Goa Government : नेत्रावळी-सांगे येथील मैनापी धबधब्यावर बुडालेले दोघे पर्यटक बेदरकार प्रशासनाचे बळी ठरले, असा आमचा दावा आहे. तोल जाऊन पाण्यात पडलेल्या शिवदत्त नाईक या तरुणाला वाचवताना जनार्दन सडेकर हे पट्टीचे पोहणारे गृहस्थ स्वतःचा प्राणही गमावून बसले.

अतिउत्साहातून नव्हे तर उपरोक्त ठिकाणच्या रचनेविषयी असलेले अज्ञान द्वयीच्या जिवावर बेतले, असा निष्कर्ष घटनेचे अवलोकन केल्यास निघतो. या प्रकाराअंती पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘फी’च्या माध्यमातून दिवसागणिक लाखाच्या घरात कमवणाऱ्या वन खात्याला नेत्रावळी अभयारण्यात साधे सूचना-फलक उभारण्याचीही बुद्धी होऊ नये? तेथील चार धबधब्यांवर दररोज दाखल होणाऱ्या हजारो पर्यटकांवर हंगामी पद्धतीवर नेमलेले दोन सुरक्षा रक्षक (?) नियंत्रण ठेवू शकतील का? लाईफ जॅकेटची तर बातच सोडा!

राज्यात आज अनेक ठिकाणी धबधबे प्रवाही झाले आहेत. आपसूक पर्यटकांचे पाय तिकडे वळताहेत; परंतु दुधसागर वगळता अन्यत्र सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. खासकरून बाहेरून दाखल होणाऱ्या पर्यटकांना सदर भाग नवखा असतो.

तेथील भौगोलिक रचना, धोके या संदर्भात ते अनभिज्ञ असतात. अशा जागी सूचना फलक व सुरक्षेची काळजी हवीच. दुर्दैवाने ‘३६५ दिवस पर्यटन’ असा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या राज्य सरकारला पावसाळी पर्यटनातील सुरक्षेचा विसर पडला आहे.

मैनापीमधील घटनेनंतर वन खात्याने अभयारण्य क्षेत्रांतील धबधब्यांवर पर्यटकांना प्रतिबंधित करण्याचे योजले आहे. परंतु हा दीर्घकालीन उपाय असूच शकत नाही. पर्यटकांना दुसरेही पर्याय आहेत, त्यांचा अवलंब केला जाईल. समुद्री भागात ज्या प्रमाणे जीवरक्षक नेमण्यात आले, तशी व्यवस्था पावसाळी पर्यटनासाठी स्वतंत्रपणे केली जाणे अगत्याचे आहे.

राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत ४० जणांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जलसमाधी मिळाली, ही भूषणावह बाब नव्हे. त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त मृत व्यक्ती स्थानिक आहेत, याकडेही काणाडोळा करून चालणार नाही. समुद्री भागात घडणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये पोहण्यापेक्षा लाटेसोबत पाण्यात ओढले गेल्याने मृत्यू झालेल्यांचे प्रमाण अधिक आहे.

‘सेल्फी’चा मोहदेखील अनेकांच्या जिवावर बेतला आहे. समुद्राच्या तुलनेत नद्या वा धबधब्यांवर स्थानिकांचे प्रमाण अधिक असते. अतिउत्साह, मद्यपान अशा प्रकारांतून बुडालेलेही बरेच आहेत. हे सारे प्रकार विचारात घेऊन पर्यटन क्षेत्राशी निगडित घटकांच्या समन्वयातून ठोस पाऊल उचलावे लागेल.

समुद्र किनारी भागातील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी वर्षाकाठी सुमारे ५० कोटी खर्च केले जातात. राज्यभरात ५००हून अधिक जीवरक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत शेकडो जणांचे प्राण वाचले आहेत. तरीही सरासरी वर्षाला ५० जण बुडून मृत पावतात हे धक्कादायक आहे.

राज्यात पूर्वी ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान पर्यटन क्षेत्र तेजीत असे. आता बारमाही मोठ्या संख्येने पर्यटक असतात. पावसाळी पर्यटन संकल्पना अधिक वृद्धिंगत होत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्रातून जत्थेच्या जत्थे गोव्यात दाखल होतात. त्यांच्या माध्यमातून भर पावसाळ्यातही आर्थिक उलाढाल कायम राहते. पर्यटन क्षेत्र आपला आर्थिक कणा असूनही राज्य सरकारची सांगेत दिसलेली हलगर्जी अक्षम्य आहे.

धबधबे असोत वा समुद्र किनारे! तेथे पर्यटनसुलभ जागा कोणत्या आहेत, याचीही निश्‍चिती व्हायला हवी. पावसाळी पर्यटनाच्या अनुषंगाने त्याची नितांत गरज आहे. धोकादायक ठिकाणे प्रतिबंधित करून तसे सूचना-फलक लावावे लागतील. प्रतिबंधित ठिकाणी कोणी पोहोचलेच तर त्याला मोठा दंड ठोठावण्याची व्यवस्था हवी.

पोहणारा कितीही पट्टीचा असला तरी समुद्र, नदी, कोंड अशा प्रवाहाच्या स्वरूपानुसार बदलते तंत्र त्याला अवगत असतेच असे नाही. तसेच बुडणाऱ्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीही खास कसब व काही खबरदारी घ्यावीच लागते. अन्यथा वाचविणाऱ्याचाही बळीच जातो. पावसाळ्यात प्रवाही होणाऱ्या धबधब्यांच्या जागी एरवी कुणाचा वावर नसतो. अशा जागांचा अंदाज न आल्याने अपघात घडतात.

मैनापी येथे बारमाही धबधबे प्रवाही असूनही आवश्यक प्रमाणात सुरक्षा रक्षक नेमले गेले नव्हते. सांगेसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतींच्या साथीने प्रशासनाने खमके धोरण आखून त्याचा तत्काळ अंमल दिसायला हवा. पर्यटनासाठी आलेल्या व्यक्तींनीही स्वतःची काळजी घ्यायला हवी, हेदेखील तितकेच खरे आहे. शेवटी जीवन आणि मृत्यूमध्ये अंतर असते केवळ एका श्‍वासाचे!