Gomantak Editorial: राजकीय हिंसेचे थैमान

Gomantak Editorial पश्चिम बंगालमधील लोकांना निवडणुकांतील हिंसाचार नवा नाही. खरे तर रवींद्रनाथ टागोर, सत्यजित राय, शरदश्चंद्र चटर्जी, विभूतीभूषण बंदोपाध्याय यांच्यासारखी उत्तुंग प्रतिभेची अनेक व्यक्तिमत्त्वे या राज्याने देशाला दिली आणि कला-संस्कृती-साहित्य यांच्यात काही मानदंड निर्माण केले.

एकोणीसाव्या शतकात समाजसुधारणेची पायवाट तयार केली तीदेखील याच राज्याने. मात्र, निवडणुका आल्या की या राज्याची ओळखच ‘ हिंसाचारग्रस्त राज्य’ अशी बनते. या हिंसेच्या भडक्याने तेथील सुसंस्कृतता झाकोळून जाते.

१९६०-७० च्या दशकांपासून आजतागायत या राज्यात हेच सुरू आहे. निवडणुकांचा माहोल आला की अचानक सत्ताधारी तसेच विरोधातील प्रबळ गट यांच्यात तुंबळ रणकंदन सुरू होते आणि त्यात अनेकांचा बळी जातो.

मतदान केंद्रांवर कब्जा मिळवण्यापासून ते विरोधकांना मतदानापासून रोखण्यापर्यंत प्रकार तर घडतातच; शिवाय मुक्तपणे शस्त्रांचाही वापर होतो. बंगाली जनता या प्रकारांना घाबरून कधी घरात बसल्याचे दिसत नाही. उलट मतदानही भरघोसपणे होत राहते.

आताही आठ-दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच हे हिंसाचाराचे लोण पसरायला सुरुवात झाली होती.

ऐन मतदानाच्या दिवशी काय होणार, याचेच संकेत त्यातून मिळत होते आणि झालेही तसेच. शनिवारी हे पंचायत समित्यांसाठीचे मतदान पार पडले, त्यादिवशी झालेल्या तुंबळ रणकंदनात किमान दीड डझन लोकांचे बळी गेले आहेत आणि साहजिकच त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या.

अर्थातच, यावेळचा हा हिंसाचार राज्याच्या ग्रामीण भागात झाला आहे. तेथील पंचायत समित्यांच्या जवळपास 74 हजार जागांसाठी दोन लाखांहून अधिक उमेदवार रिंगणात उतरले होते. त्यावरून या निवडणुकांची व्याप्ती लक्षात येते.

त्यामुळेच सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस तसेच त्या पक्षाच्या हातातून राज्य हिसकावून घेण्यासाठी उतावीळ झालेला भाजप आणि या राज्यातील तीन दशकांची सत्ता ममता बॅनर्जी यांनी हिसकावून घेतल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हे सारेच पक्ष या हिसांचारात सामील असल्याचे दिसत आहे.

हिंसाचाराची ही राजकीय संस्कृती बंगालमध्ये तयार झालेली दिसते. १९७०च्या दशकापर्यंत बंगालवर काँग्रेसचा वरचष्मा होता, तेव्हा या हिंसाचारात मार्क्सवाद्यांचा पुढाकार असे. पुढे 1990 च्या दशकात मार्क्सवाद्यांचे राज्य असताना काँग्रेसने परत जोर धरला, तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या ममतादीदींच या हिंसाचाराला खतपाणी घालत असल्याचे बघावयास मिळत असे.

फक्त शेषन यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या ‘शिस्तपर्वा’त या हिंसाचाराला थोडाफार आळा बसला होता. त्यामुळे यंदा या पंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर हा हिंसाचार टाळण्याच्या दृष्टीने तेथे आपल्या अखत्यारीतील सुरक्षा दले तैनात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.

त्यास अपेक्षेप्रमाणेच ममतादीदींनी कोलकाता उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान फुसके ठरल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मात्र, तेथेही त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.

मात्र, त्यानंतर संवेदनशील विभागांत केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात केल्यानंतरही गेल्या महिनाभरात बंगालमधील हिंसाचाराला आळा घालण्यात ती दले अपयशी ठरली, हे या महिनाभरात झालेल्या किमान ४० बळींमुळे अधोरेखित झाले आहे.

शनिवारी मतदानाच्या दिवशी तर हो प्रकार विकोपाला गेले आणि ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसचे नऊ, काँग्रेसचे तीन तर भाजप तसेच डाव्या पक्षांचे प्रत्येकी दोन-दोन कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले. या हिंसाचाराला आळा घालण्याचा विचार व्यापक दृष्टिकोनातून व्हायला हवा.

त्याचे मूळ कशात आहे, ते हुडकून त्यावर घाव घालायला हवा. मात्र, त्याचे दुर्दैवाने राजकारणच सुरू आहे. हा हिंसाचार राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या चिथावणीने होत असल्याचा भाजपचा आरोप हे त्याचेच ठळक उदाहरण.

ममतादीदींचे सरकार बरखास्त करावे आणि तेथे तत्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी केली आहे. हे अधिकारी खरे तर एकेकाळी ममतादीदींचे उजवे हात होते.

मात्र, भाजपने त्यांना आपल्या जाळ्यात अडकवल्यावर आता ते पोपटासारखे बोलू लागले आहेत. कायदा-सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहेच. परंतु मुळात पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचारात सर्वाधिक बळी हे ‘तृणमूल काँग्रेस’च्या कार्यकर्त्यांचे गेले आहेत, ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी.

सात जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या या हिंसाचारास तेथील केंद्रीय सुरक्षा दलांचे अपुरे बळ कारणीभूत ठरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारने बंगाल तसेच ममता बॅनर्जी यांचे सरकार यांना बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक हे केले की काय?

याविषयी केंद्राकडून स्पष्टीकरण मिळायला हवे. प्रशासकीय निर्णय व कारभार यांच्यावरही पक्षीय स्पर्धेचे सावट असेल तर हा केवळ संबंधित राज्याचा नव्हे, तर आपल्या लोकशाहीचा प्रश्न आहे. या बाबतीत संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा तरी व्हावी.

तिथेही उखाळ्यापाखाळ्या निघणार असतील तर असे गंभीर प्रश्न सुटण्याची आशाही बाळगणे व्यर्थ ठरेल. लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक खासदार निवडून आणण्यासाठी भाजपने महाराष्ट्र आणि बिहार यांच्याबरोबर बंगाललाही लक्ष्य केले आहे.

प.बंगालची ही अशी दुर्दशा नेमकी कशामुळे झाली, याचा विचार कोणीही करायला तयार नाही. त्यामुळे रक्ताचे पाट वाहणे थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.