Mahadayi River: सत्ताधाऱ्यांची दडपशाही झुगारून विर्डी येथे झालेल्या सभेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारोंच्या संख्येने लोक जमले आणि म्हादईच्या रक्षणार्थ शपथबद्ध झाले. जे शक्तिप्रदर्शन अपेक्षित होते ते यथायोग्य पूर्णत्वास आले.

आबालवृद्धांच्या सहभागातून लोटलेला जनसागर सरकारसाठी संदेश आहे. गोव्याचे भविष्य अबाधित राखण्याचे आत्मभान घेऊन सभेत दाखल झालेले नागरिक हे अभ्यासू वक्त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत होते. सभास्थळी दिसलेल्या कमालीच्या शिस्तीने साखळीत सभेला परवानगी नाकारताना प्रशासनाने दिलेली उत्तरे निरर्थक ठरवली.

राजेंद्र केरकरांसह अन्य वक्त्यांनी केलेले संबोधन समस्त गोमंतकीयांसाठी दिशादर्शक, उद्बोधक होते. म्हादईच्या प्रश्नावर लोक एकत्र होणार नाहीत, असे दावे करणाऱ्या मस्तवाल नेत्यांना विर्डीत घुमलेला ‘आमची म्हादय, आमका जाय’चा नारा चपराक ठरली आहे.

म्हादईचा प्रश्न काही तालुक्यांपुरता मर्यादित नाहीये तर कर्नाटकचे कपट संपूर्ण गोव्याच्या पदरात तहानलेपण टाकणारे आहे. सासष्टीतून लाभलेली बहुसंख्य उपस्थिती त्याचेच द्योतक होते. न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाचे अस्त्र सासष्टीला नवखे नाहीये. सत्तरीतून वाहणारी म्हादई पुढे तिसवाडीत मांडवीच्या रूपात येते.

म्हादईवर कर्नाटकने आगळीक केल्यास मांडवीचे पाणी आटेल व त्याला पर्याय दक्षिण गोव्यातील साळावलीतील पाणी ठरेल. म्हणूनच भविष्यकालीन संकट ओळखून म्हादईचा लढा प्रत्येक कुटुंबाचा ठरावा. विर्डीतील सभेने ते भान दिले आहे.

गोमंतकीयांच्या संदर्भात गृहमंत्र्यांनी केलेल्या ‘सुस्त’ संबोधनाचा वक्त्यांच्या भाषणातून वारंवार उल्लेख होणे स्वाभाविक होते. अनेक सामाजिक योजनांद्वारे गोंयकार सरकारला बांधला गेला आहे, नोकऱ्यांची आस तर कुणाला चुकली नाहीये; तरीही जेव्हा पोटापाण्याचा, जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा आम्ही पेटून उठतो, रस्त्यावर येतो, हे विर्डीतील सभेने दाखवून दिले आहे.

विशेष म्हणजे सभेला राजकीय रंग आला नाही. त्यासाठी आयोजकांची सजगताही महत्त्वाची. परंतु, राजकीय मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचाही एक मतप्रवाह व्यक्त झाला. सभेला विरोधी पक्षाचे 6 आमदार उपस्थित असताना ‘आरजी’चे बोरकर गैरहजर होते. त्यांची अनुपस्थिती थट्टेचा विषय ठरली.

एकाच हेतूने मार्गक्रमण करताना दुहीची बिजे पेरणारा फुटीरच. ‘आरजी’कडून म्हादईचा लढा फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे आज स्पष्टच झाले. ‘आरजी’ भाजपची ‘बी’ टीम या आरोपालाही पुष्टी मिळतेय. एखादी संघटनाच जेव्हा ऐक्य फोडण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा ती लोकांच्या मनातून आपसूक उतरते. कालांतराने जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते.

सभेत राजेंद्र केरकर यांनी म्हादईच्या इतिहासापासून वर्तमानाचा वेध घेताना जे दाखले दिले, त्यातून आजतागायत सत्तारूढ झालेल्या पक्षांचे मुखवटे टराटरा फाडले गेले. म्हादईचा ‘जीवनदायिनी’ असा जो उल्लेख होतो, त्याचा नेमका आणि खरा अर्थ केरकरांनी शब्दाशब्दांतून व्यक्त केला. ‘जनमत कौल दिनी’ म्हादईविषयी जनमताचा कौल काय आहे, हे झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला केरकरांनी दाखवून दिले.

केरकरांचे म्हादईविषयीचे विवेचन हे दिसत असूनही स्वत:हून डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या सरकारच्या डोळ्यांत घातलेले अंजन ठरावे. दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हादई प्रश्नावरून अभूतपूर्व गदारोळ झाला. राज्यपालांच्या अभिभाषणात म्हादई विषयाचा साधा उल्लेखही नव्हता, हा त्यावर कहर झाला.

राज्य सरकार केंद्राचे मांडलिक झाले असून, राज्यातील लोकांशीच प्रतारणा करत आहे, हे सिद्ध होत आहे. इतकाच जर कळवळा होता तर दिल्लीवारीत कर्नाटकला दिलेला ‘डीपीआर’ रद्द करा, ही मागणी प्रथम करायला हवी होती. परंतु, जल प्राधिकरण स्थापन करा या मागणीवर जोर दिसला.

म्हादईचा वापर करून केंद्र सरकार कर्नाटकात लाभ उठवू पाहत आहे आणि राज्‍य सरकार माना तुकवत गोमंतकीयांशी सवतासुभा घेत आहे. म्हादईचे पाणी वळवले गेलेय, हे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री मान्य करत असताना आमदार दिव्या राणे एक थेंबही वळवलेला नाही, असा छातीठोकपणे दावा करतात

तेव्हा अज्ञानाची आणि त्यांच्या वेड पांघरण्याची कीव करावीशी वाटते. सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करता, पण त्यात सुर्लातील नाल्याचा उल्लेखही नसतो, हा मुर्दाडपणा नव्हे का?

राज्य सरकारने शेळ-मेळावली, सांगेत आयआयटीच्या विरोधात एकवटलेले लोक पाहिले आहेत. शेपटावर पाय द्याल तर डसल्याशिवाय राहणार नाही, याची प्रचिती कोकणी राजभाषा आंदोलनाने यापूर्वी दिली आहे. तेव्‍हा तीन ते चार दिवस गोवा विस्कळीत झाला होता. कोकण रेल्वे आंदोलनात तर भयभीत झालेले अधिकारी आपली ओळख लपवू लागले होते.

सरकार नमले, रेलमार्ग बदलावा लागला. नायलॉन 6,6 आंदोलनात एकाचा बळी गेल्यावर कंपनी हद्दपार झाली होती. आंदोलनांना हिंसक वळण लागत नाही, तोवर दखल घेतली जात नाही, असेच लोकांनी समजावे का? तसे गृहीतक तयार होऊ नये, याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. ‘देर आए, दुरुस्त आहे’, अशी संधीही सरकारकडे आहे.

या आंदोलनांनी जे शिकवायचे राहून गेले होते, ते विर्डीतील एका सभेने मस्तवाल नेत्यांना चपराक लगावत शिकवले आहे.

गोव्याचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश आहे, अशी दिशाभूल आता बंद करा. देशातील 261 प्रदूषित नद्यांमध्ये गोव्यातील आठ आहेत, हे दुर्दैव आहे. केवळ म्हादईच नव्हे तर राज्यातील 12 नद्या, 45 उपनद्यांच्या संवर्धनाचे दायित्व सरकारने निभावावे.

भाजपने भानावर यावे. म्हादई विषयाची व्याप्ती मोठी आहे. त्याला वेगवेगळी वळणे लागू शकतील. लोकांच्या जीवाशी खेळू नका. गोमंतकाच्या स्वाभिमानासाठी हुजरेगिरी सोडा, सर्व पक्षांना सोबत घेऊन राज्याचे हित जोपासा, हाच विर्डी सभेचा धडा ठरेल.