत्तरीच नव्हे तर राज्यात खाजन जमिनी, गटारे, नाल्यांवर होणारे अतिक्रमण वेळीच न रोखल्यास पावसाळ्यात पुराचा वेढा अटळ आहे. सत्तरीत उद्भवणारी पूरस्थिती हा निसर्गाचा सूचक इशारा आहे. तो ओळखून सरकारला तातडीने धोरणात्मक बदल करावेच लागतील.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.