Maharashtra: महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारवर सातत्याने टीकास्त्र सोडणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्याच नव्हे; तर महाविकास आघाडीच्या हातात या सरकारने बोटचेपे धोरणाने आयतेच कोलित दिले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या खोडसाळ विधाने आणि वर्तनामुळे सीमावादाला नव्याने फोडणी मिळत आहे.

बोम्मई यांनी सीमा प्रश्नावरून अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना ‘बेळगाव बंदी’ करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा रद्द करण्याची नामुष्कीची वेळ सरकारवर आली आहे. बोम्मई यांच्या या पवित्र्यामुळे सीमाभागातील कर्नाटकवासीयही आक्रमक झाले आहेत.

त्यांनी मंगळवारी या परिसरातील महाराष्ट्राच्या सहा ट्रकवर तुफान दगडफेक करून ते फोडण्याचा प्रयत्न केला. असले प्रकार वेळीच रोखले नाहीत तर त्याचे लोण वेगाने पसरू शकते. त्यामुळे आता निवडणूक प्रचारातून मोकळ्या झालेल्या पंतप्रधानांनीच याची दखल घेणे जरुरीचे आहे.

शिवाय, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल काढलेले अनुदार उद्‍गार आणि त्यात भारतीय जनता पक्षाच्याच काही नेत्यांनी घातलेली भर यामुळे ऐन थंडीच्या मोसमात राज्यातील राजकारण कमालीचे तापले आहे. विरोधी आघाडीचे नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ता. 19 पासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर या सरकारची कोंडी करण्याचा चंग बांधला आहे.

त्यामुळे या अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी मुंबईत महामोर्चा काढण्याचा निर्णय आघाडीच्या नेत्यांनी संयुक्त बैठकीत घेतला आहे. महाराष्ट्राबाहेर अलीकडच्या काळात गेलेले दोन मोठे प्रकल्प आणि त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला बसलेला फटका, हा विषयही विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन आठवड्यांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी सरकारच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचे सूतोवाच केले होते.

आता त्यात महाविकास आघाडी सामील होत असल्यामुळे तोंडावर असलेल्या मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी या विरोधी आघाडीला पोषक वातावरण तयार होण्यास मदत होऊ शकते. कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे विधिमंडळ अधिवेशन नागपुरात होऊ शकले नव्हते. आता या पार्श्वभूमीवर होणारे अधिवेशन वादळी ठरणार असेच संकेत आहेत.

खरे तर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचे घोंगडे अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असतानाही बोम्मई यांनी अचानक हा विषय अजेंड्यावर आणण्यामागील कारणही स्पष्ट आहे. येत्या काही महिन्यांतच कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तेव्हा सीमावर्ती भागातील कानडी मतदारांच्या अस्मितेला खतपाणी घालण्यासाठीच त्यांनी हा विषय उकरून काढला आहे.

बेळगावात जाऊ इच्छिणारे महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत. बोम्मईंचे कर्नाटकातील सरकारही भाजपचेच आहे. तरीही त्यांनी त्यांच्यावर बेळगाव प्रवेशबंदी लादली. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने पंचाईत झाली ती फडणवीस यांचीच! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन असल्यामुळे मंत्र्यांचा दौरा रद्द केल्याचे ते सांगत आहेत.

मग हा दौरा ठरला, तेव्हा त्यांना मंगळवारी महापरिनिर्वाण दिन आहे याची कल्पना नसावी, असेच मानावे लागते! एकीकडे कर्नाटकाबरोबरचा सीमावाद चर्चेत असतानाच, राज्याच्या सीमावर्ती भागांतील नाशिक जिल्ह्यातून गुजरातेत सामील होण्याची मागणी पुढे आली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी बैठकीत विकासाचा अनुशेष भरण्याची ग्वाही दिली आहे.

विदर्भातील काही गावांतही थेट तेलंगणात जाण्याचा राग आळवला गेला आहे. असे यापूर्वी घडले नव्हते. राज्यातील नागरिकांनी अशी मागणी नेमके शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर आणि मुख्य म्हणजे कर्नाटकाबरोबरचा वाद चिघळल्यावरच का करावी, हे प्रश्‍न आहेत.

त्यामुळे या विषयाचा सरकारने गांभीर्याने शोध घ्यायला हवा. राजकारणापलीकडे जाऊन या नागरिकांना नेमके असे आणि याच वेळी का वाटते, हे बघणे महाराष्ट्रहिताच्या दृष्टीने जरुरीचे आहे.

सीमातंटा असो की राज्यपाल आणि भाजपचे अन्य काही नेते यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दलचे अनुचित उद्‍गार यामुळे अचानक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला पुनश्च एकवार महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय आयताच हाती लागला आहे. शिवसेनेची सारी जडणघडणच अस्मितेच्या मुद्दावर झाली आहे. हे विषय या संघटनेला बळ देणारेच आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अपेक्षेप्रमाणेच त्याची खिल्ली उडवली असली, तरी या विषयाचे गांभीर्यही त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. या साऱ्या बेजबाबदार वर्तनामुळे आता उपमुख्यमंत्री फडणवीस तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना रोजच्या रोज केवळ सारवासारवी करणे भाग पडले आहे. अर्थात, या अशा भावनिक विषयांमुळे जनतेचे दैनंदिन प्रश्न बासनात जात आहेत. पण त्याची फिकीर आहे कोणाला?