Morjim Beach: एखादा गुन्हा घडत असतो... कुणा शोषित घटकाचे दमन होऊन अखेर तो अस्तंगताला पावतो आणि मग नावापुरते पोलिस दाखल होतात - चित्रपटांमधून सर्रास दिसणारे असे उबग आणणारे, संतापजनक प्रकार प्रत्यक्षात वाट्याला येतात, तेव्हा रामराज्य दूरच, अंदाधुंदी माजली आहे, ही खूणगाठ नक्की होते. शनिवारी मोरजी येथे ‘मार्बेला बीच रिसॉर्ट’वर जी बेधुंद संगीत पार्टी झाली, त्याला पोलिसांचे उघड संरक्षण होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

रात्री 10 नंतर खुल्या जागी संगीत पार्टी सुरू राहता कामा नये, असे कोर्टाचे दिशानिर्देश धाब्यावर बसवून तेथे रात्री 2 वाजेपर्यंत ‘कर्णकर्कश्श’ धांगडधिंगा सुरू होता. तशा चित्रफितीही समोर आल्या आहेत.

वास्तविक, हे घडत असताना आजूबाजूच्या परिसरातून पोलिसांकडे अनेक तक्रारी गेल्या होत्या. परंतु, पोलिस अधिकारी अगदी पार्टी संपताना घटनास्थळी पोहोचले आणि लाखो रुपयांची उलाढाल झालेल्या संगीतरजनीने कायदा मोडला म्हणून रिसॉर्टवर गुन्हा नोंदवत नाममात्र 5 हजारांचा दंड केला.

किनारी भागात रात्रीच्यावेळी ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नित्यनेमाने तपासणी होत आहे, असा दावा जेव्हा पोलिस करतात, तेव्हा ‘मार्बेला बीच रिसॉर्ट’कडे रात्री 10 पासून 2 वाजेपर्यंत काणाडोळा कसा केला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कागदोपत्री न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन टाळायचे, परंतु मूळ हेतू साध्य होऊ द्यायचा नाही, अशी पोलिसांनी सुपारी घेतली आहे का?

मोरजीच्या प्रकरणातून राजकीय नेते, पोलिस व पार्ट्या आयोजक यांच्यात मिलीभगत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झालेय. कायदा, न्यायालयाचे आदेश कसे पायदळी तुडवायचे याचा हा (अधोगतीचा) वस्तुपाठच ठरावा. कोर्टाच्या आदेशाला सरकारी यंत्रणाच वाकुल्या दाखवत असतील, तर हे कायद्याचे राज्य म्हणावे का? प्राप्त माहितीनुसार, परवा रात्री मोरजी व आजूबाजूच्या परिसरात आणखीही संगीतरजनी सुरू होत्या आणि गस्तीवरील पोलिस हातावर, कानावर हात ठेवून बसले होते.

अशा पार्ट्या होतात तेव्हा कोट्यवधींची त्यात गुंतवणूक झालेली असते. सरकारी यंत्रणांचे हात ओले करून ‘कायदा-बेकायदा’ यातील सीमारेषा आधीच धूसर बनवली जाते आणि आयोजकांचे ईप्सित साध्य झाल्यानंतर कारवाईचा फार्स केला जातो, हे चीड आणणारे आहे. मोरजीतील पार्टीप्रकरणी ज्या एकाला अटक करण्यात आली आहे, त्याचे नावही माध्यमांना पोलिस देत नव्हते. कारण ‘ती’ व्यक्ती बड्या मंत्र्यांशी संबंधित आहे.

मिंधेपणाची हद्द आणि मुर्दाडपणाचा हा कळस झाला. कोर्टाच्या आदेशानंतर ज्यांनी डिसेंबर महिन्यांत मोठमोठाल्या ‘ओव्हरनाईट’ पार्ट्यांचे आयोजन केले आहे, त्यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु कारवाई कशी करावी, अशा विवंचनेत पोलिस असतील तर जनतेलाच न्यायपालिकेच्या आदरार्थ, समाजस्वास्थ्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.

‘सुंभ जळला तरी पीळ सुटत नाही’, ही केवळ उक्‍तीच नव्‍हे, प्रवृत्तीही आहे. राज्‍यातील सरकारी यंत्रणांकडे पाहिल्‍यावर त्‍याची प्रचिती येते. उच्‍च न्‍यायालयाने ध्वनिप्रदूषण रोखण्‍यासाठी तंबी देताच, पोलिसांनीही कारवाईचा ‘फार्स’ सुरू केला. मोरजीत ‘मार्बेला बीच रिसॉर्ट’वर झालेल्‍या संगीतरजनीतून लाखोंचा गल्‍ला जमला असावा; परंतु कोर्टाचा नियमभंग केला म्‍हणून केवळ 5 हजारांचा दंड व्‍हावा, हे लाजिरवाणे आहे.

तेथे अन्‍य कायदे, नियम यांचेही उल्‍लंघन झाले आहे. मद्याचा वापर, वाद्य वादन यासाठी आवश्‍‍यक परवानग्या घेतलेल्‍या नव्‍हत्‍या, अशीही माहिती समोर आली आहे. अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्‍यानेच सरकारला संगीतरजनींमधून कोणताही कर मिळत नाही. प्रशासकीय यंत्रणांमधील काही घटक दलाल बनून राजकीय नेत्‍यांच्‍या तुंबड्या मात्र भरतात. अशा साखळीतून उमटणारे ‘बे-सूर’ लोकशाहीला बधिर करतात.

गोव्‍यातील किनारी भागांतील ध्वनिप्रदूषणाचा उपद्रव इतका वाढलाय की लोकांना जगणे मुश्‍कील झालेय. त्‍यांच्‍या व्‍यथा अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. वर्षानुवर्षे हा ‘सांगीतिक अत्‍याचार’ ते सहन करत आले आहेत. कुंपणच शेत खात असल्‍याने तक्रार करावी तरी कोणाकडे, हा त्‍यांच्‍यासमोर गंभीर प्रश्‍‍न होता.

कृतिशून्‍य प्रशासनाच्‍या हातून काही होणार नाही, हे लक्षात आल्‍याने काही समाजधुरीणांनी धाडसाने न्‍यायालयात धाव घेतली आणि न्‍यायालयाने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात प्रशासनाचे कान पिरगळले. अनेकांच्‍या कारवाईबाबत अशा पल्‍लवित झाल्‍या; परंतु पोलिस यंत्रणेने त्‍यातूनही जी पळवाट शोधली, ती दुर्दैवी आहे.

मोरजी येथील ‘मार्बेला बीच रिसॉर्ट’वर आक्षेपार्ह संगीतरजनी संपता-संपता पोलिस दाखल होतात व किरकोळ कारवाई होते, या प्रकाराचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. विशेष म्‍हणजे गाणारे, वाद्य वाजवणारे परदेशी नागरिक होते. प्रत्‍यक्ष कायद्याचे उल्‍लंघन त्‍यांच्‍याही हातून झाले आहे; तरीही त्‍यांच्‍यावर कारवाई होत नाही, हे कशाचे द्योतक आहे? राज्‍यात आज 70 टक्‍के पर्यटन हे बेकायदा ‘पाया’वर भक्‍कमपणे उभे आहे.

पार्ट्यांमधून ड्रग्‍ज व्‍यवहार, महिला व बालकांचे शोषण होत आहे. अनैतिक कृत्‍याच्‍या इराद्याने गोव्‍यात येणारा घटकही वाढला आहे. पर्यटनाच्‍या हव्‍यासातून आजूबाजूला उद्भवणाऱ्या उत्श्रुंखल वातावरणाचा उदयोन्‍मुख पिढीवर विपरीत परिणाम होत आहे. परंतु, त्‍याची फिकीर कोणालाही नाही. पर्यटनाच्‍या नावाखाली मिळेल ते ‘स्‍वाहा’ करण्‍यात प्रशासनातील काही घटक मश्गूल आहेत.

उत्तर गोव्‍यात किनारी भागांत बदल्‍या मिळवण्‍यासाठी अधिकारी हे राजकीय पुढाऱ्यांसमोर लाखोंची ओंजळ रिकामी करतात. पर्यटनाच्‍या परिघात वाढत्‍या अपप्रवृत्तींची पाळेमुळे ही रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या संगीतरजनींमध्‍येच दडली आहेत. वेळीच दखल न घेतल्‍यास उद्भवणाऱ्या समस्‍या घराघरांत पोहोचतील.

ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्‍‍न घेऊन न्‍यायालयात जाणाऱ्यांचेही अभिनंदन करायला हवे. कारण, सामाजिकदृष्‍ट्‍या विधायक कृतीसाठी आवाज उठवणे हे विरोधक वाढण्‍यास कारण ठरते. असे असूनही ते मागे हटले नाहीत. ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात गोवाच नव्‍हे विविध राज्‍ये गंभीर बनली आहेत. त्‍यांनी स्‍वतंत्र नियमावली बनवली असून, परिस्‍थितीच अशी उद्भवली की त्‍यांना अंमलबजावणी करणे भाग पडत आहे.

सण, उत्‍सवाचे काही दिवस वगळता बहुतांश राज्‍यांत ध्वनिक्षेपणावर निर्बंध आहेत. काही मोठ्या शहरांत ‘नो हॉर्न डे’सारखे उपक्रम राबविण्‍यात येतात. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ग्राह्य धरलेल्‍या अहवालाप्रमाणे शांत झोपेसाठी सभोवतालचा आवाज 35 डेसिबलपेक्षा जास्‍त नसावा आणि दिवसा केवळ 45 डेसिबलपर्यंत असावा.

ध्‍वनिक्षेपक वा डीजे सुरू करताच त्‍याची पातळी 100 डेसिबलपेक्षा अधिक असते. त्‍यामुळे कायदेभंग होतो. 80 ते 120 डेसिबलपर्यंतच्या तीव्रतेचा ध्वनी किंवा आवाज माणसाला बहिरा बनवू शकतो. बीचवरील संगीतरजनींचा आवाज मैलोन-मैल ऐकू येतो. एकाबाजूने उच्‍च न्‍यायालयाने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात कडक भूमिका घेतली असताना ‘पार्टी सीजन’लाही झोकात प्रारंभ झाला.

पुढे अख्‍खा डिसेंबर महिना बाकी आहे. उत्तर गोव्‍यात होणाऱ्या ‘ओव्‍हर नाईट’ पार्ट्यांची वेळापत्रकेही जाहीर झाली आहेत. कोट्यवधींची उलाढाल त्‍या निमित्ताने झाली आहे. ओघाने सरकारी यंत्रणांचे हातही ओले झाले असतील. आता खरी कसोटी आहे ती पोलिस यंत्रणेची. कारण, मोरजीत घेतलेले सोंग पुढे नक्‍कीच टिकणार नाही.