Mahadayi Water Dispute : म्हादई जलतंटा लवादाने ‘म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. केंद्र सरकारने त्या ऐवजी नदीचे कल्याण आणि सुसंवाद साधणारे प्रागतिक प्राधिकरण स्थापन केले आहे. त्याची उद्दिष्टे काय? केंद्र-गोवा-कर्नाटक-महाराष्ट्र यांचे त्यातील प्रतिनिधित्व काय?

प्राधिकरणाचे अधिकार काय आणि त्यातून गोव्याच्या हिताचे रक्षण होईल का, अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे पुढील काही दिवसांत मिळतील. पण, एकंदर या ‘प्रवाहा’ची दिशा पाहता, कर्नाटकच्या निवडणुका होईपर्यंत गोव्याच्या डोळ्यांना पाणी लावण्यासाठी याची निर्मिती झाली आहे हे नक्की.

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे व मोदींचे आभार मानूनही टाकले. द्यायचे काय होते आणि काय दिले, याचा विचार आभार प्रदर्शनामागे नाही. जे मिळेल ते खाली मान घालून घ्यायची सवय झाली की, जे मिळते ते मुकाटपणे घेण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक राहत नाही. गोव्यात म्हादईविषयी होत असलेल्या जागृतीची धग हळूहळू केंद्र सरकारला जाणवू लागली आहे.

लोक एकवटले तर त्याचे परिणाम काय होतात हे कृषी आंदोलन व संमत झालेला कायदा मागे घेण्याची पाळी आल्यामुळे केंद्र सरकारला चांगले ज्ञात आहे. त्यामुळे, त्याला बगल देणे, होईल तितके थोपवून धरणे, वेगळे ‘प्रवाह’ शोधणे हे उद्योग केंद्र सरकारने आरंभले आहेत. त्यांना डोळे झाकून पाठिंबा देणारे लाचार होयबाही आपल्या राज्यात आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी म्हादईच्या प्रश्‍नासाठी ‘प्रवाह’ म्हणजे प्रॉग्रेसिव्ह रिव्हर ऑथोरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी, असे लांबलचक नाव असलेले प्राधिकरण गोव्याच्या माथी मारले आहे. जल व्यवस्थापन करण्यासाठी प्राधिकरण नेमण्याची सूचना म्हादई जलतंटा लवादाने केली होती.

जल व्यवस्थापनाऐवजी उभय राज्यांतील सामंजस्य यावर भर देण्यात आला आहे. प्राधिकरण निर्माण करण्याचा हेतूच डावलला गेला आहे. सामंजस्य आणि कर्नाटक राज्याचा काही संबंध असल्याचा इतिहास नाही. वाट्टेल त्या मार्गाने पाणी वळवणे हा एक कलमी कार्यक्रम राबवणारे ते राज्य आहे. केंद्र सरकारने हा ‘प्रवाह’ कर्नाटकचे कल्याण करण्यासाठी आणि तरीही गोव्याने सामंजस्य राखावे यासाठी निर्माण केला आहे.

हे प्राधिकरण म्हादईचे पाणी वळवले गेल्यानंतर त्यावर काही तंटा निर्माण झाला तर निर्णायक भूमिका घेणार आहे. याचा अर्थ, गोव्याची मागणी मान्य झाली आहे आणि गोव्याला अनुरूप असा कौल केंद्राने दिला आहे असा नव्हे. केंद्राची अजूनपर्यंतची भूमिका कर्नाटकाच्याच बाजूने झुकलेली आहे. या जल ्प्राधिकरणावर केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील अधिकारी नियुक्त करेल त्यामुळे कर्नाटकची सरशी होऊ शकते.

लक्षांत घेतले पाहिजे की, म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत गोव्यापेक्षाही कर्नाटक सरकार अधिक आग्रही, अधिक गंभीर आणि अधिक आक्रमक आहे. गोव्याचे सरकार मात्र बचावात्मक पवित्रा घेत मागची वीस वर्षे या प्रश्‍नावर फारशी काही प्रगती करू शकलेले नाही. राज्यातील राजकीय पक्ष व या प्रश्‍नासाठी लढणाऱ्या संघटना यांच्यातही ऐक्य नाही.

हा म्हादईचा प्रश्‍न न्यायालयांपेक्षा राजकीय रणनीतीनेच सोडवला गेला पाहिजे याबाबत आम्ही आग्रही राहिलेले आहोत. गोव्याने सर्वप्रथम जललवादाला मान्यता देऊन घोडचूक केली. लवादाचा निर्णय आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, न्यायालयात आपण आग्रही भूमिका घेऊ शकलो नाही. त्यामुळे, हे प्रकरण न्यायपटलावर कधी येऊच शकले नाही. दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकाने विधानसभा निवडणुकीचा मोका साधून केंद्राकडून आपला डीपीआर मंजूर करून घेतला.

केंद्रीय अर्थ संकल्पात म्हादईला भरीव अर्थसाहाय्य मिळाले. कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पासाठी बराच मोठा निधी घेऊन बसले आहे. ते पाणी कर्नाटकाला सिंचनासाठी हवे आहे. आपल्या संपूर्ण जलस्रोतांचा विद्ध्वंस करून पर्यावरणाबाबत अनेक नवे प्रश्‍न केले आहेत. कर्नाटक हे राज्य देशातील भ्रष्टाचाराचे मुकुटमणी ठरावे. अशा या राज्यात म्हादईचे पाणी वळवून गोव्यावर अन्याय करत भाजपचे केंद्र सरकार एक मोठा ‘जुमला’ करू पाहते. या कारस्थानाला आम्ही गोवेकर ठोस उत्तर देऊ शकलो नाही, हे दुर्दैव.

असे असले तरीही कर्नाटकच्या निवडणुका पार पडेप्‍र्यंत गोव्यावरील अन्यायाला पाठिंबा देण्याचा हा केंद्राचा डाव गोवेकरांनी एकत्र येऊन हाणून पाडणे आवश्यक आहे. गोव्याच्या राज्यकर्त्यांनी झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाले असे म्हणत सर्व विरोधी पक्षांना, संघटनांना एकत्र आणून लोकसहभागासह ऐक्य दाखवले पाहिजे. ‘प्रवाह’ हे गोंडस नाव देऊन कर्नाटकची पाठराखण करत गोव्याच्या डोळ्यांना पाणी लावणारे केंद्र सरकारचे हे राजकीय थोतांड ओळखून डोळसपणे पावले टाकणेच योग्य ठरेल.