ज्या नवस्वतंत्र देशांनी आपला स्वातंत्र्यलढा केवळ परकियांना हटविण्यापुरता मर्यादित ठेवला आणि राष्ट्रउभारणीच्या इतर अंगांकडे दुर्लक्ष केले, त्यांची पुढची वाटचाल लडखडतच झाली आणि तेथे परकी सत्ताधीश जाऊन स्वकीय सत्ताधीश आले, एवढाच फरक पडला. लोकांच्या हलाखीची स्थिती मात्र तशीच राहिली.

आशियाई-आफ्रिकी देशांवर नजर टाकली तर अशी स्थिती अनेक देशांची दिसते. सध्या सुदानमध्ये जी सुंदोपसुंदी सुरू आहे, ती तर याचे ठळक उदाहरण म्हणावे लागेल. सत्तेची ऊब आणि अधिकाराच्या खुर्चीची गोडी एकदा लागली की, भल्या-भल्यांना त्यापासून दूर होणे जीवावर येते. सुदानमधील लष्कर आणि धडक कृती दल (रॅपीड सपोर्ट फोर्स) यांच्या सत्तेसाठीच्या साठमारीत देशात यादवी माजली आहे.

दोघांनी एकमेकांवर कुरघोडी करीत आणि रक्तपात घडवण्याचे सत्र अवलंबले आहे. उभयतांच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा फौजांमध्ये राजधानी खार्टुमसह साऱ्या सुदानभर संघर्षाच्या ठिणग्या उडत आहेत. त्यामध्ये अल्पावधीत नागरिकांसह दोन्हीही बाजूंचे समर्थक असे शंभरावर ठार झाले आहेत. सुदानमधील या यादवीचा वणवा विस्तारत आहे. त्याच्या झळांपासून वाचण्यासाठी ब्रिटन, अमेरिका, युरोपातील देशांनी आपापल्या वकिलातीतील कर्मचारी तसेच नागरिक यांना मायदेशी आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सुदानमध्ये पाच हजारांवर भारतीय अडकून पडले आहेत. त्यांना मायदेशी सुरक्षितपणे आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मोहिमेची रुपरेषा ठरवण्यात आली आहे.

ब्रिटिशांच्या जोखडातून १९५६ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या सुदानची आतापर्यंतची वाटचाल संघर्षमय आणि प्रतिकूलतेचीच आहे. या देशाने १९५८ ते २०२१ या कालावधीत सहा वेळा बंडाचा झेंडा उभारलेला पाहिला आहे आणि प्रत्येकवेळी रक्तपात व अशांतताही अनुभवली.

१९८९च्या बंडाने ओमर अल-बशीर याच्या हाती सत्तेची सूत्रे गेली आणि तीन दशके तो सुदानचा सार्वभौम सत्ताधीश राहिला. भ्रष्टाचार, दडपशाही, ओसामा बिन लादेनसारख्या दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, विरोधकांचे शिरकाण करणे यामुळे अल-बशीरची कारकीर्द प्रचंड वादग्रस्त ठरली. त्याची सुदानवर पोलादी पकड होती.

मानवी हक्कांची पायमल्ली सातत्याने केली गेली. अल-बशीरला नरसंहाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दोषीही ठरवले होते. सुदानमध्ये लोकशाही नांदलीच नाही. २०१९मधील उठावाने अल-बशीरला सत्ता सोडावी लागली. सुदानच्या नागरिकांनी या सत्तांतराने देशात लोकशाही आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले. पाश्‍चात्य देशांनी बळही भरण्याचा प्रयत्न केला. सार्वभौम परिषदेच्या माध्यमातून कामकाज सुरू केले, अबदेला हमदोक यांना पंतप्रधान केले. मात्र २०२१च्या लष्करी बंडाने लोकशाहीचे स्वप्न संपुष्टात आणले.

नंतर लष्कराचा प्रमुख जनरल अब्देल फताह बुऱ्हाण याच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांची हंगामी लष्करी परिषद स्थापली, धडक कृती दलाचा प्रमुख मोहम्मद हमदन दागालो (हेमेती) हाही त्यात आहे. पाच कोटींच्या सुदानमध्ये बुऱ्हाणच्या नेतृत्वाखाली तीन लाखांचे लष्कर आणि हेमेतीच्या नेतृत्वाखाली एक लाखाचे धडक कृती दल आहे.

सुदानवर या दोघांनाही आपापले वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. सर्व सत्ताधीश होणे किंवा लोकशाही मार्गाने का होईना, पण जमेल त्या मार्गाने सत्तेच्या चाव्या आपल्याच ताब्यात राखण्याचा दोघांचाही आटापिटा आहे.

धडक कृती दलाचे लष्करात विलिनीकरण करणे आणि लष्कराला नागरी नेतृत्वाच्या देखरेखीखाली आणणे या दोन मुद्दांवरून १५ एप्रिल रोजी या दोन गटात संघर्षाची ठिणगी पडली. हेमेती क्रूरकर्मा आहे. दारफूर भागात मानवी हक्कांची पायमल्ली करण्यात त्याचा हात होता, त्याने पूर्वी जांजाविड दहशतवादी गटाचेही नेतृत्व केले आहे.

सुदानमधील जनावरे, सोन्याच्या खाणींवर त्याचा ताबा आहे. येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या निःपातासाठी त्याने मदत केली होती. लोकशाहीचा बुरखा पांघरूण का होईना, सत्ताधीश होण्याचा त्याचा आटापिटा आहे. शेजारील इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांचे त्याला अप्रत्यक्ष बळ आहे. लष्करप्रमुख बुऱ्हाणचे रशिया, सौदी अरेबिया यांच्याशी सख्य आहे.

सुदानमधील सोन्यासह खनिजाच्या खाणी, नाईलच्या समृद्ध पाण्यावर होणारी शेती आणि इतर साधनसंपत्तीचा लाभ शेजारील देशांना हवा आहे. शिवाय, त्यांच्याकडील उपद्रवी बंडखोरांच्या निःपातासाठी सुदानींचे बळही हवे आहे. अशा बेरीज, गुणाकारांचा संख्यागणितात सुदानी जनतेचा भागाकार होतो आहे.

सुदानमध्ये लोकशाही नांदावी, मानवी हक्काची बूज राखणारी कल्याणकारी व्यवस्था त्या देशात आणण्याचे स्वप्नही या दोन सत्ताधीशांच्या साठमारीत धुळीला मिळत आहे. त्यामुळेच सुदानी नागरिकांच्या सनदशीर प्रयत्नांना बळ दिले गेले पाहिजे. सत्तेची साठमारी करू पाहणाऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेच्या टेबलावर आणून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. नरसंहार थांबला पाहिजे. आखाती देशांच्या स्वार्थी राजकारणात सुदानी नागरिकांची होरपळ सुरूच राहील.