निवडणुकांचा ज्वर ओसरला आहे, आणि निकालाला अजून अडीच सप्ताहांचा अवकाश आहे. त्यामुळे राज्यावर राज्य करू इच्छिणाऱ्या सर्वच पक्षांचे निवडणुकीच्या अनुषंगाने मूल्यमापन करण्यासाठी हीच वेळ योग्य आहे. सरकार स्थापनेचा दावा सर्वच पक्षांनी केला आहे. योग्य उमेदवार मिळवताना दमछाक झालेल्या पक्षांनाही आपल्याला बहुमत मिळेल आणि आपण सरकार घडवू, असे वाटते. त्याविषयीचे चित्र १९ मार्चला स्पष्ट होणार असल्याने उगाच कुडमुडे अंदाज वर्तवण्यात काहीच हशील नाही. पण राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीपर्यंतच्या एकंदर कार्याचा लेखाजोखा हा घ्यायलाच हवा. निवडणुकीचा अवसर ओसरताच यातील किमान काही पक्ष असा लेखाजोखा आपापल्या संघटनात्मक पातळीवर घेतील आणि कदाचित पुढील मार्गक्रमणाचे प्रारूपही तयार करतील. पण ती प्रक्रिया तटस्थ असेलच असे नाही. आजच्या या लेखनप्रपंचामागे मात्र तटस्थ विवेचनाचा- नेहमीचाच- आग्रह असेल.(Political atmosphere in Goa backdrop of assembly election 2022)

गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या आणि यातील आठ वर्षे केंद्राचे दुसरे इंजिन जोडले गेलेल्या भाजप सरकारातील बहुतेक मातब्बरांची निवडणूक संपेपर्यत कमालीची दमछाक झाली. अगदी हमखास विजयी होण्याची खात्री असल्यामुळे पक्षांत आणलेल्यांसमोरही चिंतेचे डोंगर उभे झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या पायाखालची वाळूही प्रचार ऐन शिगेला पोहोचला असताना सरकू लागल्याची चिन्हे दिसू लागली होती. याचे महत्त्वाचे कारण आहे ते भाजप सरकारचा कार्यकाळ मतदारांना आश्वस्त करू शकलेला नाही. उलट अनेक घटनांमुळे पक्षाविषयी आणि नेत्यांविषयी मतदाराच्या मनात चीड असलेली दिसली. कोविड आपत्तीच्या काळातले प्रशासकीय अपयश आणि साध्यासुध्या गोष्टींचे श्रेय लाटण्यासाठी मुख्यमंत्री- आरोग्यमंत्र्यांमधली स्पर्धा, मंत्रीपातळीवरला शिवराळ पद्धतीने बाहेर पडणारा बेबनाव, केंद्र सरकार आणि त्याच्याआडून वावरणाऱ्या भांडवलदारांनी लादलेल्या प्रकल्पांसमोर सरकारने पत्करलेली शरणांगती, सरकारी नोकऱ्यांचे मनमानी व भ्रष्ट वाटप आणि एकूणच सरकारपक्षातील आमदारांचा भ्रष्टाचाराकडला कल यामुळे सरकारची एक अप्रिय अशी प्रतिमा बनत गेली. तिचा फटका अर्थातच पक्षाला बसला. निवडणुकीच्यावेळी उमेदवार निवडताना पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते बाजूला फेकले गेले आणि अनेकांची नाराजी मतदानापर्यंत लांबली. मुख्यमंत्रीच आपलेच बेगुमान मंत्री, पाताळयंत्री कोअर कमिटी व केंद्र सरकार यांच्या कात्रीत सापडल्याचे वारंवार दिसून आले. उत्पल पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर असे पक्षाच्या एकसंध स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे नाट्यप्रवेश टाळणेही नेतृत्वाला शक्य झाले नाही. मनोहर पर्रीकरांच्या काळात अल्पसंख्याक ख्रिस्ती समुदायाशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न जाणिवपूर्वक केला जायचा. पर्रीकरांच्या पश्चात तोही मागे पडला. आयात ख्रिस्ती आमदारांकडे ती जबाबदारी सोपवताना त्यामागचे भावनिक आयाम समजून घेण्यात पक्ष कमी पडला. सोशल इंजिनियरिंगच्या यत्नाला भगदाडे पाडणारे आप, तृणमूल असे नवे पक्ष आल्यानंतर रणनीतीत बदल करण्याचे पक्षाला सुचले नाही. निवडणुकीतला जाहीरनामा सामाजिक वस्तुस्थितीची नस पकडू शकला नाही. खाणबंदीवरली आश्वासनांची जुजबी मलमपट्टी खाणपट्ट्यांतील क्षोभाचेच कारण ठरली. कोअर कमिटी नामक नवे सत्ताकेंद्र पक्षांत तयार झाले आणि त्याच्या अहम् मुळे डिचोलीसारखी हुकमी जागा गमावण्याची वेळ येऊन ठेपली.... भाजपच्या अपयशाची यादी संपून संपणारी नाही. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या पक्षाला एरवीही प्रस्थापितविरोधी लाटेचा सामना करावा लागतोच. त्यात महामार्ग आणि पूल वगळता सामान्य जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याजोगे काहीच या काळात घडले नाही आणि त्याचे प्रतिबिंब प्रचारकाळात उमटले. अनेक ठिकाणी उमेदवाराना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तीन- चार महिन्यांपूर्वी भाजप एकतर्फी निवडणूक जिंकेल असे वाटत होते. आता काहीही होऊ शकेल, असे वाटण्यापर्यंत परिस्थिती आली असेल तर त्याचे श्रेय सर्वस्वी भाजपच्या पक्षसंघटनेकडील दुर्लक्षाला आणि सरकारच्या अपयशाला जाते.

कॉंग्रेस पक्षाला त्याच्या लोकोत्तर कार्याने तारलेले नाही तर भाजपच्या अपयशाने संधीजवळ आणून उभे केले आहे. सरकारपक्षाच्या अकार्यक्षमतेला वेशीवर टांगण्यासाठी या पांच वर्षांत असंख्य संधी कॉंग्रेससमोर हात जोडून उभ्या राहिल्या, त्यातील एकाही संधीचा लाभ पक्ष घेऊ शकला नाही. हाताशी आलेली सत्ता भाजपने अनैतिक राजकारण करत हिरावून घेतल्याच्या धक्क्यातून त्या पक्षाला सावरताना तीन वर्षे गेली आणि तेवढ्यात चौदातले दहा आमदार गळाले. या पक्षांतरामुळे कॉंग्रेसचे आणि ढिसाळ नेतृत्वाचे हसे झाले, ते वेगळेच. जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुका पक्षाने गांभिर्याने घेतल्या नाहीत. पक्षसंघटना मजबुत करण्याचा कोणताही प्रयत्न अगदी शेवटपर्यंत पक्षात झाला नाही. नेत्यांचा एकामेकावर विश्वास नसल्यामुळे सहकार्याचा प्रचंड अभाव होता. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी अनौपचारिकरित्या माझ्याशी बोलताना कबुलही केले की त्याना दिगंबर कामत यांची चांगली साथ मिळती तर ते प्रचंड काम करू शकले असते. दहा आमदारांच्या पक्षांतरानंतर महत्त्वाकांक्षी सत्तालंपटांचा टक्का बराच खाली आला होता आणि दुसऱ्या फळीतल्या नेत्याना कार्यक्रम देत व आश्वस्त करत पुढे आणणे शक्य होते. ते काम झाले नाही, परिणामी भाजपसह अन्य पक्षातील आयात कॉंग्रेसलाही करावी लागली. नुसता पक्ष असून चालत नाही तर त्या पक्षाला पुढे घेऊन जाणारा खमका नेता लागतो. कॉंग्रेसमध्ये असा नेता आजही नाही, ज्याला राज्यव्यापी मान्यता आहे. कोण खाणमालकांचे प्यादे तर कोण चर्चसंस्थेचे. सक्षम नेता काय करू शकतो हे मनोहर पर्रीकरांनी दहा वर्षांपूर्वी दाखवून दिले होते. कॉंग्रेसचा पर्रीकरांविषयीचा राग समजण्यासारखा असला तरी त्यांचे चांगले गूण पक्षाने घेण्यास कोणाचीही हरकत असण्याची शक्यता नव्हती. पण पक्ष आपल्या हातात सत्तेचे घबाड आयते मिळेल या भ्रमात राहिला. आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या रुपाने एक चांगले नेतृत्त्व पढे येतेय असे सुरुवातीला वाटले होते, पण तेही अखेरीस तोंडाळपणापुरते मर्यादित राहिले आणि पक्ष सोडून गेले. गोवा फॉरवर्डसारख्या समविचारी पक्षाशी युतीचे गुऱ्हाळ शिजवत शेवटी त्या पक्षालाही टांग मारली गेली. पणजीचे डॉक्टर ऑस्कार रिबेलो म्हणतात त्याप्रमाणे कॉंग्रेसला या निवडणुकीत लोकांनी मते दिली असतील तर ती पक्ष वा उमेदवारांच्या कर्तृत्वाची पावती म्हणून नव्हे, कॉंग्रेस हाच भाजपला पर्याय ठरू शकतो म्हणूनही नव्हे तर चला, कुणीच नसल्याने निदान यांना तरी संधी देऊ, अशा भावनेने.

गोवा फॉरवर्ड आणि मगोप, हे दोन प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. गोवा फॉरवर्डने गेल्या पाच वर्षांत संधी असूनही विरोधी अवकाश आपल्या विस्तारासाठी वापरले नाही. पर्रीकर सरकारात सामील होण्याची घोडचूक पक्षाने केली आणि त्याविषयीची अपराधी भावना वागवत उरलेला कार्यकाळ सारला. युती केल्यानंतर कॉंग्रेसने जेमतेम तीन जागा देत या पक्षाची बोळवण करणे मानहानीकारक होते. ही पाळी येण्यामागचे कारण पक्षाने आपले प्रभावक्षेत्र कॉंग्रेसला अडचणीत आणू शकण्याच्या स्तरापर्यंत वाढवले नव्हते. सांत आंद्रे, काणकोण या मतदारसंघांत पक्षाकडे सक्षम उमेदवार होते. सासष्टीतले ख्रिस्ती लोकमत पक्षाबद्दल साशंक बनले असले तरी मुरगाव, सांगे, केपे, फोंडा तालुक्यात विस्ताराला प्रचंड वाव होता. सत्ताधारी भाजप तर चुकांपाठोपाठ चुका करत होता. पण त्याचा फायदा गोवा फॉरवर्ड घेऊ शकला नाही. तृणमूलच्या जबड्यातून पक्ष वाचला ही त्यातल्या त्याच जमेची बाजू. पण एक खरे की हिंदू- ख्रिस्ती मतदाराना आपलेसे करण्याची क्षमता गोवा फॉरवर्डने विकसित केली असती तर मगोपनेही वेगळा विचार केला असता आणि निवडणुकीचे आयाम बदलले असते.

मगोपने (Goa MGP) तृणमूलसोबत युती केली ती कोणत्या तात्विक भूमिकेपोटी, हे कधीच कळणार नाही. कारण तो पक्ष जवळजवळ एकचालकानुवर्ती झालेला आहे. पक्षाने काही ठिकाणी सक्षम उमेदवार दिले आणि त्यातले काही जिंकण्याची क्षमताही राखून आहेत. पण ते जर जिंकले तर त्यात पक्षाचे योगदान जवळ जवळ शून्य असेल. ढवळीकर बंधूंच्या सत्तासंपादनाच्या राजकारणाला पूरक होईल अशाप्रकारे त्यानी पक्षाचे स्वरूप मर्यादित राखले आहे. या पक्षाला भविष्यातही तत्वनिष्ठेशी देणेघेणे नसेल. नावात असलेला महाराष्ट्रवाद केवळ निवडणूक चिन्हापुरताच राहिलेला आहे आणि पक्षांत गोमंतकवाद असला तर तो गेल्या पाच वर्षांत एकाही आंदोलनाच्या वा लोकचळवळीच्या स्वरूपात समोर आला नाही. मर्यादित परिघात काम करायचे आणि संधी मिळताच सत्तेच्या वळचणीला जायचे हेच पक्षाचे धोरण भविष्यात राहील. सुदिन ढवळीकर यानी हल्लीच जुन्या काळचा मगो आणि युगो यांच्या मनोमिलनातून भविष्यकालीन संघटन उभे राहायची गरज प्रतिपादलीय. कल्पना छानच आहे आणि दिल्लीच्या मनमानीला आव्हान देणारीही आहे. पण त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, त्यागभावना आणि महत्त्वाचे म्हणजे पदरमोड करायची तयारी मगोपकडे आहे का? अत्यंत मर्यादित उद्दिष्टांमुळे मगोपपुढले राजकीय क्षेत्र दिवसेंदिवस आकुंचित होत जाईल, याविषयी मला शंका वाटत नाही.

कॉंग्रेसच्या (Goa Congress) हतबलपणामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा गंभीर यत्न केला तो आम आदमी पक्षाने. मध्यमवर्गीची मानसिकता जाणणारा पक्ष, अशी आपली प्रतिमा आपने गोव्यातही निर्माण केली. त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य नागरिकांत मिसळले. विजेसाठीच्या आंदोलनापासून कोविडकालीन साहाय्यापर्यंत अनेक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न त्यानी हाताळले. पक्षाशी एकनिष्ठ असतील अशा कार्यकर्त्यांना पुढे आणले. या यत्नांचे फळ पक्षाला या निवडणुकीत एका मर्यादेपर्यंत मिळेल. पण पक्षाला गोव्यात निश्चितपणे भवितव्य आहे. हिंदू आणि ख्रिस्ती मतदारानाही हा पक्ष आपला वाटू शकेल, हे तर आताही दिसतेच आहे. पण पक्षाने निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली जुळवाजुळव अनेकाना पटली नाही. दयानंद नार्वेकर यांच्यासारख्याना पक्षांत आणायची खरेच गरज होती का, भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री देऊ म्हणत बहुजन समाजाच्या राजकारणात पाचर मारण्याची आवश्यकता होती का, या प्रश्नांवर पक्षाला विचार करण्यासाठी मुबलक वेळही आहे. अन्य पक्षांच्या निवडणूकपश्चात शैथिल्याचा लाभ उठवण्याची तयारी 'आप'ने आताच करायला हवी आणि राज्यव्यापी संघटन बांधून काढायला हवे. प्रलोभनांचे राजकारण करण्यास पक्षाने दिलेला नकार अनेक मतदाराना भावलेला आहे. पुढची वाट बिकट असली तरी अशक्य निश्चितच नाही.

प्रादेशिकत्वाला गोंजारणाऱ्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स या पक्षाचे अस्तित्व यंदाच्या निवडणुकीत जाणवले ते निरपेक्ष युवा कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यामुळे. पक्षाने केवळ आंदोलनेच केली नाहीत तर कृषीआधारित स्वयंपूर्णतेसारखे प्रयोगही राबवले. वेगळ्या धाटणीचे, स्थानिकाना जाणवणाऱ्या असुरक्षितेचे राजकारण पक्षाने केले, हे खरे तर याआधी सत्तेत असलेल्या अन्य पक्षांचे अपयश म्हणावे लागेल. या पक्षाने पुढच्या पांच वर्षांत तग धरली तर त्याला निश्चित भवितव्य आहे, पण पोगो बिलांसारखा कार्यक्रम 'कॉस्मोपॉलिटन' गोव्यात फार काळ आकर्षक राहू शकत नाही. गोव्यातला तरुण यापढेही उदरभरणासाठी मोठ्या संख्येने राज्याबाहेर स्थलांतर करत राहील आणि त्याचे संकुचित कार्यक्रमाचे आकर्षण कमी होत जाईल. अर्थातच पक्षाकडे स्वतःचा नव्याने शोध घेण्यासाठी वेळ असेल, संसाधनांचे मात्र सांगता येत नाही.

तृणमूल कॉंग्रेस (Goa TMC) गोव्यात आला तो गोमंतकीय मतदार चवचाल आहे या धारणेने. सुरुवातीला काही मासे गळाला लागले असले तरी शेवटी पक्षाला आपली विश्वासार्हता प्रस्थापित करणे जमलेले नाही. पक्षाच्या आघाडीच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा निवडणुकीने प्रकाशात आणल्या आणि कार्यकर्त्यांचे संघटन नसल्यामुळे उमेदवार सांगतील ती पूर्वदिशा अशी परिस्थिती आली. यातून पक्षाच्या हातात काय येईल, हे आताच सांगणे अवघड अशासाठी की जिथे चार चार तुल्यबळ उमेदवार रिंगणात असतात, तिथे मतदानाचा कौल कळणे दुरापास्त होते. पण आपण लंबे रेस का घोडा असल्याचे दाखवण्यात तृणमूल अपयशी ठरलाय. आता तर आयपॅक आणि ममता खानदानात तू तू- मै मै झाल्याच्या वार्ता कोलकात्याहून येऊ लागल्या आहेत. प्रशांत किशोर स्वतःच सक्रिय राजकारणात उतरू पाहात आहेत. साहजिकच तृणमूलच्या गोव्याविषयीच्या आस्थेवर प्रश्नचिन्ह चिकटणार आहे.

पुढील महिन्याच्या दुसऱ्या सप्ताहाअखेर नवे सरकार सत्तेवर येईल. असंख्य समस्या त्याच्यासमोर आ वासून उभ्या आहेत, वाट निसरडी आहे आणि पडणे- खरचटणे अपेक्षित आहे. विरोधकाना आपले अस्तित्व दाखवून देण्यायोग्य परिस्थिती पहिल्या दिवसापासूनच असेल. आपल्या आतापर्यंतच्या कार्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून पुढच्या मार्गक्रमासाठी निःस्वार्थी कार्यक्रम प्रत्येकाने आखला तर राजकीय अवकाश आपोआप तयार होईल. प्रश्न आहे, त्यासाठीची मानसिकता पक्षांकडे आणि नेत्यांकडे आहे काय?