नारायण भास्कर देसाई

आता मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही येत्या शैक्षणिक वर्षात होणारच, यावर विश्वास ठेवण्यासारखे वातावरण तयार होताना दिसते. कार्यवाहीची घोषणा ‘नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्या’प्रमाणे गेली तीन वर्षे सलग - मार्च ते जून या काळात - होतच आली आहे.

धोरणाच्या कार्यवाहीत 2020 ते 2025 या काळाऐवजी आता 2023 ते 2028 या काळात पाच वर्षांचा पहिला टप्पा (शालेय शिक्षणाच्या 15 पैकी) पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

म्हणजे धोरणाच्या अपेक्षेच्या (आणि राज्यकर्त्यांच्या पहिल्या घोषणेच्याही) हिशेबाने किमान तीन वर्षांचा विलंब तर निश्चित दिसतो. या आधीच्या धोरणांचे वेळापत्रकही असेच बदलले होते, पण त्यात किमान काही शिफारशींना मूर्त रूप देण्याची प्रामाणिक धडपड दिसली होती आणि त्यासाठीचे प्रशासकीय बदल प्रत्यक्षात आले होते.

या नवीन धोरणात मुलाच्या शिक्षणाची सुरुवात वयाची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यापासून ठरवली आहे. आणि त्या पहिल्या टप्प्यात पाच वर्षे पुस्तक - पेन - परीक्षा यांचा भार न घेता शिकणे व्हायचे आहे.

यासाठीची तयारी खूप काळजीपूर्वक आणि पद्धतशीरपणे करायची तर या वयोगटाची बौद्धिक - मानसिक - भावनिक - सामाजिक - आत्मिक वैशिष्ट्ये आणि गरजा समजून घेऊन त्यांना न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण करून ती कार्यरत करणे हे खरे आव्हान आहे.

या बाबतीत राज्य शासनाला, विशेषतः गेल्या दहा-बारा वर्षांत मुख्यमंत्री या नात्याने शिक्षणखाते सांभाळणाऱ्या नेत्यांना व्यक्तिशः, जाहीरपणे आणि अधिकृत भेटी, चर्चा, निवेदने यांतून सगळे सविस्तर सांगण्या-समजावण्यात शैक्षणिक कार्यकर्ते कधीच मागे राहिले नाहीत.

स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री/शिक्षणमंत्री या नात्याने 2012 ते 2017 या सहा वर्षांपैकी चार वर्षे राज्य बालशिक्षण अधिवेशनांना उपस्थिती लावून आनंददायी शास्त्रीय बालशिक्षणासाठी आवश्यक ती व्यवस्था राज्यशासन करील असे अभिवचन व्यासपीठावरून दिले होते.

ही व्यवस्था म्हणजे बालशिक्षणासाठी (वय तीन ते आठ वर्षे) स्वायत्त बालशिक्षण मंडळाची रचना आणि त्यासाठी आर्थिक, प्रशासकीय तरतूद! या सहा अधिवेशनांपैकी दोन अधिवेशने (वर्ष 2015 आणि 2016) तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या उपस्थितीत झाली, आणि स्वतः शिक्षक असल्याने त्यांच्या लक्षात या गरजांचे महत्त्व लगेच आले.

त्यातूनच त्यांच्या आदेशामुळे डिसेंबर 2015च्या मध्यावर राज्य शिक्षण विभागाच्या वतीने एक समिती स्थापन करून राजपत्रात त्या संबंधीची अधिसूचनाही प्रकाशित करण्यात आली.

सुमारे चार-सहा महिने या बाबतीत पुढची हालचाल न झाल्याने कार्यकर्त्यांनी चौकशी सुरू केली, तेव्हा लक्षात आले ते असे की शिक्षण विभागाची धुरा वाहणारे जबाबदार (!?) अधिकारी ही काळाची गरज पूर्ण करण्याबाबत गंभीर नव्हते आणि हे बालकांच्या शिक्षणाचे काम पुढे जाणार नाही, याची व्यवस्था त्या अधिसूचनेतच करण्यात आली होती.

समिती अधिसूचित करताना तिचा अध्यक्ष निश्चित न केल्याने समितीचे काम सुरूच होणार नाही, ते होऊ नये अशी ही योजना आजही त्या अधिसूचनेच्या रूपात पुरावा म्हणून उपलब्ध आहे (डीई/पीएलजी/ प्री-प्रायमरी एज्युकेशन कमिटी /2015/2292दिनांक 17 डिसेंबर 2015- दि. 24 डिसेंबर 2015 च्या अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित).

म्हणजेच राज्यकर्त्यांची असेल इच्छा, पण आम्हाला ते करायचे नाही, ते होणार नाही याची तजवीज आम्ही करू असाच गर्भितार्थ या विभागप्रमुखांच्या या जाणीवपूर्वक कृतीतून निघतो. जिथे शिक्षण विभागालाच शिक्षणातले बदल गैरसोयीचे वाटतात, तिथे नागरिक, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक कार्यकर्ते यांचे काय चालणार?

2020 साली धोरण आले, त्यात पायाभूत शिक्षण हा स्तर शिक्षण विभागाकडे आला, त्यामुळे सरकारला आता धोरणानुसार ही व्यवस्था करणे भाग आहे. पहिल्या पाच वर्षांच्या शिक्षणासाठी नियोजन आणि नियमन करणारी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची विनंती सरकारला गेल्या तीन वर्षांत वेळोवेळी करण्यात आली.

पण प्रतिसाद नाही, अभिप्राय नाही, अधिकृतपणे उत्तर तर नाहीच नाही. म्हणजे शिक्षण विभागाला धोरण राबवण्यात कितपत रस आहे आणि राज्यकर्ते या बाबतीत किती गंभीर आहेत, ते वेगळे सांगावे लागू नये.

असे का? हे विचारणारी संस्था, संघटना आपल्या राज्यात आहे का, याचा शोध घेण्यासारखा आहे. लहान मुलांच्या कालसुसंगत आणि शास्त्रशुद्ध शिक्षणाविषयीची ही अनास्था रोजच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या घोषणांशी कितपत सुसंगत आहे, हे कोण ठरवणार?

सरकारला प्रामाणिकपणे धोरणाला न्याय द्यायचा असेल तर येत्या जूनपासून पहिल्या स्तरासाठीची स्वतंत्र प्रशासकीय तरतूद हाच खरा मार्ग आहे. सरकारला इच्छा असेल तर आठ-दहा दिवसात काम सुरू होऊ शकते याचे जिवंत उदाहरण 2015 च्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने निघालेल्या अधिसूचनेत आहे.

ती अधिसूचना आजही रद्द झालेली नाही. अजून वेळ गेलेली नाही. सरकारी विभागांच्या फाइलपंथी गुंतागुंतींपेक्षा सर्वसमावेशक स्वायत्त मंडळाद्वारे सुटसुटीत पद्धतीने निश्चित दिशेने काम वेळेत सुरू करणे शक्य आहे. पण तशी इच्छा हवी. हे सत्य सर्वांना उमगावे. सुज्ञांस अधिक काय सांगावे?

गोव्यातील बालशिक्षण चळवळीच्या मंचाला गेल्या दशकात केवळ मुख्यमंत्री कम शिक्षणमंत्रीच नव्हेत, तर महिला व बालकल्याम मंत्री, विधानसभेचे सभापती, उपसभापती, राज्यपाल यांचेही पाय लागले आहेत; त्यांच्या सदिच्छा, शुभेच्छा, आश्वासने यांची नोंद त्या त्या वेळी माध्यमांतून लोकांसमोर आली आहे.

पण अजून त्या बाबतीत शासनाचे पहिलेच पाऊल पडत नसेल तर त्यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव सोडल्यास दुसरे काही कारण नाही असेच म्हणावे लागेल.

विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी 2014 साली आनंददायी शास्त्रीय बालशिक्षणासाठी साखळीतून केलेली मागणी आपल्या आजच्या भूमिकेत पर्वरीहून स्वतःच पूर्ण करून दाखवल्यास भावी पिढ्यांच्या कृतज्ञतेचे ते धनी ठरतील.

स्वतःचीच दहा वर्षे जुनी मागणी म्हणून तरी त्यांनी शिक्षणमंत्र्याच्या भूमिकेतून धोरणाच्या कार्यवाहीला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवावेसे वाटते. पायाभूत शिक्षणस्तरातच धोरणाचा आत्मा आहे,