‘म्हादई’च्या विषयावर सरकार पक्षाकडून अखेर ‘सभागृह समिती’वर विरोधकांची बोळवण करण्यात आली. एखाद्या ज्वलंत मुद्याची धग कमी करण्याची वेळ येते, तेव्हा अशी समिती सरकारच्या कामी येत आली आहे. (Mahadayi Water Dispute)

सभागृह समितीच्या माध्यमातून विषय तडीस गेला, असे उदाहरण शोधावे लागेल. संबंधित मुद्दा शीतपेटीत जातो, असाच आजतागायत अनुभव आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी म्हादई प्रश्नावर विरोधकांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ज्या पद्धतीने तर्कसंगत, संयत मांडणी केली ती सरकारला वास्तवभान देणारी होती. सद्यस्थितीत कर्नाटकला रोखण्यासाठी कळसा, भांडुराच्या ‘डीपीआर’ला दिलेली परवानगी मागे घेण्यास भाग पाडणे हाच प्रभावी पर्याय आहे.

विरोधकांनी सदनात तसे ठासून सांगितले. सरकारच्या इच्छाशक्तीला आव्हान देत कालमर्यादा नक्की करा, अशी मागणीही केली.

परंतु केंद्रासमोर स्वाभिमान दाखवण्याची छाती नसलेल्या सरकारने ती फेटाळली. म्हादईच्या मुद्यावर स्थापन केलेल्या सभागृह समितीमध्ये सरकारपक्षातील सदस्यांसह विरोधकही आहेत.

साहजिकच आरोपांच्या जाहीर फैरी थांबतील आणि सरकारलाही हेच अपेक्षित असावे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने म्हादईच्या संदर्भात फारसे काही हाती लागले नाही.

परंतु, भिन्न मतप्रवाह घेऊन दोन टोकांवर असलेले सत्ताधारी व विरोधक सदनात समोरासमोर आले. जो आठ तास ऊहापोह झाला त्यातून काय सत्य आणि काय मिथ्य याचा उलगडा जरूर झाला.

‘पोपट मेला आहे! फक्त जोवर अधिकृत घोषणा होत नाही तोवर तो जिवंत आहे, असेच समजा’ - म्हादईच्या विषयावर विधानसभेत चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भलावणी करताना मंत्री विश्वजित राणे, सरकार पक्षातील आमदारांचा याहून निराळा आविर्भाव नव्हता.

पूर्वी विधिकार दिनाला माजी आमदारांकडून सादर होणारी नाटुकली हा उत्सुकतेचा विषय असे.

म्हादई प्रश्नावर सदनात चर्चा झडताना सत्ताधारी आमदारांची जणू वक्तृत्व स्पर्धा सुरू आहे, असा माहोल होता. विषय एकच होता हे समजू शकतो; परंतु मुद्यांत निराळेपण नाही आणि मूळ प्रश्नाच्या खोलात जाण्याची इच्छाशक्ती नव्हती, अभ्यासही नव्हता.

विश्वजित राणे यांनी म्हादई रक्षणार्थ सरकार सजग आहे, असा आवेशपूर्ण दावा केला. मात्र, कर्नाटकला पाणी वळवण्यापासून सरकार कसे रोखणार आहे, या मुद्यावर त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते.

म्हादईप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांवर आपला पूर्ण विश्वास आहे, म्हणत विश्वजित यांनी जी स्तुतिसुमने उधळली त्यामुळे अनेकांच्या भुवया नक्कीच उंचावल्या असतील. म्हादईप्रश्नी पदरात निराशा आली तर त्याला सर्वस्वी मुख्यमंत्रीच जबाबदार ठरतील, असाही एक अर्थ निघतो.

‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर वगळता सर्वच विरोधी आमदारांनी चर्चेसाठी मिळालेल्या वेळेचा प्रभावीपणे सदुपयोग केला. विजय सरदेसाई यांनी मांडलेल्या अनेक मुद्यांवर सरकार निरुत्तर झाले.

जललवादाच्या निवाड्यावर गोवा सरकारने सहमती दर्शविली म्हणूनच पुढे कर्नाटकच्या नव्या ‘डीपीआर’ला परवानगी मिळाली, हा मुद्दा मुख्यमंत्री खोडून काढू शकले नाहीत.

म्हादई व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात असता तर आज नवे संकट उद्भवलेच नसते हा विरोधकांचा दावा मोडीत काढताना मानव आणि पर्यावरण अशी सरकारपक्षाने दिलेली झालर निंदनीय आहे.

त्यावर ‘निसर्ग टिकला तर मानव जगेल’, हे आमदार वेन्झी यांचे उत्तर चपराक ठरली. ‘डीपीआर’ला मान्यता मिळवली म्हणजे तत्काळ पाणी वळवता येत नाही, असा जावईशोध काही आमदारांनी लावला.

परंतु, त्याचवेळी जेनिफर मोन्सेरात यांनी ‘नव्या डीपीआरची अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरणीय दाखल्यांची गरज लागणार नाही’, या कर्नाटकने केलेल्या दाव्याकडे लक्ष वेधल्याने तो फोल ठरला.

विशेष म्हणजे सत्तेतील आमदारांनी म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्यावर विपरीत परिणाम होईल हे मान्य केले. परंतु त्यावर ठोस तोडगा काढा, असे मुख्‍यमंत्र्यांना म्हणण्याचे त्यांनी धाडस दाखवले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरादाखल केलेल्या संबोधनातून नदी संवर्धनार्थ किती आणि कसे प्रयत्न केले जातील, याची जंत्री वाचली असली तरी केंद्र सरकारकडून कर्नाटकला दिलेला ‘डीपीआर’ मागे घेतला जाईल, असा विश्वास त्यांच्या देहबोलीतून दिसला नाही.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी गोव्याचा सौदा झाला आहे, हे आत लख्ख प्रकाशासारखे सत्य आहे. पुढील काळात सरकार, विरोधी पक्ष मिळून एकत्र पुढे जातात की जनतेलाच पुनश्च हरिओम करावे लागेल, हे लवकरच कळेल.

कर्नाटकात दिसणारी प्रांतिक अस्मिता गोव्यातील सर्व पक्षांच्या एकजुटीतून दिसली तर तो ‘सुदिन’ ठरेल. वस्तुस्थिती नजरेआड करून वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार थांबावा, हीच समस्त जनतेची सरकारकडून अपेक्षा आहे.