10 मार्च रोजीच्या मतमोजणीनंतर सत्तेवर येणारे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्याला काही कळीच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधावी लागतील. सर्वात मोठा प्रश्न असेल तो राज्याची तिजोरी सुदृढ करण्याचा. तूर्तास अर्थखाते लेखानुदानाच्या तयारीत गुंतलेले आहे. नवे सरकार सत्तेत आल्याआल्या अर्थसंकल्प मांडू शकणार नाही, त्यामुळे लेखानुदानाशिवाय पर्यायही नाही. सरकारचा अवाढव्य खर्च आणि रोडावत चाललेला महसूल यांच्या पार्श्वभूमीवर तोंडमिळवणी करताना महसुलाचे नवे स्रोत शोधणे आणि खर्चाला कात्री लावणे हे पर्याय संभवतात. तिसरा पर्याय आहे तो जुन्या थकबाकीच्या वसुलीचा. या दृष्टीने खाण व्यवसायातील लुटीच्या इतिहासाचा धांदोळा नव्या सत्ताधिशांनी घ्यायचे ठरवले तर थोड्याशाच कष्टांनी बरीच मोठी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होऊ शकते. (New Government Stand On Mining Issue In Goa)

लीज कालावधीचा अवैध विस्तार न्यायालयानेही प्रमाणित केला असल्यामुळे या विस्तारानंतर खोदले गेलेले व अर्थातच निर्यात केलेले सर्व खनिज सार्वजनिक मालकीचे ठरते आणि संबंधितांकडून त्या खनिजाचे मूल्य वसूल करणेही संयुक्तिक ठरते. त्याचप्रमाणे अन्य बेकायदा जुमल्यांद्वारे काढलेल्या खनिजाच्या मूल्याची वसुली करणेदेखील सरकारवर, जनतेचे विश्वस्त या नात्याने, बंधनकारक आहे. तेथे सरकार किंवा सरकारप्रमुखांच्या वैयक्तिक इच्छेला थारा नाही. कुणी एखाद्या खाणचालकाच्या (Goa Mining) पैशांनी निवडून आला असेल किंवा एखाद्या पक्षाने खाण लॉबीकडून निधी उचलून निवडणुकीचा खर्च भागवला असेल तर त्याची भरपाई लोकहिताचा बळी देऊन करता येणार नाही, तसा प्रयत्न कुणी केलाच तर त्याचा न्यायिक प्रतिकार होईल. आताही उच्च न्यायालयाने सरकारला वसुली प्रक्रियेतील अनावश्यक प्रदीर्घ विलंबाबद्दल फटकारले आहेच. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर हस्तक्षेप करून सरकारचे नव्याने वाभाडे काढायची पाळी येऊ नये म्हणून नव्या सत्ताधिशांना प्रयत्न करावे लागतील. या प्रयत्नांचे फळ अत्यंत गोड असेल, ठणठणाट पडलेल्या सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल. केवळ वर्तमानाचेच नव्हे तर भविष्याचे नियोजनही करता येईल. करवाढीचा मार्ग चोखाळत जनतेचे शाप ओढून घेण्यापेक्षा हा मार्ग कधीही योग्यच. पण नव्या सरकारला हे धाडस जमेल काय? की जनतेच्या प्रतारणेचे सत्र मागील पानावरून पुढे चालू राहील? सरकार केवळ नावापुरते राजकीय पक्षांचे असते, वेगळ्याच लॉबी ते प्रत्यक्षात चालवत असतात, हा समज खोटा पाडायचा असेल तर नव्या सरकारला खाण लुटीच्या वसुलीच्या संदर्भांत वेगळे काही तरी करून दाखवावेच लागेल.

खाण लुटीविषयी चालू असलेल्या पोलिस चौकशीचे भवितव्य नव्या सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, असे काही पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त राज्यात पसरले आहे. सरकार ही अखंड प्रक्रिया असते, त्यामुळे एका मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात केलेला गुन्हा दुसरा मुख्यमंत्री सत्तेवर आल्यानंतर पुण्यकार्य ठरू शकत नाही. गुन्हा म्हणजे काय याची व्याख्या आपल्या विधीद्वारे निश्चित झालेली आहे, तसेच तो गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यासाठीची सजाही. कुणी मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात या दोन्ही गोष्टी बदलू शकत नाही. एखादे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राजकीय स्वरूपाच्या तक्रारी मागे घेऊ शकते, जे मनोहर पर्रीकरांच्या (Manohar Parrikar) कार्यकाळात झालेले आहे. पण पर्रीकरांनी किंवा अन्य कुठल्याच मुख्यमंत्र्याने २००८ साली झालेल्या पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ल्याची तक्रार मागे घेतलेली नाही, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. खाणमालाचे अवैध उत्खनन आणि बेकायदा निर्यात हा राजकीय गुन्हा नव्हे. ती सरळ सरळ लूट आहे आणि संबंधितांवर कायद्याच्या योग्य त्या कलमांनी कठोर कारवाई होणेही क्रमप्राप्त आहे. सरकार नवे असो वा जुने, पोलिस अधिकाऱ्यांना आपले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडावेच लागेल. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी अन्वेषण कार्याला गती देणे राज्याच्या हिताचे ठरेल. जितक्या लवकर या लुटीचा छडा लागेल तितक्या लवकर गुन्हेगारांकडून वसुलीचा मार्ग मोकळा होईल. कुणाच्याही दबावाखाली न येता निःपक्षपाती चौकशी करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच ठरते आणि जर त्यांच्यावर राजकीय दबाव येत असेल तर त्याचे निवारण करण्याचे मार्गही उपलब्ध आहेत. भाजप आणि त्याआधी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळांत लूट वसुलीच्या कामी चालढकल केलीय, हे स्पष्ट आहे आणि त्यामागची कारणे शोधायला तज्ज्ञ अन्वेषकाची आवश्यकता नाही. काही मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या निष्ठा जनतेशी नसून खाणचालकांशीच असल्याचे निर्लज्जपणे दाखवून दिलेय. आताही हेच घटक सत्ता बळकावण्याचा यत्न करतील, यात शंका नाही. पण इतिहास बदलून खाणींची लूट माफ करणे त्यांना जमणार नाही. सतर्क न्यायासनामुळे तो प्रश्न त्यांच्या अखत्यारितला राहिलेला नाही, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवे.