म्हापसा: हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबमधील भीषण अग्निकांडप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन २४ तास होण्याआधीच या प्रकरणातील हडफडेचे माजी सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बागकर या दोघांना म्हापसा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (२७ फेब्रुवारी) सशर्त जामीन मंजूर केला.
असे असले तरी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईचा फेरा मात्र त्यांना चुकलेला नाही. जामिनावर कारागृहाबाहेर आल्यावर त्यांना चौकशीसाठी ईडी ताब्यात घेऊ शकते.
कालच (गुरुवारी) हणजूण पोलिसांनी या प्रकरणात म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर १३ संशयितांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. ज्यामध्ये रेडकर आणि बागकर यांचा संशयित आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. तब्बल ४ हजार १५० पानांचे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच दोघाही संशयितांना सशर्त जामीन मिळाल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
विशेष म्हणजे, या दोघांच्या जामिनावर यापूर्वीच युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. शुक्रवारी यावर केवळ निर्णय होणे अपेक्षित होते.न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आज हा निर्णय दिला. न्यायालयाने दोन्ही संशयितांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या हमीदारावर जामीन मंजूर केला.
तसेच संशयित आरोपींना तपासासाठी जेव्हा पोलिस बोलावतील, तेव्हा हजर राहणे अनिवार्य आहे. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून न जाणे, इत्यादी निर्बंध न्यायालयाने संशयितांना जामीन मंजूर करताना घातले. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कोणते कायदेशीर मुद्दे विचारात घेतले, हे या दोघांचा सविस्तर जामीन आदेश मिळाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
पोलिस तपासादरम्यान असे दिसून आले की, या बर्च क्लबला परवाने देतेवेळी पंचायतीने नियमांना केराची टोपली दाखवली होती. माजी सरपंच आणि सचिवाने अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर बांधकामाला आणि व्यवसायाला मूकसंमती दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे.
पुराव्यांत हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारली?
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून ४,१५० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. याचाच अर्थ, आता संशयितांना तपासासाठी कोठडीत ठेवण्याची गरज पोलिसांना उरली नसावी.
संशयित बाहेर राहून पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतील का?
पोलिसांनी सर्व पुरावे आधीच गोळा करून न्यायालयात दिले असल्याने संशयितांकडून पुराव्यांत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कमी असल्याचे न्यायालयाने गृहीत धरले असावे.
न्यायालयाने घातलेल्या अटी
संशयितांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश किंवा राज्य सोडता येणार नाही.
जर आरोपींकडे पासपोर्ट असेल, तर तो तातडीने न्यायालयात जमा करावा लागेल.
साक्षीदारांवर दबाव आणणे किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास मनाई.
राज्याबाहेर जाण्यासाठी हणजूण पोलिस निरीक्षक किंवा तपास अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आवश्यक.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी...
६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ क्लबमध्ये लागलेल्या आग दुर्घटनेत २५ जणांना जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणात हणजूण पोलिसांनी नाईट क्लबचे मालक (लुथरा बंधू आणि अजय गुप्ता) यांच्यासह इतरांना अटक केली होती.
पंचायत स्तरावर परवाने देण्यात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत माजी सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला होता. सुरुवातीला दोघांनीही अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी सत्र न्यायालयाने आणि नंतर उच्च न्यायालयानेही त्यांचे अर्ज फेटाळले. अखेर १६ जानेवारीला बागकर याला अटक केली, तर रेडकर हा म्हापसा न्यायालयात शरण आला होता.
या कारणास्तव ‘ईडी’ची कारवाई अटळ
ईडीने २५ जानेवारी रोजी राज्यातील विविध ठिकाणांसह दिल्ली, गुरुग्राम व इतर ९ ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यात विविध आक्षेपार्ह कागदपत्रे व उपकरणे जप्त केल्याची माहिती ईडीने दिली होती. या गुन्ह्यातून मिळालेल्या आर्थिक लाभाचा संबंध असलेल्या व्यक्ती व संस्थांची बॅंक खाती ईडीने गोठवली आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणात नेमका पैशांचा व्यवहार कसा झाला, याचा सखोल तपास करण्यासाठी ईडी या दोघांना ताब्यात घेऊ शकते. अलीकडेच जमीन घोटाळा, सायबर घोटाळा अशा प्रकरणांतही ईडीने संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. काहीजण कित्येक महिने ईडीच्या कोठडीत आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
