Gomantak Editorial पथ चुकलेल्यांना त्याचा पश्‍चात्ताप होऊन ते बाहेर पडताना चांगले नागरिक होऊन बाहेर पडावेत यासाठी बंदिशाला, तुरुंग आहेत. पण, त्यांना नव्याने जीवन जगण्याची एक संधी देण्याऐवजी सरकार त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीचेच पालनपोषण करू लागले, तर खरे गुन्हेगार कुणाला म्हणायचे?

पर्यटनासाठी जगभर लौकिक असलेल्या गोव्यातील तुरुंगही कैद्यांसाठी मौजमजेचे ठिकाण बनले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.

गंभीर गुन्हे करून आलेल्या कैद्यांसाठी कोलवाळ तुरुंग शिक्षेपेक्षा ऐशोआरामाचे केंद्र ठरतेय, असाच समोर येणाऱ्या घटनांवरून अन्वयार्थ निघतोय. सर्फिंगसाठी मोबाइलपासून विडी, सिगोरट ते ड्रग्जपर्यंत सर्वकाही कैद्यांना विनासायास उपलब्ध होते. कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचे ते धिंडवडे आहेत. ‘कोलवाळ कारागृह सुधारगृह बनेल’, हा आशावाद फोल ठरला आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच तुरुंग महानिरीक्षक पद खाकी वर्दीकडे सोपविण्यात आले. पुढील दिवसांत तुरुंगात शिस्त लागेल, असा मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केलेला विश्‍वास कर्मचाऱ्यांनी अक्षरश: बेशिस्तीने पायदळी तुडवला आहे. पोलीस, तुरुंगरक्षक आणि कैदी यांच्यात मिलीभगत असल्याशिवाय गैरप्रकार चालणे शक्य नाही.

आर्थिक देवाणघेवाणीतून कैद्यांसाठी मिंधेगिरी सुरू आहे. कैद्यांच्या सान्निध्यात देहभान हरपून कर्तव्याशी प्रतारणा करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर सरकारने तातडीने कारवाईचा बडगा उगारायला नाही तर ती अवनती ठरेल. कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांकडे पुन्हा मोबाइल सापडल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

नुकतीच या कारागृहात दोन गटांत वर्चस्ववादातून बाचाबाची, हाणामारी झाली होती. कारागृहात जेव्हा जेव्हा छापा टाकला जातो, तेव्हा मोबाइलसह अमली पदार्थ हटकून सापडतात. कुंपणानेच शेत खाल्ल्याशिवाय हे शक्य नाही. कोलवाळ तुरुंग गुन्हेगारी कारवायांचा अड्डा बनला आहे. तेथे टोळीयुद्ध होते, धमक्यांचे व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर झळकतात.

गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कैद्यांमध्ये सुधारणा घडावी, हा हेतू कागदावरच राहिला आहे. तुरुंगात सध्या 700 कैदी आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी 100 गोवा आर्म पोलीस, 5 जेलर, 5 साहाय्यक जेलर, 40 जेलगार्ड आहेत. कार्यरत सरकारी कर्मचारी कैद्यांना सामील असल्याशिवाय गैरकृत्ये चालणार नाहीत.

सुरीहल्ला, गोळीबार, कर्मचाऱ्यांना मारहाण होऊनही चौकशीचा केवळ फार्स केला गेला. शितावरून भाताची परीक्षा होते. गोव्यातील एकमेव तुरुंगात नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर सरकारसाठी ती नामुष्की ठरावी. ठरावीक दिवसांनी गैरअर्थाने चर्चेत येणाऱ्या कोलवाळ तुरुंगात शिस्त येण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावीच लागेल.

राज्‍यात कारागृह एकच असल्याने कर्मचाऱ्यांची बदलीही करता येत नाही, हे दुखणे आहे. कोलवाळ कारागृहात चालणारे कैद्यांमधील गैरप्रकार हे जितके गंभीर आहेत, त्यापेक्षा त्यांना साथ देणारे कर्मचारी धोकादायक आहेत. तेथे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई यांच्याकडेच ‘आयजीपी’ म्हणून ताबा आहे. भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना त्यांना धडा शिकवावाच लागेल. अधिकारीही चक्रावून जातील, इतके भक्‍कम असलेले नेटवर्क भेदावे लागेल. माजी तुरुंग निरीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी अवघ्या तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तेही हतबल ठरले होते.

मोबाइल जॅमर वापरण्याचा प्रस्ताव होता; तथापि रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरला असता, म्हणून तो फेटाळण्यात आला. ज्या गोष्टी ते बाहेर राहून समाजात लपूनछपून कराव्या लागतात, त्याच कैद्यांना तुरुंगात खुलेआम उपलब्ध होऊ लागल्या, तर गुन्हेगारीला आळा बसेलच कसा?

उलट गुन्हेगारांना त्यांच्या कारवाया सुखेनैव करण्यासाठी सुरक्षित केंद्र पुरवल्यासारखे झाले; तेही सरकारी खर्चाने. ते बाहेर राहिले काय आणि आत राहिले काय, काहीच फरक पडणार नाही. मग सुधारगृहाच्या पोकळ गप्पा हाणायच्याच कशाला? सरकारने कारागृहाचे सुधारगृह करण्याऐवजी त्याचे गुन्हेगारी केंद्र करून टाकले आहे.

अशाने प्रत्येक गुन्हेगाराला कोठडीतच राहावे, असे वाटू लागेल. पायातील अवजड बेडी हवीहवीशी वाटू लागेल. गुन्हेगार स्वत:हून येथे वास्तव्यास येऊ लागले तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

सुधारण्याच्या सगळ्या वाटाच बंद करण्याचा, प्रत्यक्ष गुन्हेगारापेक्षाही भयंकर गुन्हा कारागृहाचे अधिकारीच करत आहेत. थातूरमातूर कारवाया करून काहीही हाती लागणार नाही. या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणेच उचित ठरेल.