Literacy Of Goa: केरळप्रमाणे १०० टक्के साक्षर बनण्याचे लक्ष्य बाळगलेल्या गोव्यात आर्थिक साक्षरतेचा अभाव आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. फसवणुकीच्या अनेक घटनांमधून त्याची प्रचिती येत आहे. दामदुप्पट परताव्याच्या आमिषाला भुलून कैक लोक आयुष्यभराची पुंजी गमावून बसले आहेत.

तरीही लोक शहाणे होत नाहीत. ‘मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा’, अशी म्हण आहे. दुर्दैवाने असे शहाणपण आर्थिक व्यवहारांत दिसत नाही. शेअर मार्केटच्या नावे भुरट्या ब्रोकरनी १००हून अधिक गुंतवणूकदारांना जवळपास २१ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे प्रकरण त्याचेच द्योतक. आर्थिक गुन्हे विभागाने दोघा संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

पुढे संशयितांना अटक होईलही; परंतु ज्यांची फसवणूक झाली आहे, त्यांना पैसे परत मिळतील याची काही शाश्वती आहे का? विजय मल्य्या, नीरव मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या डोळ्यांदेखत हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्यानंतर खासकरून भुरट्या आर्थिक गुन्हेगारांचा धीर आणखी चेपला आहे. तंत्रज्ञानाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या काळात गुन्हेगारांनी लुटीचे तंत्र बदलले आहे. सायबर तंत्रज्ञानाचा लीलया वापर करण्यासोबत आर्थिक निरक्षरतेचा फायदा घेतला जात आहे. वाट निसरडी असूनही अति व्याजाच्या आमिषाला भुलून मुद्दल गमावणारे कमी नाहीत, त्यात वाढ होतेय.

नुकत्याच उघडकीस आलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणातील संशयितांनी दक्षिण गोव्यात स्टॉक ब्रोकर व गुंतवणूक सल्लागार असल्याची प्रतिमा तयार केली होती. परंतु या व्यक्ती ‘सेबी’च्या नोंदणीकृत ब्रोकर आहेत का, याच्या तपशिलात जावेसे कुणालाही वाटले नाही. फसलेल्यांमध्ये सुशिक्षित व उच्चभ्रू व्यक्तींचाही समावेश आहे आणि हीच चिंतेची बाब आहे. पैसे हा प्रकार नेमका काय आहे? त्याचा वापर आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, याचे आत्मभान आम्हाला नाही. कधीकाळी बिगर वित्तीय संस्थांकडून होणारी फसवणूक सर्वज्ञात होती; त्यात सायबर चोरांची भर पडली आहे.

विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि मानवी तंत्रशरणतेमुळे आर्थिक फसवणुकीचे नवे प्रकार आणि त्याला बळी पडणाऱ्यांच्या संख्येत वाढच होतेय. गोव्यात ‘संचयनी’पासून सुरू झालेली फसवणुकीची ही शृंखला अलीकडच्या ‘व्हिजनरी सोसायटी’पर्यंत येऊन ठेपली. अति व्याजाच्या आमिषाला लोक बळी पडतच आहेत. जी सहकारी सोसायटी अथवा बँक कर्जावर अति व्याज आकारते, तेथे पैसे ठेवूच नयेत, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमी म्हणतात. निकष डावलून जेथे कर्जावर अति व्याज आकारले जाते, तेथे परताव्याची शक्यता मुदलातच कमी. अशा संस्था ठरावीक काळानंतर डबघाईला येतात. मग आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारांचे खापर सरकारवर फोडले जाते. परंतु त्यामुळे साध्य काहीच होत नाही.

राज्याचा विचार करता, पोलिसस्थानकांत वर्षाकाठी ३००हून अधिक आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल होतात. साडेचार वर्षांत केवळ सायबर क्राईम विभागात २०० हून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली असून कोट्यवधींच्या रकमेचा माग लागलेला नाही. आर्थिक लुटीचे अनेक खटले न्‍यायालयात प्रलंबित आहेत. बऱ्याच प्रकरणांत संशयित फरार आहेत. अनेकांना पुढे जाऊन जामीन मिळतो. आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारांत जरब बसेल अशी शिक्षा झाल्याचे गोव्यात तरी उदाहरण नाही. त्यामुळेच गुन्हेगारांचे फावले आहे. त्यासाठी ‘सावध तो सुखी’ हे सूत्र लक्षात घ्यावे. खरे तर गोव्यातच नव्हे तर देशातच आर्थिक साक्षरतेसंदर्भात कमालीची उदासीनता आहे.

२०२५पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्‍यवस्‍थेचे लक्ष्य बाळगलेल्या केंद्र सरकारने आर्थिक साक्षरतेला मात्र अपेक्षित महत्त्व दिलेले दिसत नाही. प्रत्येक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक करण्याचा आग्रह धरताना, त्याच्या किमान सुरक्षेविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे आणि सरकारचीच जबाबदारी आहे.

अमेरिकेत शालेय स्तरापासूनच शेअर मार्केटची तोंडओळख करून दिली जाते. देशाने नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारले आहे. त्यात आर्थिक साक्षरतेचा विचार होणे गरजेचे आहे. आपला पैसा कसा सुरक्षित ठेवता येईल, याची लोकांना किमान माहिती मिळेल, अशी स्वतंत्र शाखा गोवा सरकारने विकसित करावी.

स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेचा जागर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ते शक्य आहे. शिवाय असा प्रयोग अनेकांसाठी पथदर्शी ठरू शकेल. अर्थात पैसे हाती बाळगणाऱ्या माणसाला ते कसे जपावे, याचे ज्ञान हवेच. राष्ट्रीयीकृत बँकांसह पोस्टासारख्या सुरक्षित ठिकाणी पैसा गुंतवणे कधीही सोपे आणि सुरक्षित. जो आर्थिक साक्षर आहे त्यानेच जोखीम स्वीकारण्याचे धाडस करावे. घाम गाळून मिळवलेली कष्टाची मिळकत स्वतःच्या हलगर्जीपणामुळे गमावल्यानंतर अश्रू ढाळण्यात काय हशील?