Pilerne Fire: पिळर्णमधील गोवा औद्योगिक वसाहतीमधील ‘बर्जर पेंट’ कंपनीला लागलेल्या आगीच्या घटनेने सरकारचे डोळे नक्कीच उघडले असतील. तेथे घडलेले ‘अग्नितांडव’ अख्ख्या उत्तर गोव्याने अनुभवले. जीवितहानी झाली नाही, हे सुदैवच. (Fire in Goa Paint Factory)

या घटनेत फॅक्टरीचे जे मोठे नुकसान झालेय, त्याची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळू शकेल; परंतु अपरिमित नुकसान झाले आहे ते राज्याचे, जनतेचे, आसपासच्या उद्योगांचे आणि पर्यावरणाचे! कैक मैल परिघात एकाएकी काळवंडलेल्या ढगांनी त्याची तत्काळ साक्ष दिलीय.

रंगरूपी रासायनिक पदार्थ जळल्याने हवा, पाणी व प्राणी-पक्ष्यांवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांचे आजघडीला मोजमाप करता येणार नाही. पण, त्याची दाहकता दिसल्याशिवाय राहणार नाही, हेदेखील तितकेच खरे.

राज्यात पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत 24 औद्योगिक वसाहती आहेत. तेथे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाते का, हा जुनाच प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा प्रज्वलित झाला आहे. सरकारने सारवासारव करायचा प्रयत्न केला तरीही पिळर्ण येथील घटनेतून औद्योगिक वसाहतींमधील सुरक्षेच्या मर्यादा ठसठशीतपणे समोर आल्या आहेत.

पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत सध्या 126 कंपन्या आहेत, पैकी 60 बड्या आहेत. रासायनिक साहित्याची हाताळणी तेथे नेहमीच होते. अशा ठिकाणी आवश्यक आणि योग्य तंत्रज्ञान आहे का, याची चाचपणी होते का?

केवळ परवाने देताना प्रारंभी तेवढी वीज खाते, अग्निशमन दल, कारखाने आणि बाष्पक खात्याकडून निकषांवर आधारित पडताळणी होते; परंतु एकदा का कारभार सुरळीत झाला की बहुतांश कंपन्या नियम धाब्यावर बसवतात. पैशांच्या जोरावर अधिकारिणीला वाकुल्या दाखवतात. निवृत्त अधिकारी खासगीत याला दुजोराही देतात.

कारवाईसाठी पुढे सरसावताच राजकीय दबाव आणला जातो, अशी त्यांची खंत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि घातक आहे. अशा हलगर्जीपणामुळेच कधी आगडोंब उसळतो ते कळतदेखील नाही. बर्जर कंपनीच्या कुंडई येथील प्लांटलाही यापूर्वी आग लागली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होणे हे हलगर्जीपणाचे द्योतक नव्हे का?

वास्तविक, रासायनिक अभिसरणाशी निगडित अर्थात अधिक ‘रिस्क फॅक्टर’ असलेल्या कंपन्यांनी परिक्षेत्रात ‘हायड्रंट’, ज्यात पाण्याचा प्रचंड साठा असतो, अशी व्यवस्था उभारावी लागते. फॅक्टरीतील मालाची स्वतंत्रपणे मांडणी करावी लागते; ज्यात कच्चा आणि तयार माल वेगळा ठेवावा लागतो.

परंतु, उपलब्ध माहितीनुसार राज्यातील अनेक कंपन्यांची वेअर हाउस, गोदामे सुरक्षित नाहीत. पिळर्ण येथील घटना शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचे प्रथमदर्शी सांगितले जात असले तरी सामानाची चढ-उतार करताना आग लागली, अशीही चर्चा आहे.

ज्वलनशील साहित्याची हाताळणी तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली झाली होती का, हे सत्य समोर यायलाच हवे. दर तीन वर्षांनी फॅक्टरींची सरकारी एजन्सींकडून तपासणी होते. त्याचे ऑडिट केले जाते. बर्जर कंपनीने अग्निशमन दल, कारखाने बाष्पक, वीज खात्यांना अपेक्षित नियमांची पूर्तता केली होती का, हेदेखील तपासायला हवे.

‘गोव्याच्या इतिहासातील भीषण आगीची घटना’, अशा शब्दांत घटनेचे वर्णन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक कंपन्यांकडे सुरक्षेच्या निकषांवर कठोरपणे पाहावयास हवे. असे प्रकार घडतात तेव्हा सरकारी यंत्रणांवर ताण येतोच, त्यासोबत नागरिकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो.

प्रशासन, कंपन्या सतर्क नसतील तर कसे जीवघेणे अरिष्ट उद्भवू शकते हा धडा 1984 सालच्या भोपाळ वायू-गळती दुर्घटनेने दिला आहे.

युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या जमिनीखालील टँकमधून अत्यंत विषारी अशा 40 टन कीटकनाशक मिथाईल आयसोसायनाईट वायूची गळती झाली आणि 20 हजारांहून अधिक लोकांचा या दुर्घटनेशी निगडित आजारांमुळे मृत्यू ओढवला; तर 5 लाखांहून अधिक जण जखमी अथवा अपंग झाले.

अशा अनेक पीडितांना आजतागायत सरकारी मदत मिळालेली नाही, हे वास्तव मन विषण्ण करणारे आहे. गोव्यात झुआरी कंपनीत अशीच दुर्घटना घडली होती, तेव्हा समुद्रातील मासे एकाएकी मृत होऊ लागले होते. रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगधंदे राज्यात यायला हवेत, हे खरे असले तरी त्यासोबत आवश्यक संवेदनशीलता निर्माण करता आलेली नाही हे दुर्दैवी आहे.

गोव्यात कोणते उद्योग हवेत? त्यांना कोठे जागा मिळावी? सुरक्षेचे काय? रासायनिक कंपन्या असतील तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निकष आहेत का? त्यासाठी आराखडा तयार केला आहे का, या प्रश्नांची सरकारने उत्तरे द्यायलाच हवीत.

‘प्रिव्हेन्टिव्ह’ आणि ‘आफ्टरमॅथ’ हे दोन केवळ शब्द नव्हेत, तर तसा आकृतिबंध कंपन्यांकडून होतोय का, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. पिळर्ण येथील घटनेची राजकीय दबावविरहित सखोल चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. होणाऱ्या प्रदूषणाचे मोजमाप करून दीर्घकालीन उपाय निश्चित करा. ‘ऐतिहासिक दुर्घटना’ म्हणण्याची यापुढे वेळ यायला देऊ नका!