Gomantak Editorial राजकारणातही कॉर्पोरेट जगतातील अनेक नियम लागू होतात. श्रेय कायम वरिष्ठ, नेतेमंडळी, सत्ताधीश यांनी घ्यायचे व पराजयाचे खापर नोकरशहांवर फोडून मोकळे व्हायचे. आपली नेमणूक खापर फोडण्यासाठीच झाली आहे, याची जाणीव त्यांनाही असते. म्हणून तेही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतात.

प्रकरण उघड झाले तर कुणाला बळीचे बकरे करायचे हे ठरलेलेच असते. बकऱ्यालाही ते माहीत असते व बळी देणाऱ्यालाही. गोव्यात कधीकाळी गुंडांची ‘प्रोटेक्टर्स’नामक संघटना होती. व्हाईट कॉलर व्यवसायांच्या आडून बेकायदा धंदे करणाऱ्यांकडून खंडणी उकळून गुंड आपले उखळ पांढरे करीत.

कालौघात त्याच प्रवृत्तीने राजकीय क्षितिजावर भक्कम पाय रोवले आणि घोटाळ्यांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. भाजपने आपल्या राजवटीत गैरव्यवहार, अपहार, भ्रष्टाचार आदी शब्द अक्षरशः षंढ ठरवले. परिणामांना अर्थ देण्याची ताकद आणि रयाच सरकारी व्यवस्थेने नाहीशी करून टाकल्यात जमा आहे.

६०० कोटींच्या ‘स्मार्टसिटी’ पणजीचे केलेले केशवपन आणि दारिद्र्याने पिचलेल्या रंकाप्रमाणे केलेली दुरवस्था लोकांनी उघड्या डोळ्यांनी केवळ पाहिलीच नाही तर अनुभवलीही. परंतु विरोधकांसाठी ‘संजय’ची दिव्यदृष्टीने पाहणाऱ्या आणि सोयीनुरूप गांधारीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी ओढणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना त्याचे यत्कींचितही शल्य नाही. अधिवेशनात विरोधक याची ठायी ठायी प्रचिती घेत आहे. स्मार्टसिटी प्रकरणाची जर न्यायालयीन चौकशी झाली तरच दबलेल्या सत्याला पाय फुटतील हे नक्की.

उपरोक्तप्रश्‍नी विरोधकांनी सभागृह समिती स्थापन करण्याची मागणी केली, ती मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली. अर्थात तशा समित्यांचा प्रत्यक्षात काजव्याइतकाही प्रकाश पडत नाही.

‘म्हादई’च्या रक्षणार्थ स्थापन सभागृह समितीमध्ये विरोधकदेखील आहेत. समिती स्थापन करण्याचे सोपस्कार तेवढे घडले, पुढे साधी बैठकही झाली नाही.

‘म्हादईप्रश्‍नी प्रगती काय?’, असा हताश प्रश्‍न विरोधकांना अधिवेशनात उपस्थित करावा लागतो, यातूनच सभागृह समितीच्या मर्यादा आणि अपयश ठशीवपणे दिसते. विरोधकांचा रेटा वाढल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ‘स्मार्टसिटी’प्रश्‍नी माजी ‘सीईओ’ स्वयंदीप्तपाल चौधरी विरोधात दक्षता खात्याकडे तक्रार दाखल केल्याचे जाहीर केले.

चौधरींनी योग्य नियोजन न केल्यामुळेच कामे रखडली, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा! यात काहीअंशी तथ्य असेलही; परंतु चौधरी हे मुदत संपूनही सीईओ म्हणून सरकारच्या आशीर्वादानेच पदावर चिकटून राहिले होते, हे विसरून चालणार नाही. विद्यमान मंत्री बाबूशसह अनेकांच्या आक्षेपामुळे चौधरींची १३ ऑक्टोबर २०२०ला उचलबांगडी झाली.

पण, लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा की, त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजेच नोव्हेंबर २०२२पासून पणजीत खोदकामाचा उद्रेक झाला व दृश्य स्वरूपात शोषणाच्या खुणा दिसू लागल्या. त्यालाही पूर्वपीठिका आहे. २०१६ पासून ‘स्मार्टसिटी’अंतर्गत पायाभूत सुविधांऐवजी केवळ मोठ्या मलिद्याच्या कामांवर भर दिला गेला.

‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांवर कोट्यवधी खर्च झाले. प्रकल्प मार्च २०२३पूर्वी चालीस लावला नाही तर निधीवर पाणी सोडावे लागेल, असा केंद्राकडून दट्ट्या आल्यानेच पणजीत मिळेल तेथे खोदाखोद सुरू झाली आणि निकृष्ट काम झाले, ज्याचा प्रत्यय पावसाळ्यातही येत आहे.

‘स्मार्टसिटी’ भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले आहे, यात संदेह नसावा. परंतु केवळ स्वयंदीप्त पाल चौधरीच दोषी असू शकतात का? दायित्व विचारात घेता ‘इमॅजिन स्मार्टसिटी’चे तत्कालीन संचालक सिद्धार्थ कुकंकळ्येकर, विद्यमान आमदार व ‘स्मार्टसिटी’शी निगडित मोन्सेरात पिता-पुत्र यांचीही चौकशी व्हायला हवी.

युद्धभूमी बनलेल्या पणजीतील लोकांचे जगणे अवघड होऊन बसते आणि मुख्यमंत्र्यांसह बांधकाममंत्री, स्थानिक आमदार एकमेकांकडे बोटे दाखवून जबाबदारी झटकतात, हे अशोभनीय होते. लोकांचे दैव बरे म्हणून अद्याप मोठी दुर्घटना घडली नाही.

पावणे तीन वर्षांपूर्वी पायउतार झालेल्या चौधरींवर दुगाण्या झाडून इतर दोषींना वाचविण्याचा प्रकार सरकारने बंद करावा. मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत.

कुणी मायेचा लाल जरूर उठेल आणि दाद मागेल. वस्तुस्थितीला धरून घोटाळ्यांचे आरोप होतात; परंतु गेंड्याची कातडी पांघरल्यावर ते अंगी लागतील कसे?

कला अकादमीप्रश्‍नी कला व संस्कृती मंत्री गावडे यांनी बांधकाम खात्याकडे बोट नेले, काब्राल यांनी धूर्तपणे अकादमी स्थापन झाल्यापासून (१९८४) चुका तपासण्याची भूमिका घेतली.

आता म्हणे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमचे नूतनीकरण करण्याचेदेखील घाटत आहे. ठेक्यासाठी ९ कोटींची निविदा निघाली आहे. त्याची कला अकादमी बनू नये म्हणजे मिळवले.

पंतप्रधान मोदी जाहीररीत्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कथित सत्तर हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा उल्लेख करतात आणि महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवसांत त्याच राष्ट्रवादीचे आमदार सत्ताधारी भाजपशी शय्यासोबत करतात. हिमंत बिस्वा सरमा यांच्यावर शारदा ‘चिटफंड’ कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप होतो, सीबीआय छापा टाकते.

ते भाजपमध्ये येताच पावन होतात, मुख्यमंत्री बनतात. याच पठडीतील नारायण राणे केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री बनतात; अर्थात गजाआड करायचे असेल तर छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत ही उदाहरणे आहेतच. भ्रष्टाचाराच्या पक्षसापेक्ष बदलत्या निकषाची ही उदाहरणे साक्ष देतात. गोव्यात तेच घडतेय.

भ्रष्टाचारात सामील व्हा किंवा चौकशीला सामोरे जा असे दोनच पर्याय ठेवले जातात तेव्हा घोटाळ्यांत शिक्षेची शक्‍यता धूसरच. भरतात ते फक्त बातम्यांचे रकाने.

‘आपण सगळे मिळून खाऊ’ या सहकार तत्त्वावर चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या राजकीय यज्ञात लोकांनी कराच्या रूपाने भरलेल्या पैशांचा ‘स्वाहाकार’ चालतो.

विरोधाचा आवाज उठवणारे स्वत:ची मान वाचवण्याकरता देवाचा कौल घेऊन सत्तापक्षात सामील होतात व गळाबंद करतात. यात बळी जातो तो ‘सीईओ’ वगैरे तत्सम बोकडाचा.

कुणीतरी सत्याच्या मार्गावर चालणारा गौतम ‘बुद्ध’ होऊन याचा विरोध करत नाही तो पर्यंत बोकडांचा बळी देण्याचा हा निर्बुद्धपणा सुरूच राहील!