गोव्यात (Goa politics today) राजकारण कसे चालते हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण देशातही काही वेगळी स्थिती आहे, असे थोडेच आहे. तसे असते तर मग आम आदमी पक्षालाही (AAP) मतदारांना ‘मोफत’ची आमिषे देण्याची वेळ आली नसती.

राजकारणी काही धुतल्या तांदळासारखे असत नाहीत, असे अनेकदा उपरोधिकपणे म्हटले जाते. तसेही अलीकडच्या काळात राजकारण्यांबद्दल कोणी काही चांगले बोललेले कानावर पडत नाही. राजकारण्यांची प्रतिमा कशी आहे, हे कोण ठरवतेय? राजकारणी, मतदार की अन्य कोणी..? आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील वीजमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या एका टिप्पणीने साऱ्या गोव्यात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. गोव्यातील राजकारण थर्ड क्लास, असे त्यांनी मोफत वीजप्रश्‍नी राज्याचे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांच्यातील खुल्या चर्चेवेळी म्हटले. जैन यांना नेमके काय म्हणायचे होते आणि त्यांच्या अशा विधानाचा विपर्यास केला गेला, असे खुलासे केले जातीलही. पण ज्यांनी कोणी चर्चा ऐकली त्यांना त्या क्षणीच हे काही बरोबर नाही, असे वाटल्यावाचून राहिलेले नाही.

राजकारण्यांविषयी जनमानसात घृणा वाटण्याचे प्रमाण वाढले असताना एक मंत्री जर वादग्रस्त विधान करीत असेल तर तो स्वत:ला वेगळा समजत आहे किंवा आपण आणि आपले सरकार त्यातले नाही, अशा आविर्भावात वागणारा आहे. गोव्यात राजकारण कसे चालते हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण देशातही काही वेगळी स्थिती आहे, असे थोडेच आहे. तसे असते तर मग आम आदमी पक्षालाही मतदारांना ‘मोफत’ची आमिषे देण्याची वेळ आली नसती. या राजकारणाचा दर्जा कोणता? केवळ निवडून येण्यासाठीची गणिते करताना आपण जे काही करतो ते चांगले, असे म्हणत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची हौस ही जवळजवळ सर्वच राजकारण्यांना असते. तोच कित्ता जैन यांनी गिरवला. ‘आप’चा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो. पण राजकारण करण्याचे तंत्र इकडे तिकडे फिरवले की इतरांपेक्षा वेगळे असू शकत नाही. जैन यांच्या विधानानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही आपचा समाचार घेतला आहे.

गोव्यात भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिकेरासारखे अनेकजण राजकारणात लौकिक मिळवलेले असताना सगळ्यांनाच एका मापात कसे काय टाकले जाते, असा प्रश्‍न सावंत यांनी केला. त्याला उत्तर देताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपण या नेत्यांचा सन्मान करतो, पण सत्तेसाठी भाजपने चालवलेल्या राजकारणाचा ‘क्लास’ कोणता असा प्रतिसवाल केला आहे. मुख्यमंत्री सावंतही काही थांबले नाहीत तर आप हा काही वेगळा नाही. पक्षवाढीसाठी इतर पक्षातील नेते ‘आप’ला कसे चालतात. सगळ्यांप्रमाणे तेसुध्दा ‘दागी’ ठरत नाहीत का, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. हे ट्विटरवॉर सुरूच आहे.

सोशल मीडियावरही चांगलीच चर्चा चालली आहे. असे असले तरी कोणताही राजकीय पक्ष आपला दर्जा स्वत:च कसा काय ठरवू शकतो? सत्तेत आले म्हणजे चांगले आणि विरोधात आहेत म्हणून वाईट अशीही मोजमाप करता येत नाही. राजकारणाच्या दर्जाची मोजमाप ही काही फुटपट्टी घेऊन कोणी करू शकत नाही. प्रशासन कसे चालते, विधानसभा अधिवेशनात अभ्यासपूर्ण चर्चा होते की नाही, लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात लोकप्रतिनिधींची वर्तणूक कशी असते, ते कोणते मुद्दे जनहितार्थ उपस्थित करतात, यावरून राजकारणाचा दर्जा ठरवला जाऊ शकतो. केवळ प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी काहीबाही बोलण्यात अर्थ नाही. लोक राजकराण्यांविषयीचे मत ठरवतील. मतदारांना तसा अधिकार आहे, राजकारण्यांना नव्हे.

कोणाही पक्षाने आपल्या परीने राजकारण करावे. तो राजकीय भूमिकेचा, धोरणाचा भाग असू शकतो. पण इतरांनी केले ते बरोबर की चूक हे राजकीय पक्षांनी ठरवू नये. म्हणजे स्वत:च परीक्षेचा पेपर तयार करायचा आणि स्वत:च लिहायचा आणि वरून आपणच शंभर टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालो, असे सांगण्यासारखे झाले.

‘आप’ने गोव्यात राजकारण करताना भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याचा वसा घेतला होता. दिल्ली सरकारचे मंत्री मनिष सिसोदिया यांनी तर ठामपणे पर्रीकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे वचन गोव्याला दिले आहे. पर्रीकर आणि गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब यांनाही ते वंदनीय मानतात. असे असेल तर मग गोव्याचे राजकारण थर्डक्लास असल्याचा साक्षात्कार केजरीवाल मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला कसा काय होऊ शकतो? ‘आप’च्या विचारसरणीत विसंगती असल्याचे हे द्योतक असावे काय? सत्येंद्र जैन आता सारवासारव करतीलही, केजरीवालही आपल्यापरीने खुलासा करीत आहेत. पण एकूणच गोव्याच्या राजकारणावर बोलल्यानंतर मग विशिष्ट कालखंडाबाबत आपण बोललो किंवा तसे म्हणायचे होते, असे सांगण्यात काहीच अर्थ नाही.

राजकारणी कधी काय बोलतील याचा काही नेम नसतो. पण आपण कोठे काय बोलत आहोत, याचे भान राजकारण्यांनी हरवू नये. तसे झाले की मग विश्‍वासार्हता कमी होते. इतरांबरोबर तुलना करताना आपण कसे वेगळे असे सांगण्याचा अधिकार अशा राजकारण्यांना राहत नाही.

राजकीय क्षेत्रात तरी क्लास, पॉवर यावर कोणाचे एकमत असूच शकत नाही. प्रत्येकाला आपणच श्रेष्ठ आणि वेगळेपण जपणारा असे वाटत असते. त्यालाही कोणाचा आक्षेप असू नये. पण एकूणच मूल्यमापन करताना तराजू उगाच आपल्या बाजूने धरण्याचा अट्टाहासही असू नये.

राजकारण्यांना कोणताही विषय चालतो. राज्यात काही भागांत पुरामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. अशा स्थितीतही राजकीय पक्षांना आणि आमदारांना राजकारण सुचते. पीडितांना मदत करण्यासाठी धावून जाण्याची गरज असताना काहीजण राजकारण करण्यात धन्यता मानतात. असहाय्य झालेल्यांना तत्काळ मदत सरकारने द्यायला हवी होती. पण तसे काही झाले नाही. सरकारी सोपस्कार पूर्ण होईस्तोवर त्या अडलेल्यांनी काय करायचे? दिल्लीतील एक चर्च बेकायदा ठरवून पाडली तर त्यावरून गोव्यात गहजब माजवला गेला. अरविंद केजरीवालांना दिल्लीत काय चालले हे माहीत नाही, आणि गोव्यात सुशासनाची भाषा करतात, असा त्यांच्यावर आरोप झाला. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादीचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी दिल्लीत भेट देत पाहणी करून हा विषय गांभीर्याने घेतला.

भाजपचे १४ ख्रिस्ती आमदार ती चर्च बांधून देण्यास समर्थ आहेत, असे या आमदारांच्यावतीने टोनी फर्नांडिस यांनी जाहीर केले. प्रसंग दिल्लीत घडला पण त्याचे पडसाद (अर्थात राजकीय) गोव्यात उमटले. हा राजकारणाचाच भाग असे कोणी का म्हणू नये? प्रत्येक धर्मियाच्या भावना, श्रध्दा जपायलाच हव्यात. पण भाजपचे आमदार आहेत म्हणून त्यांनी एखादे धार्मिक स्थळ उभारून देण्याची घोषणा करणे चुकीचे नाही. मात्र जी वेळ निवडली गेलीय ती योग्य वाटत नाही. इथे गोव्यात पुराच्या संकटाने कित्येकांचा आसरा गेला आहे.

त्यांच्याबाबत या राजकारण्यांना कणव का आली नाही? ते इथले मतदार आहेत. पण भाजपवर अल्पसंख्याकविरोधाचा शिक्का मारला जातो, तो पुसून काढण्याची संधी म्हणून जर या चौदा आमदारांची ढाल पुढे केली जात असेल तर ते चुकीचेच आहे. खरेतर राज्य सरकराने पुरात उद्‍ध्‍वस्त झालेल्यांचे संसार सावरण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. सर्वच आमदारांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. सुदिन ढवळीकर, विश्‍वजित राणे वगळता कोणी आपल्या मतदारांना स्वत: मदत करण्यास पुढे आलेले जाणवले नाही. पण आमदार एकवटले तर सारा गोवा आपद्‍ग्रस्तांबरोबर आहे, असा संदेश गेला असता. ते कोणाला करायचे नाही. दिल्लीतील चर्च पाडली, त्यामागचे कारण काय हे आधी शोधायला हवे. त्यानंतरच तिथे पुन:निर्माण होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींनाही भावना असतात. पण लोकशाहीत कर्तव्य श्रेष्ठ असते. भावनेच्या आहारी जाऊन उगाच काही करता येत नाही.