संपलेल्या महिनाअखेर गोव्याची व्यापारी राजधानी गणल्या जाणाऱ्या व ‘अ’ वर्गात समाविष्‍ट होणाऱ्या मडगाव नगरपालिकेत (Margao municipality) जो आर्थिक पेच निर्माण झाला, त्यातून हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. त्याला आता पंधरवडा उलटला आहे. पण स्वतः नगरपालिका, सरकार वा नगरपालिकेशी संबंधित तिन्ही आमदारांनीही तो गांभिर्याने घेतलेला नाही, ही बाब महत्त्‍वाची आहे.

नगरपालिकेची कर व शुल्क यांची थकबाकी 20 कोटी आहे, ती वसुल झाली नाही. दुसरीकडे महसूल घटला व त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला. त्याची परिणती पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरल्या तारखेला झाले नाही. त्याला तब्बल आठवडा उलटला व थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबवावी लागली. सप्टेंबरच्या वेतनाचा प्रश्र्न सुटला, पण तेवढ्याने झाले नाही. ऑक्टोबरच्या वेतनाचे काय? हा प्रश्र्न उभा ठाकला आहे. वेळही कमी आहे, पंधरा दिवसांत वेतनासाठी लागणारे दोन कोटी कसे उभे करावयाचे, ही चिंता संबंधितांसमोर उभी ठाकली आहे.

पालिकेच्या ताफ्यांत कर्मचारी व कामगार मिळून जवळपास चारशेवर संख्या आहे. केवळ कामगारच अडीचशेवर आहेत. इतके असतानाही थकबाकी वेळच्यावेळी वसूल का होत नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. पालिकेच्या प्रशासनात पन्नासवर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दिरंगाई होते असे सांगितले जात असले, तर ही पदे भरली असती तर वेतनाचा निधीही आणखी वाढला असता, हे मान्य करावेच लागेल. काही नगरसेवकच सांगतात की कामगारांची प्रचंड फौज हेही एक दुखणे आहे. अनेक कामगार हे वशिल्याचे तट्टू आहेत. ते कामावर न येता पगार घेतात व त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस पालिका मंडळाकडे नाही, ही वस्‍तुस्‍थिती दुर्लक्षून चालणार नाही.

थकबाकी वसुली मोहिमेतून पालिका क्षेत्रांतील विनापरवाना चाललेल्या व्यवसायाचे भांडे खुद्द माजी नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी फोडले आहे. त्यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेली माहितीच उघड केली आहे. त्यावरून शहरातील ९० टक्के व्यवसाय हे विना परवाना चालले आहेत, असे म्हणणे भाग आहे. तीनशे-चारशे दुकाने असलेल्या संकुलांतील २०-२५ दुकानेच ट्रेड परवाना काढतात. इतरांकडे ते परवाना नाहीत, ही स्थिती असेल तर पालिका व त्यावर सत्ता असलेली मंडळी काय करतात, असा प्रश्र्न पडतो. गत पालिका मंडळाच्या कार्यकाळात एकाच प्रभागातील ‘जीआयएस’ सर्वेक्षण काही लाख खर्चून केले गेले. त्यात त्या प्रभागांतील अशा गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत पडला होता, तरीही कोणतीच कारवाई झाली नव्हती. मडगावच केवळ नव्हे, तर अन्य ठिकाणीही हेच चालले आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर पालिका मंडळांचा कारभार चालू आहे व त्यामुळे स्वतःचा महसूल वाढविण्याची किंबहुना थकबाकी वसूल करण्याची खबरदारी घेतली जात नाही. फार दूर कशाला, वित्त आयोगाकडून आलेला निधी खर्च करण्याचीही तसदी घेतली जात नाही, हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. अशाने ती स्वयंपूर्ण कशी बनणार, यावर गांभिर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरून गोवा सरकारने राज्यात स्वयंपूर्ण मित्र योजना राबविली. पंतप्रधानांनी या मित्रांशी संवादही साधला हे ठीकच झाले. ही योजना सर्वसामान्यांना कितपत मदतरुप ठरते, ते कळण्यासाठी आणखी काही काळ जाणे आवश्यक आहे. पण, आज तो मुद्दा नाही. ग्रामपंचायतीच केवळ नव्हे, तर जिल्हा पंचायती तसेच नगरपालिका कशा स्वयंपूर्ण होतील, हा मुद्दा महत्त्‍वाचा आहे.