कर्नाटकात दारुण पराभव पदरी आल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाने दक्षिण भारतात आपले स्थान मजबूत करण्याचे प्रयत्न थांबवलेले तर नाहीतच; उलट त्यांना अधिक गती दिली आहे. एकूण राजकीय परिस्थितीवर नजर टाकली तर ती त्या पक्षाची गरज असल्याचेही लक्षात येते. भाजपचे ‘चाणक्य’ अशी ओळख असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच केलेला दक्षिणेकडील दौरा ‘व्हाया महाराष्ट्र’ होता आणि महाराष्ट्रातील आपली सभा ही त्यांनी नांदेड या कोणे एके काळी हैदराबादच्या निजामशाही राजवटीचा भाग असलेल्या शहरात घेणे, हा निव्वळ योगायोग नव्हता.

त्यापाठोपाठ शहा यांनी आंध्र तसेच तमिळनाडू या दोन राज्यांचा दौरा करून प्रचाराचा बराच धुरळा उडवला. लोकसभा निवडणुकीच्या नांदीला जेमतेम आठ-नऊ महिने उरलेले असताना आयोजित केलेल्या या दौऱ्यांनी शहा यांनी भाजप आपले लक्ष दक्षिणेकडील राज्यांवर केंद्रित करणार असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्याला कारणही तसेच आहे आणि ते महत्त्वाचे आहे. विंध्य पर्वताच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आता भाजपच्या लोकसभेच्या जागा परमोच्च बिंदूच्या जवळपास जाऊन पोचलेल्या आहेत.

भले त्यापैकी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश अशा काही राज्यांत बिगर-भाजप सरकारे असली, तरी तेथील जनतेने लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपच्याच पारड्यात भरभरून मते टाकली आहेत. शिवाय, यदाकदाचित विरोधकांचे ऐक्य झालेच तर या जागा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता २०१९ मधील ‘तीनशे पार’चा विक्रम मोडायचा असेल, तर दक्षिण भारतच शिल्लक आहे.

त्यामुळे शहा यांनी केलेल्या स्वारीबरोबरच भाजपला दक्षिणेतील आपल्या काही जुन्या मित्रांचेही स्मरण झाले आहे. कर्नाटकात देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल, आंध्रातील तेलुगू देसम आणि तमिळनाडूत द्रमुक अशा पक्षांना मधाचे बोट लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. त्यातच माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची काही सूचक वक्तव्येही भाजपच्या या प्रयत्नांना बळ देणारीच आहेत. एकंदरित पुढच्या आठ-दहा महिन्यांतील भाजपच्या रणनीतीचेच दर्शन त्यामुळे घडले आहे.

शहा यांची महाराष्ट्र-आंध्र तसेच तमिळनाडू येथील वक्तव्ये बघितली की भाजपने ही रणनीती कशी चलाखीने आखली आहे, याचेच प्रत्यंतर येते. नांदेडमध्ये अर्थातच त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले आणि त्याचवेळी समान नागरी कायद्यासंदर्भात त्यांची भूमिका नेमकी काय आहे, असा प्रश्न विचारून ध्रुवीकरणाचाही मुद्दा अजेंड्यावर आणला.

निजामी राजवट आणि रझाकारांनी केलेले अत्याचार अद्याप विसरू न शकलेल्या आंध्रात बोलताना शहा यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’वर निशाणा साधत मुस्लिम दहशतवाद्यांचा मुद्दा पुढे आणला. ‘यूपीए राजवटीत कोणीही अलिया-मलिया-जमेलिया देशात घुसून अतिरेकी कारवाया करत असत,’ असा त्यांचा आरोप आहे. खरेतर ‘अलिया-मलिया-जमेलिया’ हा गुजराती भाषेत नेहमीच वापरला जाणारा शब्दांचा खेळ आहे आणि त्याचा अर्थ ‘कोणीही ऐरागैरा’ असा आहे.

मात्र, शहा यांनी हा शब्दप्रयोग अशा चलाखीने केला की त्या शब्दांचा संदर्भ थेट संपूर्ण मुस्लिम समाजाशी जोडला गेला. ध्रुवीकरणाचा हा खेळ तमिळनाडूत मात्र चालणार नाही, हे भानही शहा यांना आहे, हे तेथील त्यांच्या भाषणावरून स्पष्ट झाले. तेथे तमीळ अस्मिता हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे लक्षात घेऊन शहा यांनी ‘२०२४ मध्ये स्थापन होणाऱ्या मंत्रिमंडळात आपल्याला तमीळ मंत्री बघायला आवडेल,’ असे सांगत त्यांनी द्रमुक तसेच अण्णाद्रमुक अशा त्या राज्यातील दोन्ही प्रमुख पक्षांना साद घातली!

मात्र, शहा यांची मजल यापुरती राहिली नाही तर भाजप कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी तमीळ व्यक्ती आजवर पंतप्रधान होऊ न शकल्याबद्दल खेदही व्यक्त केला. अर्थात, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी लगोलग ‘शहा हे मोदी यांच्यावर रागावलेले तर नाहीत ना?’ असा प्रश्न जाहीरपणे विचारून शहा यांची पंचाईत केली. एकंदरीत लोकसभा निवडणुका जवळ येत जातील, तसतसा हा कलगीतुरा अधिकच रंगत जाणार, हेच यावरून दिसत आहे.

मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळातील ‘एनडीए’ मोदी-शहा यांच्या काळात पूर्णपणे विसकटून गेली आणि अनेक जिवाभावाच्या मित्रांचे रूपांतर कडव्या शत्रूत होऊन गेले, हे वास्तव नाकारता येत नाही. अकाली दल तसेच शिवसेना ही त्याची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप पुन्हा त्या मैत्रीला नवा उजाळा देऊ पाहत आहे. चंद्राबाबू नायडू हे त्यांचे या ‘तिळगूळ समारंभा’तील पहिले लक्ष्य असणार, हे तर सांगण्याचीही गरज नाही.

त्यामुळेच आता नवी रणनीती आखताना दाक्षिणात्य अस्मितेला साद घालणे आणि मैत्रीचे नवे पूल उभारणे, ही शहा यांची धडपड आहे. मात्र, ते करताना शहा ध्रुवीकरणाचा मुद्दा सोडायला तयार नाहीत, हे त्यांच्या नांदेड तसेच आंध्रातील भाषणांवरून दिसते. खरेतर कर्नाटकच्या मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत दिलेला कौल हा यासंदर्भात एक धडाच होता. त्यापासून काही बोध घेऊन निदान यापुढच्या काळात तरी भाजपनेत्यांनी संयम पाळावा, अशी अपेक्षा आहे. धार्मिक मुद्द्यांवर वातावरण तापवत नेणे देशाच्या हिताचे नाही.