प्रसन्न बर्वे

समता, समानता या संकल्पना अनैसर्गिक आहेत. निसर्गनिर्मित गोष्टींसाठी जेव्हा आपण या संकल्पना योजतो किंवा त्यांच्याकडून त्याची अपेक्षा ठेवतो, तेव्हा फसगत होते.

समता, समानता असूच नये का? राज्यघटनेने स्वीकारलेली तत्त्वे, मूल्ये गैरलागू आहे का, असा प्रश्‍न मनात येणे साहजिक आहे. मूल्ये चुकीची किंवा गैरलागू नाहीत, त्यांची अपेक्षा चुकीच्या ठिकाणी केली जाते.

माणूस हा निसर्गनिर्मित असल्याने तो सम आणि समान असूच शकत नाही. एकाच आईवडिलांच्या पोटी जन्माला आलेली संततीही सारखी नसते. प्रत्येकात वेगळेपण असतेच. बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, कार्य, कर्तृत्व, समज, अशा प्रत्येक बाबतीत वेगळेपण असते. ते तसे असणे हेच योग्य आहे. कोणी कितीही समतेच्या, समानतेच्या गप्पा हाणल्या तरी फरक करणे, भेदाभेद करणे हा मानवी मूळ सहज-स्वभाव असतो. त्यानुसारच प्रत्येक माणूस वागत असतो.

कुणी गरीब असतो, तर कुणी श्रीमंत असतो. सगळ्यांना समान करणे म्हणजे श्रीमंताचे काढून गरिबाला देणे नव्हे. सगळ्यांना सगळे शिक्षण देणे प्राथमिक स्तरापर्यंतच योग्य आहे. त्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचा नैसर्गिक कल आणि क्षमता यांचा अभ्यास करून त्यानुसार शिक्षण दिले गेले पाहिजे.

पुढे आयुष्यात कधीही वापरले, अभ्यासले न जाणारे किती विषय आपण दहावीपर्यंत मुलांवर थोपत आहोत, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

समतेप्रमाणेच आपण समानतेची अपेक्षाही माणसांकडून ठेवतो. स्त्री आणि पुरुष हे समान नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्यात समानता साधण्याचा खटाटोप नेमका कशासाठी केला जातो? स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना पूरक व पोषक आहेत. त्यांचे परस्परपूरक होऊन कार्य करणे आवश्यक आहे. ‘आम्ही मुलगा आणि मुलगी यांच्यात भेद करत नाही, दोघांनाही समान वागवतो’, हासुद्धा विनाकारण रुजवलेला विचार आहे.

मुलाला मुलासारखे व मुलीला मुलीसारखे वागवणे गरजेचे आहे. मुलगा म्हणून त्याच्या नैसर्गिक गरजा वेगळ्या आहेत व मुलगी म्हणून मुलीच्या वेगळ्या आहेत. ज्यांना जे त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, ते ते सर्व देणे पालकांकडून अपेक्षित आहे; समान देणे नव्हे. स्वयंपाक करण्यामध्ये मुलाचा नैसर्गिक कल व क्षमता आहे, तर त्याला तो मुलगा आहे, म्हणून प्रोत्साहन, संधी न देणे चुकीचे. मुलीचा नैसर्गिक कल व क्षमता अवजड कामे करण्याची, विदुषी होण्याची असेल तर तिच्याकडून गृहिणीची कौशल्ये शिकण्याची अपेक्षा ठेवणे चूक आहे.

समतेच्या व समानतेच्या अपेक्षा चुकीच्या ठिकाणी ठेवल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तत्त्वांच्या अपेक्षेची पूर्तता माणसांकडून होण्याऐवजी व्यवस्थेकडून होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांनी समता व समानता ही तत्त्वे प्रत्यक्षात आचरणे अपेक्षित आहे. बाणस्तारीला अपघात झाला तेव्हा पोलिसांनी संशयितास दिलेली कथित वागणूक व सवलत, हातून अपघात घडलेल्या प्रत्येकास दिली जाते का?

कुठल्याही सरकारी कार्यालयात प्रत्येक नागरिकाचे काम सारखेच, नियमांना धरून होते का? न्यायालयात खटला दाखल झाल्यापासून निकाल लागेपर्यंत प्रत्येकाच्या बाबतीत समता आणि समानता असते का? कायदा करण्याचा अधिकार असलेले लोकप्रतिनिधी सर्व नागरिकांसाठी समान असलेला एकच कायदा करतात का? या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर ‘नाही’, असेच येते. ‘सर्व समान आहेत; काही अधिक समान आहेत’, याचेच प्रत्यंतर लोकशाहीचे तीनही स्तंभ वारंवार देतात.

माणूस सम आणि समान नाही, व्यवस्थेने त्याला सम आणि समान लेखणे गरजेचे आहे. ती अपेक्षा माणसांकडून ठेवली जाते व भेदाभेद करण्याचा आरोप लावला जातो. माणूस म्हटले की, तो भेदाभेद व वेगळेपण करणारच. व्यवस्थेने तसे करता कामा नये. व्यवस्थेने गरीब, श्रीमंत, कुठल्या पंथाचा, जातीचा, समाजाचा, असे भेदाभेद करणे चुकीचे आहे.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान नियम, कायदे व वागणूक व्यवस्थेने देणे अपेक्षित आहे. पण, घडते नेमके उलटे. व्यवस्थेकडून असावयाची अपेक्षा नागरिकांकडून ठेवली जाते. त्याचेच विपरित परिणाम सर्वत्र दिसत आहेत.