संवेदनशील पश्चिम घाट परिक्षेत्राच्या सान्निध्यातील गोमंतभूमीत वरचेवर हवामान बदलाचे संकेत मिळत आहेत. परंतु नागरी जीवनावर दृश्य स्वरूपात प्रकर्षाने विपरीत परिणाम दिसूनही आपण गंभीर होत नाही. २०२१मध्ये ‘नासा’ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार पुढील ५० वर्षांत देशातील नऊ शहरे पाण्याखाली जातील. त्यात मुरगावचा समावेश आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाला, भयावह स्थितीची कल्पना आली; पण त्यातून बोध काही घेतला गेला नाही.

राज्याचे सरासरी वार्षिक तापमान १ डिग्री सेल्सियसने वाढले आहे. २०३०पर्यंत त्यात आणखी एका टक्क्याची भर पडेल, असा पर्यावरण अभ्यासकांचा अंदाज आहे. समुद्र पातळी वर्षागणिक १.४५ मिमीने वाढते आहे. मागील १०० वर्षांच्या तुलनेत पर्जन्यमान ६८ टक्क्यांनी वधारलेय; परंतु त्यासोबत अनाकलनीय मुसळधार पावसाच्या घटना आणि पुराचे संकट अधिक गडद झालेय.

तज्ज्ञांच्या साह्याने राज्य सरकारने पर्यावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी पुढील १० वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे, तो जाहीरही झाला. त्यात मांडलेली निरीक्षणे आणि उपाय यांची धोरणात्मक पातळीवर कठोरपणे अंमलबजावणी होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

प्रदीप सरमोकादम यांच्यासारखे पर्यावरणाविषयी आत्मीयता असणारे काही अधिकारी सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. त्यांच्या अनुभवातून ‘ग्रासरूट’वर बदल घडवून आणणे शक्य आहे. ‘ऍक्शन प्लान’ केवळ रेखीव असून भागणार नाही, तो प्रत्यक्षात वापरता यायला हवा. पर्यावरण जपणे हे केवळ पर्यावरण, पर्यटन खात्यांचेच काम नव्हे.

व्यापक दृष्टिकोनातून ठरवलेल्या धोरणांचा अन्य खात्यांना विविध पातळ्यांवर अवलंब करणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही, याचेच दु:ख आहे. विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे गोव्यात पूरस्थिती वा वादळाचा धोका नाही, असे कधीकाळी मानले जायचे. ते गृहीतक बाजूला पडले आहे. गत पावसाळ्यात सत्तरीवासीयांनी ढगफुटीसदृश पावसाचा प्रकोप अनुभवला आहे. २०२१मध्ये ३९ वर्षांतील मोठा पूर आला, त्यात आठ तालुक्यांना पाण्याचा वेढा व हजारो घरे पाण्याखाली होती.

साट्रे येथे झालेले भूस्खलनही सत्तरीवासीय अद्याप विसरलेले नाहीत. बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी, मुरगाव तालुक्यांना पुराचा मोठा फटका बसू शकतो, असाही अंदाज वर्तवण्यात आलाय. राज्यातील एकूण आर्थिक उलाढालीत या तालुक्यांचे मोठे योगदान आहे. सरकारला उपरोक्त पर्यावरणीय इशारा दुर्लक्षून चालणार नाही.

समुद्र सपाटीपासून १५ मीटर उंचीवरील भाग पूरस्थितीपासून सुरक्षित मानला जातो. राज्यातील १४.७३% जमीन त्या कक्षेत येत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यावधीपासून वाढीस लागलेल्या हवामान बदलाच्या व तापमान वाढीच्या समस्येत मानवी सहभाग ९५ टक्के आहे, असा निष्कर्ष जागतिक हवामान बदल समितीने काढला आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर राज्यातही येते.

विकास आणि भौतिक सुविधांच्या नादात प्रचंड वृक्षतोड होतेय. एकाला तीन या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा नियम आहे; परंतु एखादे ७० वर्षे जुने झाड तोडल्यावर झालेली हानी पर्यायी रोपटे भरून काढेल का? शिवाय वृक्षारोपण केल्यानंतर ती जगवण्याची जबाबदारी कधी निश्चित नसतेच. वाढती समुद्र पातळी नियंत्रित करण्यासाठी खाजन परिसराचे संवर्धन करण्यावर जैवविविधता मंडळाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. अर्थात दलदलीच्या भागात भराव टाकून जमीन रूपांतराचे प्रकार थांबले तरच मूळ उद्देश सफल होईल.

राजधानीच्या नजीक ताळगाव, मेरशी परिसरात मंत्र्यांच्या वरदहस्ताने खारफुटीची कत्तल करून टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. याकडे प्रातिनिधिक स्वरूपात पाहता येईल. अशा प्रकारांना सरकार अभय देणार असेल तर पर्यावरणीय बदल रोखणे अशक्य आहे.

तापमान वाढ मासेमारी, शेतीसह पर्यटन क्षेत्राला मारक ठरलीय. ही अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची क्षेत्रे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, हवेत दमटपणा वाढल्याने चारोळ्या, चुन्ना, जांभळाचे प्रमाण एकाएकी घटले. पाण्यातील क्षारता वाढली, त्याचा मत्स्य पैदासीवर परिणाम झालाय. बाष्पीभवन वाढले आणि जलस्रोत दुर्बल झाले.

जंगली जनावरे तृषा भागवण्यासाठी लोकवस्तीकडे वळली. निसर्गचक्र कोलमडण्यास सरकारी अनास्थाही कारणीभूत आहे. एखाद्या देवराईतून नागरी वस्तीकडे आल्यानंतर तापमानातील फरक आणि वृक्ष जतनाचे महत्त्व लक्षात येते. मान्सूनपूर्व पर्जन्य तूट यंदा ९१.९% पर्यंत वाढली हादेखील धक्का आहे. ज्यामुळे उष्णता वाढली व धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याची पातळी घटलीय. दिवसभर ऊन आणि रात्री थंडावा अशा परस्परविरोधी वातावरणामुळे आरोग्याचे प्रश्‍न वरचेवर उद्भवत आहेत. त्वचारोगांमध्येही लक्षणीय वाढ आहे.

यंदाच्या मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात १० दिवस कमाल तापमान ३६ अंशांपेक्षा जास्त नोंदवले गेले. सुदैवाने २० टक्के आर्द्रता कमी होती, म्हणून दाह जाणवला नाही. तथापि, ‘दशकातील सर्वांत उष्ण महिना’ म्हणून मार्च संबोधला गेला. पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करण्यासाठी राज्‍य सरकारने १३ पातळ्यांवर बदल करण्‍याचे नक्‍की केले आहे. त्‍यासाठी योजलेल्‍या आराखड्यात स्‍वयंपोशी विकासाचे सूत्र आहे. निसर्ग व विकासाची सांगड आहे. त्‍याला मूर्त स्‍वरूप तेव्‍हाच मिळेल, जेव्‍हा मुख्‍यमंत्री गांभीर्याने त्‍याकडे पाहतील अन्‍यथा अरण्यरुदन सुरूच राहील