भाजपा हा मध्यमवर्गीयांचा पक्ष म्हणून नावारूपाला आला. त्यासाठी नियोजनपूर्वक कार्य करणारे, मध्यमवर्गाच्या जिव्हाळ्याचा विषय संसदेतील चर्चेपासून रस्त्यावरील आंदोलनांपर्यंतच्या सर्व उपलब्ध माध्यमांतून लावून धरणारे आज एकतर काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत किंवा त्यांच्या कर्तृत्वावर विस्मृतीची राख पसरवण्यात त्यांचाच वारसा सांगणाऱ्याना यश आलेले आहे. आता सत्तेत असलेल्यांची धोरणांना मध्यमवर्गाच्या हिताची किनार बाह्यात्कारी तेवढी असते, अंतस्थ कळवळा पिरामीडच्या शिखरावर विसावलेल्या अब्जाधिशांचाच असतो. नितीनरावांच्या प्रकल्पांच्या घोषणांचेही तसेच आहे. तेथे मध्यमवर्ग किंवा सामान्य माणूस त्या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या गर्दीपुरताच- फक्त टाळ्या वाजवण्यासाठी- अपेक्षित आहे.

जुन्या काळच्या युद्धनीतींत आक्रमकांकडून निःशस्त्र स्थानिकांना फौजेच्या तोंडाशी ठेवले जायचे; आपल्याच माणसांवर शस्त्र कसे चालवायचे असा प्रश्न प्रतिकारासाठी आलेल्यांसमोर पडावा, हा त्यामागचा हेतू असायचा. आजचे थैलीशहा आक्रमक हीच रणनीती वापरून जनसामान्यांच्या हिताचा देखावा उभा करून आपला डाव साधून घेतात. दक्षिण गोव्याने कोळशाची भुकटी मुकाट्याने का सोसावी, तर एमपीटी बंद पडून तिथला कर्मचारी बेकार होईल म्हणून! या देखाव्याआडून कोळसा जाळून करोडोंची माया कमावणारे आपले साध्य साधून घेतात. नितीनराव जेव्हा आयफेल टॉवरवर कडी करणारा मनोरा आणि त्यावरल्या हॉटेलची घोषणा करतात, तेव्हा प्रश्न पडतो, हे सगळे कुणासाठी? गोव्यातल्या सामान्य मतदारासाठीच का? या प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी नेमके कोण आहेत?

आज भाजपा ज्या अटल सेतूला आपल्या सरकारच्या शिरपेचातला मानाचा तुरा समजतो, त्या पुलावरून सामान्य माणसाला त्याची दुचाकी घेऊन जाण्यास बंदी आहे. विकासाच्या या शिरपेचासाठी पणजी गाठणाऱ्या हजारो बसप्रवाशाना वर्षभर वेठीस धरले गेले आणि आज ते मान ताणून पुलाचे दर्शन तेवढें घेऊ शकतात. सामान्य माणूस ज्याच्या केंद्रस्थानी नसेल तो विकास हवाच कशाला? आयफेल टॉवरपेक्षा जास्त उंचीवर जाऊन तेथून गोव्याचे आणि अरबी समुद्राचे विहंगम दर्शन घेणे किंवा तिथल्या हॉटेलमध्ये बसून मस्तपैकी खाना घेणे सामान्य गोमंतकीयाना आवडणार नाही, अशातला मुद्दा नाही. पण ते परवडण्याचा मुद्दा मात्र निश्चितपणे आहे. जनसामान्यांना काही परवडायचे असेल तर त्यांच्या खिशांत वरकड रक्कम खेळायला हवी. आज कोरोनाच्या नावाखाली वेतन आखडण्याच्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कालच्यापेक्षा आज दुप्पट होणाऱ्या दिवसांत वरकड रक्कम स्वप्नवत झालेली आहे. त्याविषयी नितीन गडकरी किंवा अन्य कुणी भाजपा नेत्याच्या बोलण्यातून खंत व्यक्त झालेली गेल्या आठ वर्षांच्या काळांत तरी ऐकिवात नाही. कोरोनाने मध्यमवर्गाला रंजीस आणले आणि सामान्यांच्या कंबरेचे टाके ढिले केले.

देशांतील लोकसंख्येपैकी पंच्याऐंशी टक्क्यांची क्रयशक्तीच क्षीण झालेली असताना मनोऱ्यांच्या सफरी परवडणार कुणाला? महागाईच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेस सरकारच्या नावे ठणाणा करणाऱ्यांची आजची मौनसाधना अचंबित करते. अशा मनोऱ्यांवर पैसा उधळण्यापेक्षा जनसामान्याना थोडा दिलासा देणारी धोरणे का नाही केंद्र सरकार राबवत? इंधनाचे गगनाला भिडलेले भाव सर्वच जीवनोपयोगी वस्तूंच्या किमती भडकण्यास कारणीभूत ठरतात, हे माहीत असूनही राज्य सरकाराना विश्वासात घेऊन इंधनमूल्याच्या पन्नास टक्के असलेला करांचा बोजा कमी करण्याचे का नाही मनावर घेत? शंभर रुपये लीटरभर पेट्रोलसाठी मोजणारा नागरिक त्यातले पंचावन्न रुपये निव्वळ करांपोटी देत असतो हे मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्याना तरी वेदनादायी वाटायला नको का? आकाशाला भिडणाऱ्या मनोऱ्यांपेक्षा सामान्य माणसाला आज याच दिलाशाची आवश्यकता आहे. वापरात नसलेल्या बार्जची हॉटेल्स करण्याची अफलातून कल्पना गडकरींनी हताश बार्जमालकांना दिलेली आहे. कुठे उभी करणार हो ह्या खाणावळी? या खाणावळींना जोडणारे रस्ते बांधता यावेत म्हणून किनारपट्टीत काय शिल्लक ठेवले आहे भ्रष्ट राजकारणी आणि खवखव लागलेल्या अधिकाऱ्यांनी? आणि, पर्यटनाची ही अवाजवी सरबराई कशासाठी? पर्यटनाने गोव्याला काय दिले असेल तर ती गगनाला भिडलेली महागाई! देशी पर्यटक ह्या महागाईवर उपाय शोधताना रस्त्याकडेने रांधतो आणि देहविधी उरकतो तर परदेशी पर्यटक गोव्याच्या नावाने आंतरजालावर आक्रंदन करतो.

पर्यटनपट्ट्यांतल्या झगमगाटाची किंमत सामान्य गोमंतकीय कसा मोजतो आहे ते पणजीतल्या कोणत्याही हॉटेलांत जाऊन कपभर चहासाठी वीसवीस रुपये मोजल्यावर कळेल. सामान्य गोमंतकीयाला लाभ मिळवून देणारे पर्यटन आता इतिहासजमा झाले आहे. नितीन गडकरींपर्यंत ही वस्तुस्थिती अर्थातच जाणार नाही. त्यांच्या राजकीय कौशल्याची ज्याना गरज आहे, ते त्याना या वस्तुस्थितीपासून दूरच ठेवतील. पण तिची जाणीव केवळ गडकरीनाच नव्हे तर केंद्र सरकार स्थापनेत स्वारस्य असलेल्या प्रत्येक नेत्याला करून द्यायला गोमंतकीयाना कुणीच अडवलेले नाही. निवडणूक ही संधी असते कळीच्या मुद्द्यांवर राजकारण्याना बोलते करण्याची आणि त्यांच्याकडून ठोस आश्वासने मिळवण्याची!